आरक्षण कटौती पर बवाल 4 हजार प्रदर्शनकारी गिरफ्तार

रायपुर !    आरक्षण कटौती से बिफरे दलित समाज ने आज बूढ़ापारा धरना स्थल में धरना देकर अपना आक्रोश जताया। भाजपा सरकार के निर्णय पर ऐतराज जताते हुए शाम 4 बजे प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निवास का घेराव करने निकले, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बूढ़ापारा बिजली आफिस के पास ही रोक लिया और गिरफ्तार कर सप्रे स्कूल मैदान में निर्मित अस्थायी जेल पहुंचाया।  पुलिस ने लगभग 4 हजार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें बाद में नि:शर्त रिहा कर दिया गया। आरक्षण कटौती के विरोध में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ महासमिति के आह्वान पर 10 हजार से अधिक दलित समुदाय के लोग आज प्रदेश के विभिन्न स्थलों से राजधानी में जमा हुए। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक धरना देने के उपरांत महासमिति के नेताओं एवं कांग्रेस विधायकों की अगुवाई में आक्रोशित लोग मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए निकले। दलितों को रोकने पुलिस ने बिजली आफिस चौक में बेरिकेट्स लगाकर बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की थी। बेरिकेट्स तक पहुंचने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, जिस पर पुलिस एवं प्रदर्शनकारियों में जमकर झूमाझटकी हुई। इसके उपरांत स्थिति को नियंत्रित करने पुलिस ने सप्रे शाला को अस्थायी जेल घोषित कर गिरफ्तारी प्रारंभ कर दी, जिससे नाराज प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए वहीं सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने इस दौरान लगभग 4 हजार लोगों को गिरफ्तार किया एवं उन्हें बाद में नि:शर्त रिहा कर दिया। सतनामी समाज के मंत्रियों व विधायकों के खिलाफ आक्रोशसरकार में बैठे सतनामी समाज के मंत्रियों व विधायकों के प्रति समाज के लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। सभी ने एक स्वर में कहा कि ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए, जिसके सामने आरक्षण कटौती के विधेयक में हस्ताक्षर हुए, जो समाज से गद्दारी करेगा, उसे समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे लोगों को समय आने पर सबक सिखाया जाएगा। आंदोलनकारियों की वाहनों को रोका राजधानी में आयोजित महाधरने में विभिन्न जिलों से सम्मिलित होने आ रहे है प्रदर्शनकारियों को सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा उनके वाहन को जगह-जगह पर रोक दिया गया। दिल्ली में शिकायत की तैयारी दलित वर्ग का एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही दिल्ली जाकर राष्ट्रपति प्रतिभादेवी पाटिल, प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, राष्ट्रीय अनुसूचि जाति आयोग के अध्यक्ष पी.एल. पुनिया, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी, विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज आदि को ज्ञापन सौंपकर अनुसूचित जाति के आरक्षण में कटौती संबंधी विधेयक को स्वीकृत न करने तथा पुनर्विचार हेतु छग सरकार को वापस भेजने हेतु आग्रह करेगी। आज के धरना-प्रदर्शन में मुख्य रूप से नरसिंह मंडल, पूर्व सांसद परसराम भारद्वाज, गोविन्दराम मिरी, पी.आर. खुंटे, विधायकगण श्रीमती पद्मा मनहर, डॉ. शिवकुमार डहरिया, दूजराम बौध्द, पूर्व विधायकगण धनेश पाटिला, डीपी. धृतलहरे, चुरामन मंगेश्कर, खेमसिंग बारमते, मदन सिंह डहरिया, देवचरण मधुकर, पी.आर. गहने, मोहनलाल भतरिया (भिलाई), केपी खाण्डे, एलएल कोसले, सुन्दरलाल लहरे, सुन्दर जोगी, राजेन्द्र पप्पू बंजारे, दिनेश खुंटे, जितेन्द्र चेलक, बबलू त्रिवेन्द्र, कृपाराम चतुर्वेदी, डॉ. शंकरलाल टोदर, रामकृष्ण जांगड़े, अमृतलाल जोशी, उजित भारद्वाज, हरिराम भ्रर्ट, एचआर भतपहरे (बिलासपुर), एमएल भतरीया, एसआर केशकर, मोहन मनी जाटवर, अगमदास अनन्त, अजय चौहान, धनेश नेताम, ऋषिराम तुरकाने, अनिल कनौजे, राधेश्याम विभार, डीएल दिव्यकार (राजपुर), श्रीमती गौरी टण्डन, खेदुराम बंजारे, डीसी मिलन, महादेव चौहान, विरेन्द्र अजगल्ले, इतवारी गढ़ेवाल, मनोज कुर्रे, एसआर अंचल, यूआर महिलांगे, रमेश चौहान, शंकर चौहान, रिती देशलहरा, छन्नूलाल बंजारे, आनंद कुरर्े, केआर भारद्वाज, जीआर वारे, पीपी साड़े, रामलाल जाटवर, महेन्द्र रात्रे, चम्पादेवी गेंदले, डॉ. महेश कुवर्रे, ओनी महिलांग, जीवनलाल बंजारे, विजय धृतलहरे सहित हजारों की संख्या में अनुसूचित जाति के लोग उपस्थित थे।

आरक्षण की आंच बनी गले की फांस

 छत्तीसगढ में दलितों के आरक्षण में ४ प्रतिशत की कटौती

रायपुर !   कांग्रेस के भारी विरोध और अपने ही पार्टी के असंतुष्टों का आक्रोश झेल रही डॉ. रमन सिंह की सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। आरक्षण के नए बंटवारे को लेकर अनुसूचित जाति वर्ग ने मोर्चा खोल लिया है। भाजपा ने हाल में ही आदिवासियों को 32 फीसदी आरक्षण का लाभ देकर एक बड़े वर्ग को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण में 4 फीसदी की कटौती कर उसे 16 से 12 फीसदी कर दिया है, इससे समूचा अनुसूचित जाति वर्ग आक्रोशित है। अनुसूचित जाति वर्ग के आक्रोश को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आरक्षण की यह आंच रमन सरकार की गले की फांस बन गई है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगा। आठ वर्ष से सत्ता से दूर कांग्रेस को नित नये मुद्दे मिल रहे है। पिछड़ा वर्ग समुदाय भी 40 फीसदी आबादी की तर्ज पर 40 फीसदी आरक्षण को लेकर लामबंद होने लगा है। आरक्षण को लेकर उभरा आक्रोश आगामी चुनाव में भाजपा के वोट बैंक पर सेंध मार सकता है। महंत सतनामी समाज, गुरूघासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, छत्तीसगढ़ सतनामी समाज, आरक्षित वर्ग आंदोलन, सत्यनाम सेवा संघ एवं डॉक्टर अम्बेडकर अधिवक्ता समिति ने रमन सरकार के इस फैसले को गलत करार दिया है।
आरक्षण मसले पर आज जिला न्यायालय में डॉ. अम्बेडकर समिति की बैठक आहूत की गई। समिति के प्रांतीय सचिव अधिवक्ता रामकृष्ण जांगड़े ने कहा कि रमन मंत्रिमंडल की बैठक में आरक्षण परिसीमन कमेटी के सदस्य एवं मंत्री पुन्नूलाल मोहले मौजूद थे, लेकिन केबिनेट द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग को आबादी के हिसाब से 12 फीसदी आरक्षण देकर 4 फीसदी कटोती किए जाने पर उन्होंने आपत्ति नहीं दर्ज कराई। समिति संतोष मारकण्डेय ने इसे लेकर श्री मोहले एवं दयालदास बघेल से इस्तीफे की मांग की है तथा निंदा प्रस्ताव पारित किया है। समिति की बैठक में विजय बघेल, भजन जांगड़े, एके अनंत, ओपी मारकण्डेय, हरिशंकर धृतलहरे, जीडी सोनवानी आदि मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि रमन मंत्रिमंडल ने हाल में ही जनसंख्या के आधार पर आदिवासी अनुसूचित जनजाति वर्ग को 20 की जगह 32 फीसदी तथा पिछड़ा वर्ग समुदाय को 14 फीसदी आरक्षण यथावत् देने की घोषणा की है। मध्यप्रदेश सरकार के समय से लागू आरक्षण नीति को अपनाते हुए छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को 20 फीसदी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 फीसदी आरक्षण की पात्रता प्रदान की थी, लेकिन आदिवासियों के बलबूते सरकार बनती आ रही भाजपा सरकार ने लगातार उठ रही मांग को देखते हुए हैट्रिक मारने आदिवासियों को 32 फीसदी आरक्षण तो दिया, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग से 4 फीसदी छीन लिया।
छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के संचालक मंडल सदस्य एलएल केशले, आरएस बांधी, पीआर गहिने, एनआर टोण्डर आदि ने आरक्षण में कटौती की निंदा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति की संविधान से प्राप्त आरक्षण के लाभ को जानबूझकर वंचित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति के आरक्षण को सोची-समझी साजिश द्वारा समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है।
उच्च शिक्षा विभाग, छग शासन द्वारा वर्ग तीन एवं चार के कर्मचारियों के भर्ती का विज्ञापन विभागाध्यक्ष स्तर से निकाला गया है, जिसमें अनसुूचित जाति वर्ग के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं रखा गया है। कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी प्रवेश में आरक्षण की अनदेखी करते हुए अजा वर्ग के छात्र को प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल में अजा आरक्षित वर्ग के अधिकारियोंकर्मचारियों को पदोन्नति न देकर सामान्य वर्ग को अनुभाग अधिकारियों को लेखा अधिकारी पद पर छग राज्य पॉवर कंपनी में नियम विरूध्द कार्रवाई की गई है।
वर्ष 2001 की जनगणना में अजा की जनसंख्या 11.61 प्रतिशत दर्शाया है, जो वास्तविकता में सर्वथा परे है। शासकीय दस्तावेजों के परीक्षण से यह बात सामने आई है कि कई अजाअजजा बाहुल्य ग्रामों में उनकी जनसंख्या निरंक बताया गया है, गांवों को वीरान दर्शाया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या कम कर देने अथवा बढ़ जाने से संविधान की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, परंतु शासन द्वारा जनगणना 2001 के आंकड़ों को लगभग 10 वर्ष बाद आधार मानकर लिया गया निर्णय अव्यवहारिक तथा दुर्भाग्यपूर्ण है।
उपरोक्त कमियों को दूर करने के उपाय के बजाय छग मंत्रिमंडल द्वारा वर्ग विशेष को संविधान द्वारा प्राप्त 16 फीसदी आरक्षण में कटौती कर 12 फीसदी करने का तुगलकी फरमान जारी किया है, जिससे सम्पूर्ण सतनामी समाज, बौध्द समाज एवं अनु. जाति के लोग उध्देलित व आक्रोशित हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल अपने निर्णय पर यदि पुनर्विचार यथाशीघ्र नहीं करती है तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में विरोध के स्वर मुखर होंगे। आरक्षण कम करने को राजनैतिक षड़यंत्र बताते हुए सतनाम सेवा संघ महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती यशोदा मनहरे ने कहा है कि जनसंख्या किसी भी समाज की हो, दिनोंदिन बढ़ती है, न कि घटती है, आदिवासी समाज को जनसंख्या बढ़ोत्तरी के तहत 20 से 32 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, परंतु अजा का आरक्षण बढ़ने के बजाय कम किया जा रहा है, जबकि सालों-साल परिवार बढ़ रहा है, यह एक राजनैतिक षड़यंत्र है। पूर्व में भी हमारे एक लोकसभा सदस्य एवं राज्यसभा सदस्य कम करके अजा. समाज का अपमान किया गया है, चूंकि पूर्व में आरक्षण 16 फीसदी था, अब इसे बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाए न कि 16 से 12 फीसदी ।
आरक्षित वर्ग आंदोलन के प्रमुख संयोजक राजेन्द्र चंद्राकर ने अनु. जातिजनजाति व पिछड़ा वर्ग के सामाजिक व राजनैतिक नेताओं से अपील की है कि उनके लिए आरक्षण एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है, अत: वे आपस में सामंजस्य बिठा सयंत हो, कोई भी अगला कदम उठावें।
श्री चंद्राकर का कहना है प्रदेश सरकार की नीयत आरक्षित वर्गों को उनके हक के हिसाब से आरक्षण देने की कतई नहीं है, वरन् वह इस मुद्दे पर उन्हें उलझाकर उनके साथ राजनीति कर रही है। श्री चंद्रकार ने आगे कहा विगत वर्ष जब सरकार ने अनु. जनजाति के 32 फीसदी आरक्षण देने व अनु. जाति के आरक्षण को 16 से 12 फीसदी करने का निर्णय लिया था, तब अनु. जाति के नेताओं ने आरक्षण कम करने का पुरजोर विरोध किया था और सरकार ने इस पर पुनर्विचार की बात कही थी, लेकिन एक साल बाद सरकार ने फिर वही पुराना निर्णय दुहरा दिया।
महंत सतनामी समाज के सीएल बंजारे ने कहा कि तमिलनाडू व कर्नाटक में आरक्षण की सीमा 68 और 70 फीसदी है। हमारे छत्तीसगढ़ में 58 फीसदी हो रहा है, फिर भी ये क्या अनु. जा. के आरक्षण को कटौती करना न्याय संगत है। हमेशा जातिगत संख्या में वृध्दि व जनसंख्या में वृध्दि हो रही है, के बवजूद कटौती हमेशा से आरक्षण में बढ़ोत्तरी के लिए समय-समय पर शासन को ज्ञापन सौंपा जाता रहा है। अनु. जाति के साथ आरक्षण में कटौती करना खिलवाड़ है। अनु. जाति के हितैषी होने का सरकार खोखला ड्रामा कर रही है, जो नौकरी, पदोन्नति, विशेष भर्ती, भर्ती भी सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अनु. जाति के लोग बेरोजगारी के कारण पलायन कर रहे हैं। इस वर्ग के साथ इस प्रकार की नीति अनु. जाति वर्ग के साथ खिलवाड़ ही है।

साभार देशबंधु से