'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर रोक

'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर रोक

संजीव खुदशाह

दलित शब्द का जिक्र सबसे पहले 1831 की मोल्सवर्थ डिक्शनरी में पाया जाता है. फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी इस शब्द को अपने भाषणों में प्रयोग किया.

प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं कि "1921 से 1926 के बीच ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल ‘स्वामी श्रद्धानंद’ ने भी किया था. दिल्ली में दलितोद्धार सभा बनाकर उन्होंने दलितों को सामाजिक स्वीकृति की वकालत की थी."

संविधान में दलित शब्द नहीं है न ही दलित शब्द को ले करके कोई स्वीकृति या प्रतिबंध है। लेकिन 2008 में नेशनल एससी कमीशन ने सारे राज्यों को निर्देश दिया था कि राज्य अपने आधिकारिक दस्तावेज़ों में दलित शब्द का इस्तेमाल न करें।

उल्‍लेखनीय है कि केरल की कम्युनिष्‍ट सरकार ने हरिजन और दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राज्य एसटी/एससी आयोग की सिफारिश का हवाला देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। आधिकारिक कार्यों और प्रचार-प्रसार में दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील सभी विभागों से की गई है।

इन शब्दों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विभिन्न सरकारी महकमों में चल रही बहस के बीच यह सर्कुलर आया है। इसमें दलित/हरिजन शब्दों की जगह एससी/एसटी शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि इस मामले में अंतिम आदेश लोगों से बात करने के बाद ही आएगा।

राज्य एसटी/एससी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस पीएन विजय कुमार के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि इन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश आयोग ने उन सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए की थी जो आज भी कई जगहों पर हो रहे हैं। लेकिन, दलित आंदोलनकारियों को सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा है। वे इसे दलित राजनीति के उभार को रोकने की कोशिश बता रहे हैं।

दलित कार्यकर्ता अजय कुमार ने बताया कि वे सरकार के इस कदम को स्वीकार नहीं कर सकते। दलित संबोधन उन्हें अपमान जनक नहीं लगता, क्योंकि यह उन्हें एक सामाजिक-राजनीतिक पहचान देता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब राज्य में दलित आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है।

प्रसंगवश यह बताना बेहद आवश्यक है कि एक कट्टरवादी संगठन के कार्यकर्ता प्रेम कुमार सिंह ने इसके पहले से दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील लगाई हुई है कि मीडिया में दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए इससे दलित हिंदुओं से अलग दिखाई पड़ते हैं और ऊंच-नीच को बढ़ावा मिलता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। यदि हाईकोर्ट द्वारा दलित शब्द पर प्रतिबंध का आदेश दिया जाता है तो, दलित शब्द को रिप्लेस करने के लिए एक नए शब्द को खोजना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में दलित जैसे व्यापक शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द जो सर्व स्वीकृत हो नहीं है।

गौरतलब है कि दलित शब्द का सर्वप्रथम व्यापक रूप से प्रयोग महाराष्ट्र से चालू हुआ खासकर दलित पैंथर ने दलित आंदोलन को काफी तेजी से बढ़ाया। अभी भले ही दलित शब्द का प्रयोग कुछ राज्यों में नही पहुंच पाया है। लेकिन पूरे देश में दलित शब्द धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है।

वर्तमान में दलित साहित्य पर कई किताबें लिखी जा चुकी है और दलित साहित्य के नाम से ही किताबें बिकती हैं बहुत सारे लेखक दलित लेखक के नाम से ही जाने जाते हैं। दलित के नाम पर कई सारे संस्थाएं बनी हुई है जो जमीनी तौर पर काम कर रही हैं। दलितो की व्‍यवसायीक संस्‍था डिक्‍की का कार्य किसी से छिपा नही है। इन सभी को अपने लिए नया नाम खोजना होगा। कुछ लोग मूल निवासी शब्द की सलाह देते हैं। लेकिन दलित लेखक इस शब्द को नहीं स्वीकार करते हैं उनका कहना है कि मूल निवासी शब्द वंशवाद एवं स्थानीयता के भेदभाव को बढ़ाता है जोकि अंबेडकरवादी विचारधारा के विरुद्ध है। सा‍थ ही यह शब्‍द दलित शब्‍द की तरह तरह शोषण, दमन, विद्रोह, आंदोलन को परिभाषित नही करता है।

मेरे दृष्टिकोण में वांम पंथी सरकार का यह सामंतवादी कदम निंदनीय है। वह दलित आंदोलन के साथ-साथ अंबेडकरी आंदोलन को भी कुचलना चाहती है। केरल सरकार यह कदम निंदनीय और अशोभनीय है | इस पर तुरंत कड़ा विरोध होना चाहिए | खासतौर से दलित नेताओं ,दलित साहित्यकारो और प्रगतिशील संस्थानों को इसके विरोध में मुखर होना चाहिए |

फेसबुक में श्री सूरज बड़त्‍या कहते है ‘केरल वामपंथी सरकार का दिवाली तोहफ़ा ...दलित शब्द के इस्तेमाल पर सरकारी प्रतिबंध... अब दलित साहित्य .. लेखन .. आंदोलन ..विमर्श सब केरल के बाहर .... ब्राह्मणवादी वामपंथी नज़रों में तो ये सब वैसे भी साम्राज्यवादी साजिश का ही परिणाम है ...सामाजिक न्याय की अस्मितावादी धड़कने अब वहाँ सुनाई नहीँ देंगी.. ये प्रतिरोधी स्वरों को दबाना है ..... प्रगतिशील वामपंथी साथियों आओ इसका विरोध करें’

फेसबुक पर ही श्री नामदेव लिखते है ‘केरल सरकार द्वारा दलित शब्द को निषेध करने का निर्णय एकतरफा ही नहीं है बल्कि दलित विरोधी भी है | यह घोर निंदनीय है | हम यह जानते हैं कि दलित शब्द हजारों वर्षों की उत्पीड़न के खिलाफ चलाए गए आंदोलन से निकला है और जो अछूत समाज की अस्मिता, संस्कृति तथा प्रतिष्ठा का सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हो चूका है | राजनीति, साहित्य, विमर्श, फिल्म इत्यादि प्रमुख सामाजिक तंत्रों में *दलित* शब्द रूढ़ हो चूका है | 60 वर्षों से महाराष्ट्र में और 40 वर्षों से हिंदी क्षेत्रों में दलित साहित्य ने अपनी वैश्विक पहचान बनाई है | देश के लगभग अधिकांश विश्वविद्यालयों में इसका अध्यापन, अध्ययन और शोध जारी है | दलित लेखक, दलित नेता, दलित कलाकार, दलित विमर्श सब सहस्तित्व में शामिल हैं | ऐसे में केरल की वामपंथी सरकार द्वारा दलित शब्द को खारिज करना स्पष्ट तौर पर दलित समाज को नकारना ही है | यह भी सच है कि आज भी अधिकांश नकली सवर्ण वामपंथी जातिवाद को नकारते ही हैं | उनकी एकांगी आयातित वर्गीय अवधारणा में दलितों की पीड़ा लगभग लुप्त ही रही है | जबकि प्रगतिशील दलित चिंतक मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद को भारतीय मनुवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद की जातिवादी मानसिकता और अन्याय से ,मिलकर लड़ने पर जोर देते आ रहे हैं |’

संजीव खुदशाह दलित एवं पिछड़ा वर्ग  साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर, प्रगतिशील विचारक. कवि, कथाकार, समीक्षक, आलोचक और पत्रकार.

Prescriptions against proscription

Prescriptions against proscription

In closed communities, social boycott is akin to living death. Activists and citizens in different states are rallying for the passage of laws that could change this primeval practice. Sonia Sarkar reports

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  LEGALLY BLIND: A khap panchayat in progress in Hissar, Haryana. Khaps are notorious for their regressive diktats; Pic: Getty images

Umesh Rudrap was boycotted by members of the Telugu Modelvar Parit community, which he belongs to, for marrying a Buddhist woman. That was in 1991. Umesh, who is from Pune and drives a taxi for a living, had to wait for almost three decades before he could give a fitting rebuttal.

This year in July, armed with the newly introduced law against social boycott - the Maharashtra Prohibition of People from Social Boycott (Prevention Prohibition and Redressal) Act - Umesh lodged cases against 17 committee members of the Telugu Modelvar Parit Samaj. The 2016 Act, which got presidential assent this July, forbids social boycott in the name of caste, community, religion, rituals or customs.

The Samaj, which is really a caste panchayat, had for all these years barred Umesh from participating in any social function organised by the community and had even issued a diktat forbidding community members from interacting with him.

"He was treated like a criminal," says Kutpelli Chandra Ram, secretary of the Public Concern for Governance Trust, a Pune-based organisation that is helping Umesh and 24 others fight for their rights. If proven guilty, the accused will face a three-year jail term and could also be fined Rs 1 lakh.

Social boycott is a tool used by "influential" members within communities to punish anyone who does not conform to their rules. It is a rampant practice, not just in Maharashtra but also in states such as Chhattisgarh, Odisha, Assam, Bengal, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan.

In Chhattisgarh, social activists say, at least 250 such cases have been listed with the Caste Annihilation Movement, a Delhi-based people's group, over the last three years. The reasons could be anything from marrying outside one's caste or community, as in Umesh's case, to not following the diktats of community elders or for raising one's voice against orthodox beliefs.

Tejram Sahu is an electrician from Beltukri, a village in east Chhattisgarh. In 2010, when his uncle died, he did not shave his head. He also refused to invite the community for the mrityu bhoj or funeral meal. Consequently, Tejram's entire family was boycotted. Even the local barbers and grocers were told to withhold their services. Says Tejram, "We had approached the state human rights commission, but the officials didn't do anything."

In another instance, a woman from Magarlod village of Chhattisgarh's Dhamtari district committed suicide after her family was socially boycotted for her illness.

Sanjeev Khudshah, national convener of the Caste Annihilation Movement, which fights against caste discrimination in Chhattisgarh too, says, "They [the boycotted] are not allowed to use hand pumps or ponds in villages, they cannot procure rations from local grocery shops, their children cannot go to school, and sometimes, a hefty fine is imposed and when they fail to pay, more punishment awaits them..."

The Chhattisgarh government is in the process of drafting a law to deal with these social evils, but nothing has been finalised so far.

Activists associated with the campaign against social boycott have been garnering support for a similar law in Haryana and Uttar Pradesh, wherekhap panchayats reign supreme and are known to give orders to rape and kill for not following norms laid down by the community. In 2010, a khap leader of Karoda village in Haryana was awarded life sentence for killing a young couple, Manoj and Babli. The panchayat had opposed their marriage in 2007 because they belonged to the same " gotra" or clan and therefore the match was considered incestuous and non-permissible.

But rules vary depending on geography and community. In Uttar Pradesh, there have been many cases where khap panchayats have socially boycotted families whose children married into different communities. In 2015, two Dalit women from Baghpat approached the Supreme Court alleging that the khap panchayat had ordered that they be raped and paraded naked in their villages because their brother reportedly eloped with a woman from a higher Jat caste.

In states such as Odisha, Jharkhand and Assam, social boycott assumes another terrible shape in the form of witch-hunting. "Villagers label a woman a witch, blame her for natural calamities, even health hazards, and throw her out of the village or stone her to death. Her family members, especially her children, are targeted too," says Bhubaneswar-based advocate Sashiprava Bindhani, who co-drafted the Odisha Prevention of Witch-Hunting Act, passed in 2013.

Assam, which has witnessed more than 400 cases of witch-hunting in the last five years, enacted the Assam Witch Hunting (Prohibition, Prevention and Protection) Act in 2015. Both Acts provide for more effective measures to prevent and protect persons from witch-hunts, but witness protection is something both states are still grappling with.

The Maharashtra Act, too, has no provision for witness protection. Neither does it deal with issues related to compensation and rehabilitation of victims. Activists feel even the quantum of punishment is not enough of a deterrent. "We had proposed a jail term of up to seven years and a minimum fine of Rs 5 lakh. On many occasions, caste panchayats impose a fine of Rs 2-3 lakh on victims of social boycott," says Nashik-based Krishna Chandgude, state secretary of Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti. In fact, it was the Samiti that spearheaded the campaign to declare social boycott a crime.

There is not much awareness about the law among police officials either, says Krishna. When Umesh and others wanted to lodge a complaint, allegedly, there were efforts by police to discourage them from filing it. Instead, police asked them to prove that they had been ostracised.

In Chhattisgarh, activists have been trying shake things up, strong opposition notwithstanding. Yuvraj Sinha, president of the Raipur chapter of Jaiswal Samaj, an OBC community, says, "A law to deal with social boycott will end the age-old traditions. Nobody will follow the rules, nobody will marry within the community or follow the customs of the community related to births and deaths. The younger generation will lose respect for the elders of the community if criminal cases are filed so easily."

The argument over what is tradition and what's effete about it goes on.

Courtesy  The telegraph news paper  8 October 2017

इस संसार में जितने भी त्यौहार है वह वहां की खेती किसानी उपज मौसम पर आधारित है।

संजीव खुदशाह की वाल से.
भारत में दशहरा खरीफ फसल की बुआई के बाद बारिश खत्म होने पर मनाया जाता है। जिसमें अपने स्थानीय देवताओं का जुलूस निकाला जाता है। बस्तर में होने वाले दशहरा कार्यक्रम में राम रावण का नामोनिशान नहीं है। उसी प्रकार मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा, हिमाचल प्रदेश का दशहरा और दक्षिण भारत के दशहरे में लोग राम रावण को नहीं जानते। इस समय आदिवासी लोग जो दशहरा मनाते हैं वह भी राम रावण के बारे में अनभिज्ञ हैं। यानी दशहरे का  त्यौहार कृषि आधारित है है ना कि धर्म पर आधारित। यह बात हमें समझनी होगी। बाद में धर्म के ठेकेदारों ने उस पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए काल्पनिक कहानियों को जोड़ दिया और वह उससे अपने धर्म को जोड़ने लगे. इसी प्रकार दशहरे पर हिंदू बौद्ध जैन धर्म के लोग अपना कब्जा जताने की कोशिश करने लगे। और इसे अपने धर्म प्रचार का हिस्सा बनाने लगे। भारत में पोंगल त्यौहार के पीछे भी यही कहानी है। यह त्यौहार रवि फसल की बुवाई के बाद मनाया जाता है जिसे अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। इस त्यौहार को मनाने का दूसरा कारण यह भी है। इस समय सूरज उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है।

भारत में दीवाली त्योहार भी बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। इसके पृष्ठभूमि में कृषि है। इस समय खरीफ फसल पकने की स्थिति में होती है खासकर धान की फसल । और बारीक माहूर कीट जिसे स्थानीय भाषा में दिवाली के कीड़े भी कहते हैं। फसल की ओर जाने लगते हैं। इस समय तमाम लोग दीप जलाकर इन कीड़ों को आकर्षित करते हैं ताकि वे कीट मर जाएं। फसल काटने के पहले या उसके आसपास यह त्योहार मनाया जाता है। इसके पीछे फसल की कीटों से सुरक्षा और फसल पकने की खुशी निहित है । जिसे बाद में धर्म से जोड़ दिया गया।

यूरोप में क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म के पहले से मनाया जाता था। उसी प्रकार अरब में ईद का त्यौहार मोहम्मद साहब के आने के पहले से मनाया जाता है। भारत में रवि फसल की खुशी में होली मनाई जाती है। लेकिन यह धार्मिक ठेकेदारों की मजबूरी कहें या उनका शातिराना चाल कि वह एक नेचुरल त्यौहार को धर्म से जोड़ने लगे, और इन त्यौहारों को अपने धर्म प्रचार का हिस्सा बनाने लगे। जिससे वह त्यौहार खुशी का नहीं बल्कि आपसी द्वेष का कारण बनता गया। इसीलिए अपने स्थानीय ढंग से इन त्योहारों को मनाना चाहिए और इसकी खुशी को आपस में बांटना चाहिए।
बिना द्वेष बिना नफरत के सिर्फ मोहब्बत के साथ।
संजीव खुदशाह की वाल से साभार

*जानिए अशोक चक्र की 24 तीलियों का अर्थ*

*जानिए अशोक चक्र की 24 तीलियों का अर्थ*

   महान बौद्ध सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर एक चक्र (पहिया) बना हुआ है इसे अशोक चक्र कहते हैं. यह चक्र *"धम्म चक्र"* का प्रतीक है। सारनाथ स्थित सिंह-चतुर्मुख (लॉयन कपिटल) एवं अशोक स्तम्भ पर अशोक चक्र विद्यमान है । भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है ।

*अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है ।* ये 24 तीलियाँ मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं । दूसरे शब्दों में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कहा जा सकता है, जो किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा सकते हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्र ध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच से चरखे को हटाकर इस अशोक चक्र को रखा था ।

  आइए, अब अशोक चक्र में दी गयी सभी तीलियों का अर्थ (चक्र के क्रमानुसार) जानते हैं -

1. पहली तीली :- *संयम* (संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है)
2. दूसरी तीली :- *आरोग्य* (निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है)
3. तीसरी तीली :- *शांति* (देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह)
4. चौथी तीली :- *त्याग* (देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास)
5. पांचवीं तीली :- *शील* (व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा)
6. छठवीं तीली :- *सेवा* (देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा)
7. सातवीं तीली :- *क्षमा* (मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना)
8. आठवीं तीली :- *प्रेम* (देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना)
9. नौवीं तीली :- *मैत्री* (समाज में मैत्री की भावना)
10. दसवीं तीली :- *बन्धुत्व* (देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना)
11. ग्यारहवीं तीली :-  *संगठन* (राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना)
12. बारहवीं तीली :- *कल्याण* (देश व समाज के लिये कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना)
13. तेरहवीं तीली :- *समृद्धि* (देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना)
14. चौदहवीं तीली :- *उद्योग* (देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना)
15. पंद्रहवीं तीली :- *सुरक्षा* (देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना)
16. सौलहवीं तीली :- *नियम* (निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना)
17. सत्रहवीं तीली :- *समता* (समता मूलक समाज की स्थापना करना)
18. अठारहवी तीली :- *अर्थ* (धन का सदुपयोग करना)
19. उन्नीसवीं तीली :- *नीति* (देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना)
20. बीसवीं तीली :- *न्याय* (सभी के लिए न्याय की बात करना)
21. इक्कीसवीं तीली :-  *सहयोग* (आपस में मिलजुल कार्य करना)
22. बाईसवीं तीली :- *कर्तव्य* (अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना)
23. तेईसवी तीली :- *अधिकार* (अधिकारों का दुरूपयोग न करना)
24. चौबीसवीं तीली :- *बुद्धिमत्ता* (देश की समृधि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना)

   इस प्रकार अशोक चक्र में दी गई हर एक तीली का अपना अर्थ है, सभी तीलियाँ सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। ये तीलियाँ सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट सन्देश देने के साथ साथ यह भी बतातीं हैं कि हमें रंग, रूप, जाति और धर्म के अंतरों को भुलाकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए ।

जाति उन्मूलन आंदोलन का अखिल भारतीय सम्मेलन 13-14 जनवरी 2018 को नागपुर में

पुना पैक्ट विरोध दिवस के दिन नागपुर में सम्मेलन के लिए आयोजन समिति का गठन

रायपुर 26 सितंबर 2017। जाति उन्मूलन आंदोलन का अखिल भारतीय सम्मेलन 13,14 जनवरी 2018 को नागपुर में होगा। इस दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन के योजनाबद्ध आयोजन के लिए जाति उन्मूलन आंदोलन से जुड़े नेतृत्वकारी बुद्धिजीवियों की एक आयोजन समिति का नागपुर में 24 सितंबर को पुना पैक्ट विरोध दिवस के दिन एक वृहद बैठक में गठन किया गया। एक जाति विहिन, वर्ग विहिन समाज की रचना के लिए जाति उन्मूलन आंदोलन देशभर में अपनी गतिविधियों को विस्तार दे रहा है। नागपुर में हुई बैठक की अध्यक्षता साथी जिंदा भगत ने की। बैठक में प्रमुख वक्ता के रूप में जाति उन्मूलन आंदोलन के राष्ट्रीय कार्यकारी संयोजक एवं प्रख्यात लेखक साथी संजीव खुदशाह (छत्तीसगढ़) उपस्थित थे। अन्य वक्ताओं में साथी बंडू मेश्राम, साथी रतन गोंडाने (छत्तीसगढ़), टीयू सी आई के नेता साथी प्रवीण नाडकर (मुंबई) साथी अरूण वेलासकर, साथी दिनेश कुचेकर (पुणे), साथी देवराव (नांदेड़) व साथी चितले गुरूजी, साथी लीना बागड़े, साथी यशवंत तैलंग, साथी योगेश ठाकरे व साथी आशीष घोष ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन जाति उन्मूलन आंदोलन की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य तथा ’विकल्प अवाम का घोषणापत्र’ पत्रिका के संपादक साथी तुहिन ने किया। कार्यक्रम में जबलपुर के प्रख्यात रंगकर्मी व क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच (कसम) की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य साथी समर सेनगुप्ता ने जन गीत प्रस्तुत किया। जाति उन्मूलन आंदोलन के अखिल भारतीय सम्मेलन की आयोजन समिति में साथी जिंदा भगत (अध्यक्ष) तथा अन्य सदस्यगण - साथी संजीव खुदशाह, साथी बंडू मेश्राम, साथी प्रवीण नाडकर, साथी दिनेश कुचेकर (पूणे), साथी देवराव (नांदेड़), साथी यशवंत चितले गुरूजी, साथी लीना बागड़े, अनिल बोरकर, रतन गोंडाने (छत्तीसगढ़), रमेश आशीष बीजेकर, यशवंत तेलंग, योगेश ठाकरे, जगदीश साखरे, मनोहर राऊत, साथी सुरेन्द्र शुक्ला, सुशीला टाकभांवरे, सचिन बागड़े (पुणे), हरीश जाबोलकर, नेवालाल पात्रे, कृष्णा कांबले (पालघर), नईम भाईपटेल, प्रदनेश सोनावणे (थाणे), संजय पवार (अहमदनगर) हैं। 

बैठक में वक्ताओं ने एक मत से कहा कि जाति व्यवस्था भारत में एक भयंकर बीमारी की तरह है। लेकिन भारत का शासक वर्ग इसे कोई समस्या नहीं मानता। एक जातिविहिन वर्ग विहिन समाज की स्थापना के लिए जाति उन्मूलन आंदोलन पिछले 5 वर्ष से देश में सक्रिय है। देश में महाराष्ट्र सहित करीब 12 राज्यों में जाति उन्मूलन आंदोलन की राज्य इकाई सक्रिय है। इसका मुखपत्र हिंदी में ’’जाति उन्मूलन’’ व अंग्रेजी में ’’cast annihilation’’ सफलतापूर्वक प्रकाशित की जा रही है। इसका अखिल भारतीय सम्मेलन नागपुर में आगामी 13,14 जनवरी 2018 को आयोजित होने जा रहा है। नागपुर एक तरफ तो अंबेडकरी आंदोलन ब्राम्हणवाद विरोधी आंदोलन का गढ़ है तो दूसरी ओर प्रतिक्रियाशील ताकतों ब्राम्हणवादी ताकतों का केन्द्र भी है। इसीलिए नागपुर में जाति उन्मूलन आंदोलन का अखिल भारतीय सम्मेलन, ब्राम्हणवादी मनुवादी सांप्रदायिक फासीवादी ताकतों के खिलाफ एक हल्लाबोल कार्यक्रम होगा। भारत में करीब ढ़ाई दशक से नवउदारवाद का राज चल रहा है और निजीकरण-उदारीकरण-भूमंडलीकरण के चलते उत्पीड़ित वर्गों और मेहनतकश समुदायों विशेष रूप से दलितों की हालत बद से बदतर होते गई है। वर्तमान में पिछले 3 वर्षों से भी अधिक समय से देश में सत्ता पर काबिज धुर दक्षिणपंथी सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों ने चैतरफा नफरत का जहर फैलाने का अभियान चला रही है। इनके द्वारा राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड व महाराष्ट्र में दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों पर हमले की अनेक वीभत्स घटनाएं घटी हैं। कट्टर हिंदूत्ववादी ताकतें एक तरफ तो बाबा साहब आंबेडकर को हथियाने की कोशिश में है तो दूसरी ओर विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र-छात्राओं के खिलाफ दमनात्मक रवैया अख्तियार कर रही है। गौमांस, लवजिहाद, आदि फितूरों की आड़ में लोगों के भोजन, पहनावा को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। शासक वर्ग द्वारा एक तरफ तो कार्पोरेट ताकतों को पूरा लाभ पहुंचाया जा रहा है तो दूसरी ओर गरीब, आमजनता को और बदहाल बनाया जा रहा है। बैठक में नागपुर सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों से जाति उन्मूलन आंदोलन व दलित आंदोलन से जुड़े विभिन्न संगठनों के कार्यकत्र्ता व बुद्धिजीवीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

कौन सा पानी पीने लायक है? डॉक्टर बन्सोडे

डॉ के बी बन्सोडे जी को पिछले दिनो वाटएप के माध्‍यम से मैने उन्‍हे पानी के संबंध में यह वीडियो भेजा था और उनसे निवेदन किया था की वे कृपया इसकी सत्‍यता से परिचित कराये। उन्‍होने इस पर विस्‍तार से जानकारी दी जिसे में यहां हू ब हू पेश कर रहा हूँ यह एक बेहतरीन जानकारी है। बताना चाहूंगा की डॉं बन्‍सोडे वरिष्‍ठ चिकित्‍सक है एवं अंधविश्‍वास विरोधी गतिविधियों में काफी दखल रखते है। - संजीव खुदशाह

प्रिय मित्र संजीव खुदशाह  ,

आपने यह जो वीडियो पोस्ट किया है , वह पिछले कई दिनों से लगभग सभी ग्रुप में चला है ।

यह कहा गया कि आर ओ (RO) पानी पिने वाले सावधान हो जाये ......

इत्यादि ।

इसके पहले भी इसी तरह की एक पोस्ट RO के पानी को लेकर आयी थी , जिसके बारे में मैंने लिखकर शरद जी को पोस्ट किया था ।

  किसी भी वस्तु को या लेख को संभाल कर रखने की आदत नहीं होने के कारण इसे फिर से लिख रहा हूँ ।

·       डॉ के बी बन्सोडे

इस वीडियो की अंतिम बात से तो मैं खुद भी सहमत हूँ कि हमें बोतलबंद पानी लेकर चलने या आर ओ के ही पानी को पीने की आदत से बाज आना चाहिये ।

मेरा स्वयं का भी यही विचार है कि किसी भी कुयें , या झील या निरन्तर बहने वाली नदी का पानी आसानी से पीने लायक होता है । थोड़ी सी सावधानी बहुँत है कि उस पानी को रुमाल या किसी कपड़े से छानकर ही पियें । इससे ज्यादा सावधानी की जरूरत है , तो पानी को उबालकर और साथ ही साधारण कपडे से छानकर पानी को पूर्णतः पिने लायक बनाया जा सकता है ।

अब आगे जो महाशय कोलकाता में किसी कोन्फेरेंस का और डब्लू एच् ओ का हवाला दे रहे थे , उसकी जानकारी अपर्याप्त है , इसलिये उस बात पर मुझे उसकी सत्यता पर संदेह है ।

(अवश्य मैं इस मामले में गलत भी हो सकता हूँ ।)

इस वीडियो की अंतिम बात से मेरी पूर्ण सहमति है , कि बोतल के पानी या आर ओ का ही केवल पानी नहीं पीना चाहिये । बल्कि सभी जगह का पानी पिने योग्य होता है ।

कोलकाता के किसी सम्मेलन की या डब्लू एच् ओ की गाईड लाईन की भी बात से मेरी असहमति है ।

मेरी जानकारी में WHO ने पीने के पानी की कोई भी गाईडलाईन जारी नहीं किया है । विशेष तौर पर RO या बोतलबन्द पानी पिने के इस्तेमाल पर कोई भी गाईडलाईन नहीं है ।

जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था कि कोई भी पानी चाहे वह किसी भी कुएँ का हो , झील का हो या नदी का बहता पानी  ,आमतौर पर वह पिने योग्य ही होता है । हम चाहें तो खेत या किसी डबरे का रुका हुवा पानी भी पी सकते हैं । लेकिन यदि इसे किसी कपड़े से छानकर पिया जाये तो ज्यादा सही है ।

पानी में जब अनेक प्रकार की गंदगी मिली होती है , तो वह हमें मटमैला दिखाई देता है । जैसे कि मिट्टी या कीचड़ , फंगस या काई इत्यादि । जिसे हमें पिने से बचना ही चाहिये । लेकिन यदि हम किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुवे हैं , तो इसी पानी को अच्छी तरह कपडे से छानकर पिया जा सकता है ।

इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि जो पानी हमारी नजरों में साफ और स्वच्छ दिखाई दे रहा है , वह पूर्णतः हानि रहित है । इसलिये पानी की अशुद्धियों के बारे में भी हमें जान लेना चाहिये ।

पानी में आमतौर पर तीन प्रकार की अशुद्धि होती है ।

(1) Microbial या जीवाणुयुक्त पानी :- यदि पानी में अनेक प्रकार के जीवाणु और कीटाणु , परजीवी जीव , एल्गी तथा फंगस होंगे तथा इसे हम पीते हैं , तो बीमार होने की संभावना होती है ।

 जैसे कि साफ दिखाई देने वाले पानी में भी अनेक प्रकार के कीटाणु जैसे कि अमीबा ,जियारडीआ, रोटावायरस के कारण अनेक बीमारियाँ जैसे डायरिया , कोलेरा , टाइफाईड हो सकते हैं ।विषाणुओं के कारण  पीलिया या वाईरल  हिपेटाइटिस हो सकता है । कई प्रकार के परजीवी जैसे कि राऊँड वर्म या हुकवर्म इत्यादि भी होते हैं । जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं तथा इससे मृत्यु भी हो सकती है । एल्गी तथा फंगस भी हमें बीमार बनाते है ।

(2) रासायनिक अशुद्धियाँ :- जियोलॉजिकल या भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग जगह के पानी में अनेक प्रकार की रासायनिक अशुद्धियाँ होती है , जो शरीर के लिये नुकसानदेय होती हैं । इसमें प्रमुख रूप से आर्सेनिक , फ्लोराईड , क्लोरीन , सल्फर या मर्करी भी हो सकता है ।

लेकिन कभी कहीं कहीं किसी तत्व या खनिज की अधिकता या कमी भी  होती है ।

सामान्यतः पानी में घुलनशील तत्व या जिसे हम Minerals कहते हैं , वे हैं :-  केल्सियम , मैग्नेशियम , सोडियम , पोटेशियम  , हैड्रोकार्बोनेट , नाइट्रेट , सुल्फाइट इत्यादि ।

जो कि आमतौर पर हमारे शरीर के लिये फायदेमंद ही है ।

(3) आणविक अशुद्धियाँ :- इसमें पानी में घुलनशील आणविक तत्व जैसे कैडमियम , तथा यूरेनियम और  थोरियम इत्यादि । यह हमारे शरीर के लिये अत्यंत हानिकारक होते है ।

हम यह भी जानते हैं कि पानी का मूलतत्व एच् टू ओ है , (H 2 O ) है । सामान्यतः इसका pH 7 होता है । यदि यह पी एच् कम या ज्यादा होगा तो पानी अम्लीय (acidic )या क्षारीय ( alkaline)  कहलाता है । अधिक छार या अम्ल हमारे शरीर के लिये नुकसानदेय भी होता है । लेकिन आम तौर पर पानी का ph 6.5 से लेकर 8.5 तक भी हो तो पीने में अधिक समस्या नहीं है ।

यदि पानी का ph 7 से नीचे  है तो उसे अम्लीय और ph 7 से अधिक हो तो क्षारीय कहलाता है ।

पानी में घुलनशील तत्वों को साफ करके पीने युक्त बनाने की प्राचीन पद्धति केवल साफ कपड़े से पानी को छानकर पीना ही पर्याप्त समझा जाता था । धीरे धीरे शहरीकरण और आधुनिक विज्ञान की समझ विकसित हुई । जिसके कारण पानी की शुद्धिकरण के प्लांट लगाने की प्रक्रिया हुई ।

इस प्रक्रिया में नदी के पानी को पूरे वर्ष भर तक निरन्तर आपूर्ति किये जाने के योग्य बनाने के लिये नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर पानी का संग्रहण किया जाता है ।

फिर आवश्यकतानुसार उसे सीमेंट के बनाये बड़े बड़े टंकियों में इकठ्ठा किया जाता है ।

जिसे जल संशोधित संयंत्र के नाम से आप जानते हैं  , तथा इसे नदियों के किनारे ही अधिकतर निर्मित किया जाता है ।

इसमें पानी को कई बार बड़े बड़े टंकियों से गुजारकर उसे नीथारा जाता है । ठोस अशुद्धियों को अलग करके उसमे फिटकरी डाल कर साफ किया जाता है । इसके बाद उसे रेत के कन्टेनर से होकर चारकोल के कन्टेनर से पानी को गुजारा जाता है ।

इस तरह पानी को फिल्टर प्लांट से शहरों के बीच बनाई गई पानी की बड़ी बड़ी टंकियों में भेज दिया जाता है । फिर उसे पाइपलाईन के द्वारा घरों तक पहुँचाया जाता है ।

 शहरों में हमारे घरों के नल तक जो पानी नगरनिगम द्वारा सप्लाई किया जाता है , वह पीनेयुक्त होता है । यह पानी किसी वजह से प्रदूषित भी हो सकता है ।

जैसे कि शहरों में जो  पाइपलाईन बिछाई होती है , वह कई जगहों से टूटी फूटी होती है । जिसके कारण गन्दा पानी घरों में आ जाता है । पानी के प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण पानी की बड़ी बड़ी टंकियों का निरन्तर रखरखाव और साफसफाई का ना होना ।  तीसरा बड़ा कारण पाइपलाईन में सीवरेज के गंदे पानी का मिल जाना ।

इसके बचाव के लिये कई बार लोग अपने घरों में बोर भी करवाते हैं , जिसमे ज़मीन के नीचे का पानी उन्हें मिलता है ।

*"टीडीएस"*

अब ये टीडीएस क्या है ?

पानी में घुले हुवे तत्व ही टीडीएस कहलाते हैं । मोटा मोटी पानी का टीडीएस 60 मिलीग्राम प्रतिलीटर से लेकर 6000 मिलीग्राम/लीटर हो सकता है ।

हम यह कह सकते हैं कि 60 mg/L से लेकर 1200mg/L टीडीएस का पानी भी पिया जा सकता है । जो हानिकारक नहीं होता है ।

*"इसी बात को ध्यान देकर  पूंजीवाद ने RO Water का व्यापार शुरू किया है । "*

RO के पहले सिरेमिक पोर्सेलिन के बने हुवे कैंडल्स भी मिलते थे , जो कि पानी की अशुद्धियों को कम करते थे ।

RO यानि रिवर्स ओसमोसिस ।

 इसमें में भी जो कैंडल्स होते हैं , उनमे भी मेम्ब्रेन पोरस फिल्टर तथा चारकोल फिल्टर ही  होता है । साईज के अनुसार कैंडल्स की संख्या कम या ज्यादा होती है ।

इससे पानी की अशुद्धि और भी कम हो जाती है ।

इसलिये इसका इस्तेमाल लोग करते हैं ।

*" इसका वैसे कोई नुकसान नहीं है ।"*

जैसाकि कई बार कई पोस्ट आती है कि विटामिन बी12 की कमी हो जाती है या शरीर की हड्डियों से केल्सियम कम हो जाता है ...... इत्यादि भ्रामक ही है ।

*अब हम बात करते हैं वीडियो में बताई पानी की जानकारी जो निम्न है :-*

(1) WHO ने RO के पानी नहीं पीने का दिशा निर्देश दिया है ।

इसकी सत्यता नहीं है ।

(2) पानी के टीडीएस की जानकारी जो दी है वह कुछ हद तक सही है ।

 (3) यह भी कहा कि प्लास्टिक की बोतल में बंद पानी में प्लास्टिक घुलता है ।

*यह गलत जानकारी है ।* *प्लास्टिक जो सिंथेटिक पोलीमेर्स होते हैं वे पानी में घुलनशील नहीं होते हैं ,वे एसीटोन में ही घुलनशील होते हैं ।* *इसलिये हमारे पर्यावरण मित्र और सरकार प्लास्टिक की पन्नियों के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध लगाती है ।*

 (4) पानी के टीडीएस के कम या ज्यादा होने  में हैपोटोनिक और हैपेरटोनिक सोलुशन की बात की है , वह पूर्णतः गलत है ।

 (5) पानी में टीडीएस की गड़बड़ी से homeostasis की गड़बड़ी शरीर में होने की बात का कोई ठोस आधार या शोध या अध्ययन नहीं है ।

 (6) घड़े में ही पिने का पानी रखने से तथा उसे धुप और हवादार स्थान में रखने से पानी का ऑक्सीजिनेशन और सेनिटाइजेशन होता है , यह कथन बिलकुल अवैज्ञानिक है ।

घड़े के छिद्रयुक्त होने से केवल वह पानी को ठंडा ही करता है ।

(7) पानी की कितनी मात्रा किसी भी व्यक्ति को प्रतिदिन पीना चाहिये , इसके बारे में एलोपैथिक चिकित्सकों की सलाह निम्नलिखित है :- एक स्वस्थ वयस्क को प्रतिदिन 3 लीटर पानी पीना चाहिये । किसी मरीज को जो कि किडनी की बीमारी तथा विभिन्न जटिलताओं से ग्रसित हो उसे उसकी जरूरत के अनुसार कितनी मात्रा में पानी पीना है यह सलाह दी जाती है ।

वीडियो में जो कहा है उसमें अतिश्योक्ति है कि पानी कम पीने से शरीर पानी को रिटेन करता है , तथा बीमार बनाता है ।

जरूरत से कम पानी पिने से अनेक समस्या होती ही है ।

 (8) खाना खाने या भोजन के साथ या उस दौरान पानी नहीं पीना चाहिये यह कहना भी गलत है । अत्यधिक मसालेयुक्त भोजन के दौरान पानी आवश्यक ही है । इसके आलावा अधिक पानी पिने से  शरीर को अनेक तरह से निरोगी रखा जा सकता है । भोजन के साथ पानी नहीं पीना या भोजन के एक घंटे बाद पानी पीना स्वास्थ्य के लिये लाभदायक होता है , यह मूलतः आयुर्वेदिक अवधारणा है , जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है ।

अंतिम बात जो वीडियो में कही है , उससे सहमत हूँ कि साझा हवा हम लेते हैं, तो साझा पानी पीना भी गलत नहीं है । घाट घाट का पानी कोई भी आसानी से पी सकता है ।

बशर्ते वायु तथा पानी (जल) प्रदूषित ना हो ।

विवेकानंद के शिकागो भाषण का पुनर्पाठ

झूठ का पुलिंदा है स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण

•  कवंल भारती

स्वामी विवेकानंद को उनके जिस शिकागो भाषण के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, उसका पुनर्पाठ होना चाहिए। मैंने 1977 में उस भाषण को पढ़ा था, जिसे श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर ने "शिकागो वक्तृता " शीर्षक से छापा था। आज मैंने उस भाषण को फिर से पढ़ा। सच कहूँ, मुझे वह झूट का पुलिंदा नजर आया। उसमे इतिहास की पूरी उपेक्षा की गयी है। इस भाषण के बारे में आज के नौजवानों में यह भ्रम है कि स्वामी जी ने शिकागो की धर्म संसद में "जीरो" पर व्याख्यान दिया था,  जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने वहां हिंदूधर्म का ही गुणगान किया था। उन्होंने जो कहा, उसे मै सार रूप में यहाँ दे रहा हूँ--

 

   1- उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसे धर्मावलम्बी होने का गौरव है, जिसने संसार को 'सहिष्णुता' की शिक्षा दी है।' वे  इतिहास की इस सच्चाई को नकार गये कि इन्हीं धर्मावलम्बियों ने जैन और बौद्ध धर्मावलम्बियों की गर्दनें काटी थीं।

   2- उन्होंने कहा, 'मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा भिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलम्बियों को आश्रय दिया है।'  उन्होंने यहाँ इतिहास के इस सच को छिपाया कि जिस देश पर उन्हें अभिमान है, उसी देश में करोड़ों लोगों को दास, अछूत और बहिष्कृत बना कर रखा गया  है, जिन्हें मानवीय अधिकार तक प्राप्त नहीं थे।

   3- उन्होंने कहा,  वेद अपौरुषेय हैं। वे अनादि और अनन्त हैं। किन्तु सत्य यह है कि वेद पौरुषेय हैं और उनके अलग अलग रचयिता हैं।

   4- उन्होंने जन्मान्तर वाद का समर्थन करते हुए कहा, 'कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं और कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं, किसी के हाथ या पाँव नहीं होते, तो कोई  मूर्ख होते हैं। ऐसा क्यों? क्या भगवान पक्षपाती है?' यह सवाल करने के बाद वे उत्तर देते हैं, 'यह स्वीकार करना ही होगा कि इस जन्म के पूर्व ऐसे कारण होने ही चाहिए, जिनके फलस्वरूप मनुष्य इस जन्म में सुखी या दुखी हुआ करता है। और ये कारण हैं उनके ही  पूर्वानुष्ठित कर्म।'

   5- उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया और कहा कि मूर्ति के बिना चिन्तन असम्भव है।

   6-उन्होंने कोलम्बिया अर्थात अमेरिका की प्रशंसा में कहा, 'ऐ स्वाधीनता की जन्मभूमि कोलम्बिया, तू धनी है। तू ही सभ्य जातियों में अग्रणी होकर शांति-पताका फहराने की अधिकारिणी है।
कवंल भारती

सामाजिक बहिष्‍कार मृत्यु से भी बड़ी सजा ....... संजीव खुदशाह

जाति उन्मूलन आंदोलन द्वारा छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्‍कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम कितना प्रासंगिक विषय पर संगोष्‍ठी  संपन्न

रायपुर, 4 सितंबर 2017। जाति उन्मूलन आंदोलन छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ सामाजिक बहिष्‍कार (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम कितना प्रासंगिक विशय पर संगोश्ठी का आयोजन वाई एम सी ए प्रोग्राम सेटर रायपुर में किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के तौर पर जाति उन्मूलन आंदोलन के अखिल भारतीय कार्यकारी संयोजक संजीव खुदशाह, अंधश्रद्धा निमूर्लन समिति छत्तीयगढ़ के अध्यक्ष व ख्यातिप्राप्त नेत्र चिकित्सक डा. दिनेश मिश्र, क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के राश्ट्रीय संयोजक व विकल्प अवाम का घोशणापत्र के संपादक तुहिन व एडवोकेट जन्मेजय सोना उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीयूसीएल के नंद कश्यप ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में व्याप्त जाति प्रथा के खिलाफ जनमत तैयार करना व सामाजिक प्रताड़ना व बहिष्‍कार की रोकथाम के लिए सक्षम कानून बनाने की दिशा में सरकार पर दबाव बनाने की पहल करना था। इस अवसर पर बंगाल के तेभागा आंदोलन (1946-50) के  महान क्रांतिकारी का. प्रकाश राय जिनका असली नाम अशोक बोस था को स्मरण करते हुए उनकी याद में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजली दी गई। संगोश्ठी में जाति बहिष्‍कार से पीड़ित दीपा (बेलटुकरी राजिम), निहाल सिंह, तेजशंकर सिन्हा व रमन सिंह बघेल ने भी अपनी बात रखी। कार्यक्रम में सामाजिक बहिष्‍कार के खिलाफ शीघ्र कानून बनाने हेतु प्रस्ताव रखा गया जिसे उपस्थितजनों ने सर्वसम्मति से पास किया। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न, जनसंगठनों, प्रबुद्धजन, पत्रकारगण, छात्र/छात्राएं, महिला अधिकार व महिला समानता की दिशा में सक्रिय आमजन उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रख्यात जनगायिका बिपाशा राव व रवि बौद्ध ने जनगीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन रतन गोंडाने व आभार रेखा गोंडाने ने किया।

इस अवसर पर तुहिन ने का. प्रकाश राय (अशोक बोस) को स्मरण करते हुए कहा कि वे चालीस के दशक के बंगाल के जमींदार परिवार से होते हुए भी समाज के हित में परिवार से विद्रोह कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद व सामंतवाद के खिलाफ किसान, दलित व मेहनतकश जनता को समानता व बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। वे 1952 में बंगाल से आकर राजनांदगांव में बस गए। और 3 सितंबर 1983 में उनकी मृत्यु तक राजनांदगांव, भिलाई और दिल्ली राजहरा के मेहनतकशों के आंदोलन से जुड़े रहे। लेकिन इन महान क्रांतिकारियों के कई दशकों के कठोर संघर्शो से उत्पीड़ित तबकों ने जिन जनवादी, आर्थिक व सामाजिक अधिकारों को हासिल किया था वर्तमान में उसे निश्ठुरता से छीना जा रहा है।

संजीव खुदशाह ने कहा कि प्रदेश में लगातार सामाजिक बहिष्‍कार की घटनाएं हो रही है जिससे सरकार पर जाति उन्मूलन आंदोलन सहित तमाम प्रगतिशील संगठनों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि महाराश्ट्र की तरह छत्तीसगढ़ में भी सामाजिक बहिष्‍कार पर कानून बनाया जाए। जिससे तमाम जातियों मे चल रहे जाति पंचायतों के तुगलकी फैसलों एवं न्यायपालिका के अधिकार का हनन करने की प्रक्रिया पर अंकुश लगे। उन्होंने कहा कि डा. बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सामाजिक बहिष्‍कार मृत्यु से भी बड़ी सजा है। सामाजिक बहिष्‍कार के प्रकरण में अधिकांश गरीब, दलित, महिलाएं व हाशिए पर रहने वाले ही पीड़ित होते हैं जो कि कुछ कर नहीं पाते। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का खुला उल्लंघन है जिसमें सभी को स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी की स्वतंत्रता को बाधित नही कर सकता साथ ही यह मानवाधिकार का भी हनन है। ग्राम पंचायत व जातीय पंचायत समाज बहिष्‍कार करती हैं लेकिन ग्राम पंचायत शासकीय प्रणाली होने के बाद भी ऐसा करती हैं। सामाजिक बहिष्‍कार के नाम पर उत्पीड़ित करने वाले ज्यादातर जातीय संगठन व उनके मुखिया अपना प्रभुत्व बनाये रखने के लिए इस अमानवीय प्रथा को बनाये रखने के पक्ष में सक्रीय हैं। जाति उन्मूलन आंदोलन ऐसे संगठनों के प्रति लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है जिससे इसके रोकथाम हेतु कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त हो। 

डा. दिनेश मिश्र ने कहा कि वैज्ञानिक युग और लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं शर्मसार करती है। ऐसी जाति व समाज किस काम का जो अपने लोगों को ही अपनों से दूर कर दे। हमारे प्रदेश में अलग-अलग कारणों से 203 परिवारों का सामाजिक बहिष्‍कार कर दिया गया है। बहिष्‍कार के मामलों पर उन्होंने बताया कि किसी ने अपने समाज को सरकार द्वारा दी गई सहायता के संबंध में जानकारी मांगी तो परिवार बहिश्कृत, किसी ने मुंडन नही कराया, अन्र्तजातीय विवाह आदि पर बहिष्‍कार की घटनाएं सामने आ रही है। क्या हमारे देश में सभी समाज के लिए अलग-अलग कानून बनांऐगे। यह कुछ नहीं केवल भय का माहौल बनाने के लिए व अपनी प्रभुता स्थापित करने हेतु दबंगों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज के अलिखित नियम जो कि वास्तव में शोशण के लिए बने हैं का बहिष्‍कार किया जाना चाहिए।

एडवोकेट जन्मेजय सोना ने कहा कि कानून की दृश्टि में सभी बराबर है। सभी को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। ये कानून बनना अतिआवश्यक है साथ ही इसका क्रियान्वयन भी जमीनी स्तर पर होना चाहिए और लोगो को इस कानून के बारे में जागरूक करने की जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए।

अध्यक्षीय उद्बोधन में नंद कश्यप ने कहा कि 21 वीं सदी का प्रबुद्ध समाज इस तरह की घटनाओं को चुपचाप देख रहा है और गलत का विरोध नहीं कर रहा है। हमें समाज में घट रही ऐसी घटनाओं का पुरजोर विरोध करना होगा। सामाजिक बहिष्‍कार से पीड़ित व्यक्तियों के साथ खड़ा होना होगा तभी इस सामाजिक बुराई से निजात मिलेगी। साथ ही कानून बनने से निश्चित ही इस तरह की घटनाओं पर विराम लगेगा। पिछले तीन वर्शों से राश्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समर्थित सरकार आने के बाद इस तरह की घटनाओं में असाधारण वृद्धि देखी जा रही है। लोगों के खान-पान, रहन-सहन, पहनावे आदि पर रोक लगाने एवं भारत के इतिहास व संस्कृति के विकृतिकरण का कुत्सिक प्रयास लगातार जारी है। यही कारण है कि इन लोगों द्वारा समाज को बांटना और समाज में व्याप्त जाति प्रथा को मजबूती से बनाये रखने का प्रयास लगातार किया जाता रहा है। जिसके परिणामस्वरूप ही सामाजिक बहिष्‍कार जैसी अमानवीय घटनाएं हो रही है। हमें इस तरह की घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने हेतु सभी को एकजुट होना होगा।