Sunday, November 5, 2017

Indian Politics and Patanjali vs Colgate

भारतीय राजनीति और पतंजलि वर्सेस कोलगेट
सचिन कुमार खुदशाह
यदि भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को समझना होपक्ष और विपक्ष की पार्टियों की स्थिति को समझना होतो पतंजलि और कोलगेट कंपनियों के विज्ञापन के बारे में जानना उससे पहले जरूरी है क्योंकि यदि आप इनके बारे में जान जाएंगे तो आपको भारतीय राजनीति के परिदृश्य के बारे में जानकारी आसानी से मिल पाएगी।
जैसा की आपको मालूम है पतंजलि एक टूथपेस्ट निकाल रहा है ‘दंत कांति’ जिस का विज्ञापन बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। इसमें वह आयुर्वेदिक शक्ति को प्रमुख रुप से प्रचार कर रहे हैं। और विदेशी केमिकल वाले टूथपेस्‍ट से खबरदार रहने की सहाल दे रहे है। अब आप इसे भारतीय जनता पार्टी मान ले थोड़ी देर के लिए।
दूसरी ओर कोलगेट अपने एक नये प्रकार का टूथपेस्ट उत्‍पादित किया है। जिसका नाम दिया है ‘वेद शक्ति’, और इसे बड़े जोर शोर से इसे पतंजलि टूथपेस्ट के विरुद्ध उतारकर प्रचार किया जा रहा है। आपसे विपक्षी पार्टी के रूप में देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी भी मान लेगे तो गलत न होगा।
इस दोनों प्रोडक्ट में एक खास बात कॉमन है। वह यह की दोनों प्रोडक्ट अपने आप को स्‍वदेशी के नाम पर हिंदुत्व के रूप में दिखाना चाहती है। पतंजलि यह बताना चाहती हैं कि उनका प्रोडक्ट शुद्ध रुप से भारतीय है जिसे मैं खुले शब्दों में कहें तो हिंदुत्ववादी है। वह इसी का आड़ लेकर आयुर्वेद को प्रचार करते हैं कि आयुर्वेद सारे विज्ञान का जड़ है। दरअसल इन का मकसद आयुर्वेद का प्रचार करना या हिंदुत्व का प्रचार करना नहीं है। इनका मकसद है हिंदुत्व की आड़ में अपने प्रोडक्ट को बेचकर बड़ा मुनाफा कमाना है। ऐसा पहले भी विदेशी कम्‍पनियां करती रही है ये कोई नई बात नही है।
कोलगेट थोड़ा पीछे ही सही वह भी साफ्ट हिंदुत्व को लपकने की कोशिश में है। हांलाकि वह टूथपेस्‍ट निर्माताओं में सबसे पुरानी एवं बड़े ग्राहको वाली कम्‍पनी रही है। दरअसल वह अपने नए प्रोडक्ट के माध्यम से पतंजलि द्वारा लगाए जा रहे विदेशी के आरोप को झूठलाना चाहती है। इसी कड़ी में उन्होंने अपना जो नया टूथपेस्ट का उत्पादन क्या है। उसका नाम रखा है ‘वेद शक्ति’। कोलगेट को यह भ्रम है कि ऐसे ग्राहक जो कट्टर हिंदुत्व वादी विचारधारा के हैं। वह उनके प्रोडक्ट को हाथों- हाथ लेंगे और कॉलगेट मार्केट में अपने उत्‍पाद को बनाये रखने में कामयाब हो पाएगा। जब की यह कोलगेट का एक बहुत ही बड़ा भ्रर्म है।
क्योंकि हिंदुत्व को लुभाने के लिए पहले ही पतंजलि अपने प्रोडक्ट निकाल रही हैं। और वे पहले से ही उनसे प्रोडक्‍ट खरीद रहे हैं। कोलगेट अपने वेद शक्ति टूथपेस्‍ट के माध्यम से उन्हें नहीं लुभा सकती। बावजूद इसके कोलगेट ऐसे प्रोडक्ट निकालती है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं पहला कोलगेट अपने विदेशी होने की छवि को सुधारना चाहती हैं दूसरा वह आयुर्वेद के नाम पर अपने प्रोडक्ट को जिंदा रखना चाहती हैं।
जबकि चाहिए यह था कि कोलगेट नए वैज्ञानिक तथ्यों के साथ मार्केट में उतरती और यह बताती की नए-नए इजाद के आधार पर उनका टूथपेस्ट क्यों ज्यादा उपयोगी है तो उसकी पहुंच कहीं बड़े ग्राहकों तक होती और वह पतंजलि के ग्राहकों को भी अपनी ओर खींच सकती थी। लेकिन कोलगेट के इस विज्ञापन को देखने के बाद उस पर बड़ी दया आती है। कोलगेट यहां एक मासूम बेवकूफ की तरह दिखती है और ऐसा लगता है कि उसके पास और कोई और चारा नहीं है। बिल्कुल दिमागी दिवालियापन की तरह। भारतीय उपभोक्ताओं की भी बड़ी परेशानी है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पतंजली का मकसद दंत कांति‍ के माध्‍यम से कोलगेट के ग्राहक को अपनी ओर खीचना। जबकि कोलगेट बचाव की मुद्रा में है। मान लिजीये ग्राहक के लिये ये दो ही विकल्‍प हो तो मजबूरी में कहें या स्वाभाविक तौर पर लोग पतंजलि के टूथपेस्ट की ओर ही आकर्षित होंगे और हो रहे हैं। या फिर कोई दूसरा विकल्‍प ढूंढेगे।
दरअसल आज के भारतीय राजनीति की यही स्थिति है एक भारतीय जनता पार्टी है जो उग्र हिंदुत्व को बढ़ा रहे है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि साफ्ट हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है। ऐसी स्थिति में आम भारतीय वोटरों के पास चुनने के लिए दो ही ऑप्शन है और निश्चित तौर पर कहे या प्राकृतिक तौर पर हिंदूवाद को पसंद करने वाले लोग भाजपा को ही पसंद करेंगे। याने कांग्रेस पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व के आधार पर सफाया होना निश्चित है। अथवा लोग नये आप्‍सन की तलाश करे्गे।
जबकि हो ना यह था कि कांग्रेस एक प्रगतिशील, गैर सांप्रदायिक वैज्ञानिक विचारधारा वाली पार्टी के रुप में सामने आती लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यही कारण है। ऐसी स्थिति में कम्‍युनिष्‍ट एवं अंबेडकरवादी पार्टियां अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। यदि यह दोनों विचारधाराएं भी सांप्रदायिकता के राह पर चलेंगी तो उनका भी यही हश्र होना निश्‍चित है।
इन नई विचारधाराओं के सामने चुनौती इस बात की होगी कि वह किस प्रकार प्रगतिशील वैज्ञानिक गैर सांप्रदायिक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ सके क्योंकि भारत की आम जनता को दो वक्त की रोटी, रहने को घर और शांत वातावरण चाहिये। चाहे वह किसी भी धर्म व संप्रदाय को मानने वाला हो। लेकिन भारत की जनता की मजबूरी यह है कि उसके पास दूसरा मजबूत ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि भारत का विपक्ष कम से कम कोलगेट की तरह नहीं चलेगा न ही अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय देगा मैं आशान्वि‍त हूं।

सचिन कुमार खुदशाह
बिलासपुर

09907714746

Sunday, October 22, 2017

Why Vegetarianism Is Anti-national

क्यों शाकाहारवाद राष्‍ट्र विरोधी है?
लेखक कांचा इलैया
अनुवाद संजीव खुदशाह
"मनुष्य भेड़ जैसा शुद्ध शाकाहारी नहीं होता हैं, न ही वे बाघों जैसे शुद्ध मांसाहारी होता हैं। उन्हें दोनों खाद्य खाने की जरूरत है। "- मेरे गांव के एक किसान, पापायपथ, वारंगल जिला, तेलंगाना
जब मैंने अपने कुछ भाषणों और लेखों में कहता रहा हूँ की जिस प्रकार का शाकाहारवाद का द़  संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी  की राज्य सरकारें, हिंदू पुजारी के अलावा केंद्रीय नेतृत्व पेश कर  रहा है वह गलत है सचमुच यह राष्‍ट्र विरोधी है।  मैं इस सवाल को कुछ गहराई में यहां लेना चाहता हूं। मेरे विचार में, यह प्रश्न हमारे आर्थिक विकास और आधुनिक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र-निर्माण और मानवशक्ति विकास से काफी निकटता से संबंधित है।
 किसी भी देश के आर्थिक विकास में लोगों की खाद्य संस्कृति से बहुत महत्‍व होता है और खाद्य पदार्थों के उत्पादन और वितरण से संबंधित होता है ताकि लोगों में विशेषकर उत्पादक जनता में एक स्वस्थ शरीर और रचनात्मक मन निर्माण हो सके। वैश्वीकृत वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्पर्धी दुनिया में, देश के युवा बच्चों को उन्हें उच्च प्रोटीन आहार देकर तैयार किया जाना चाहिए, जब वे मां के गर्भ में होते हैं, और जब उनका जन्म जन्म के बाद शुरू होता है। छह-सात वर्षों के विकास के शुरुआती चरण में बच्चों के लिए एक मनोवैज्ञानिक मन ही उनकी मानसिक क्षमताओं को जीवनभर तय करने वाला होता है। आखिरकार, मानव मन एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की तरह है। किसी भी राष्ट्र की ताकत उस सॉफ्टवेयर की कल्पनाशील क्षमता पर निर्भर करती है। एक राष्ट्र की ताकत युवाओं के ज्ञान की क्षमता पर निर्भर होती है, भौतिक ऊर्जा से अधिक जो "योगा विद्यालय" के बारे में बात कर रहे है।
 स्वाभाविक रूप से अमीर अच्छी तरह से खाकर अपने बच्चों को अच्छी तरह से भोजन कराते हैं भले ही वे शाकाहारी होते हैं। जाति और अस्पृश्यता के देश में उच्च जातियों के पास बेहतर आर्थिक सुविधायें है और उनके पास बच्चों को बहुत अच्छी तरह से खिलाने के लिए सांस्कृतिक पूंजी भी है। उदाहरण के लिए, भारत में ज्यादातर ब्राह्मण,बानीया और जैन (जो भी बानीय हैं) कई प्रकार के शाकाहारी करी, कई प्रकार के दाल आइटम, घी, पर्याप्त चावल या चपाती, फल, करी, दही सेवन करते हैं। वे अपने बच्चों को बहुत से मक्खन, घी, फलों, आइस क्रीम, फलों के सलाद और इतने पर खिलाती हैं। अहार के विशेषज्ञों का कहना है कि वे नियमित अंतराल पर भी अपने बच्चों को अधिक संख्या में खिलवा सकते हैं। यहां तक ​​कि अगर वे अंडे, मांस, बीफ,  का उपयोग नही भी करते है तो उनके शरीर और दिमाग की वृद्धि में ज्‍यादा फर्क नही पडता है।  जबकि एक युवा को एक हाई प्रोटीन मांस युक्‍त भेजन की आवश्‍यकता होती हैं।
यदि गरीब के पास शाकाहारी प्रोटीन भोजन उपलब्ध नहीं है तो एक गरीब मां, गर्भ में बच्चे को कैसे खिला सकती है? सस्ता मांस भोजन का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ स्रोत है जो गरीब स्तनपान कराने वाली मां गांवों में है और बाद में कुछ पोषण-युक्त वाले भोजन बच्चों को खिलाने के लिए केवल सस्ते मांस के भोजन से संभव है गांव की खाद्य अर्थव्यवस्था अब भी सब्जी बाजार पर निर्भर नहीं है। यह आस-पास से एकत्र हुए मांस और फल के भोजन पर निर्भर है। केवल शहरी क्षेत्रों के आसपास शाकाहरी सब्‍ज‍ी का उत्पादन हो रहा है। लेकिन दूर के गांव में अब भी केवल मांस आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं, खासकर दक्षिण और पूर्वी भारत में। उत्तर और पश्चिम भारतीय गरीब जनता भारी कुपोषण के दबाव में हैं, क्योंकि वे गांधीवादी, आर्य समाजवादी और आरएसएस के शाकाहारी अभियानों के प्रभाव में शाकाहारी बनकर बड़े होते हैं।
 तमिल ब्राह्मण बुद्धिजीवियों ने दक्षिण भारतीय खाद्य संस्कृति को काफी नुकसान पहुंचाया है क्योंकि वे पेरियार आंदोलन के बाद पूरे देश में फैले हुए हैं। वे सबसे प्रबल शाकाहारी सांस्कृतिक कट्टरपंथी हैं जब मैं एमएस में एक दिन रहा तो मुझे आश्चर्य हुआ। स्वामीनाथन, सबसे प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक, चेन्नई में फाउंडेशन गेस्ट हाउस में कहा कि वे अपने कैंटीन में सिर्फ शाकाहारी भोजन सर्व करते हैं। उनकी व्यक्तिगत और जातिगत पसंद सार्वजनिक सरकारी संस्‍था में थोपा हुआ है। उनकी अध्यक्षता में नवध्यान्य विद्यालय, केवल शाकाहार का प्रचार कर रहा है। उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और ब्राह्मणवाद के देश में इन अभियानों के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया। अब आरएसएस ने केवल दलित बृहत्तर जन मस्तिष्क और शरीर के विकास को नियंत्रित करने के लिए शक्ति से एक बड़े पैमाने पर शाकाहारी अभियान चलाया है। ऐसा लगता है जैसे कमजोर दिमाग और इन गरीब जाति समुदायों की लचर व्‍यवस्‍था  उनके राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक है।
वे पूरे राष्ट्र पर अपने प्रचार के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन नहीं करते हैं। उन्हें यह भी एहसास नहीं है कि शाकाहारी भोजन संस्कृति पहले प्राचीन भारत में जैनों द्वारा शुरू की गई थी और अब चुनावों से ब्राह्मणों और बानियां (गैर-जैन बानिया) शाकाहारियों में बन गए हैं। मूल रूप से संघ परिवार एक शाकाहारी परिवार था; अब यह चाहता है कि पूरे देश शाकाहारी हो।
काफी सावधानी से, भाजपा-नियंत्रित राज्य भी शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं। देश जानता है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री निचली जाति के बच्‍चो को अण्‍डे से दूर किया है। प्रधान मंत्री से अपने सभी मुख्यमंत्रियों को पार्टी नेताओं के साथ, शाकाहारी नहीं बल्कि पूरे राज्य मशीनरी को शाकाहारी होने का संदेश देते है। दिल्ली में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में लोगों को शाकाहार का सामना करना पड़ता है। वे कोई भी भोजन पसंद के अनुसार नही कर सकते । यह संदेश पूरे देश में मजबूती के साथ दिया जा रहा है कि सभी को शाकाहारी हो जाना चाहिए।
 मीडिया के प्रचार के कारण बहुत सी पिछड़ी ग्रामीण जातियां भी शाकाहार में विश्वास करने लगी हैं। चीनी, जापानी और यूरो-अमेरिकन खाद्य संस्कृतियों की तुलना में हिन्दू खाद्य संस्कृति की भूमिका को समझना चाहिए। उनकी आर्थिक ताकत और बौद्धिक शक्ति में भारत किसी भी अविष्‍कारी  ज्ञान से मेल नहीं खा सकता है। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे गांव की अर्थव्यवस्था अब भी अपनी खाद्य सांस्कृतिक व्यवस्था से बंधे हैं, जो की बहुत ताकतवार सकारात्मक वैश्विक मूल्‍य है। नया शाकाहारी अभियान से उस सांस्कृतिक शक्ति के नष्ट होने की संभावना है।
 उदाहरण के लिए, जब में एक बच्चा था मैं तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले के जंगल क्षेत्र गांव, हमारे माता पिता कुछ शाम कुछ  मासाहार का प्रबंधन कर सकते थे। मछलियां, खरगोश, विभिन्न प्रकार के पक्षी, चिकन, और भेड़-बकरियां मांस हमारे दैनिक भोजन थे। ज्वार या चावल के खाद्य पदार्थों के साथ दूध, दही मक्खन का दूध भी हमारे आहार का हिस्सा था। हम सिर्फ बरसात के मौसम में सब्जियां प्राप्त करते थे और हमारे परिवारों में बूढ़े व्यक्ति बहुत दुखी होते थे जब एक सब्ज़ी करी पकायी जाती थी। दलित परिवारों में ज्वार के साथ मुख्य खाद्य पदार्थ, चावल, बीफ़, बैल था दूसरे शब्दों में, गांव की खाद्य अर्थव्यवस्था मांस और दूध पर निर्भर थी, लेकिन शाकाहार नहीं था। इस स्थिति में बहुत कुछ नहीं बदला है। लेकिन नया शाकाहारी अभियान उस संस्कृति पर अस्वास्थ्यकर और असभ्य रूप से हमला कर रहा है जैसे कि केवल ब्राह्मणवाद जानता है कि सभ्यता का क्या मतलब है? यह सांस्कृतिक मुद्दों के लिए एक अभिमानी दृष्टिकोण है।
राष्‍ट्रीय शाकाहारवाद शूद्र, एससी / एसटी / ओबीसी के पूरे मनोवैज्ञानिक माहौल को प्रभावित कर रहा है, जो भाजपा के सत्ता में आने से पहले सांस्कृतिक विश्वास के साथ भोजन खा रहे थे। कांग्रेस शासन के दौरान गाय-वध पर प्रतिबंध कुल शाकाहार का एक सांस्कृतिक अवक्रम नहीं हुआ। मांसाहारवाद, मधुमक्खीवाद, मछुआरों और इतने पर सामूहिक संस्कृति का हिस्सा थे। ऐसा प्रतीत होता है कि तथाकथित कांग्रेस-विमुक्त भारत केवल शाकाहारी भारत होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके नेटवर्क मीडिया में शाकाहारी राष्ट्रीयता दिवस की महानता के बारे में प्रचार कर रहे हैं। अब ब्राह्मणिक तथाकथित सांस्कृतिक टीवी चैनलों ने यह कहने के लिए एक अभियान चलाया है कि मांस, बीफ और मछली खाने वाले लोगों को असभ्य व्यक्ति हैं ब्राह्मण समाजशास्त्रियों ने झूठी सिद्धांतों को फैलाया कि मासाहार प्रदूषित खाद्य संस्कृति के रूप में जाना जाता है और शाकाहार को शुद्ध खाद्य संस्कृति के रूप में जाना जाता है। यह एक बेतुका सिद्धांत है लेकिन वे इसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ना जारी रखे हुये हैं।
इस प्रकार की खाद्य सांस्कृतिक प्रतिकृति हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत गंभीर निहितार्थ हैं। मवेशी और पक्षी खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण होते है। इस सांस्कृतिक आंदोलन के नेता वास्‍तव में वे लोग हैं जो कभी भी भोजन उत्पादन या पशु पालन गतिविधियों में शामिल नहीं हुए हैं। ब्राह्मणवादी शाकाहारी भोजन सांस्कृती को भारत में इस्लामी और ईसाई मासा‍हारी संस्कृतियों के मुकाबले उतारा जा रहा है। हिंदू आध्यात्मिक प्रणाली इस सांस्कृतिक अभियान का एक हिस्सा है। शाकाहारी पुरोहित समुदाय, जो कभी भी मवेशी, पक्षी और पशु अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं था, उन्‍होने गौ रक्षा का अभियान शुरू किया; अब यह पूर् शाकाहारी राष्ट्रवाद के लिए विस्तारित किया जा रहा है। सत्तारूढ़ शासन भारतीय संस्कृति के रूप में उस संस्कृति को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। यह लंबे समय तक देश की मानसिक और शारीरिक वृद्धि को कमजोर करेगा।
आर्थिक जीवन शक्ति
कई किसान, जिनके साथ मैं बात करता था, का मानना ​​था कि केवल शाकाहारी भोजन के साथ वे "खेतों में अपने कामकाजी ऊर्जा को नहीं बनाए रख सकते"। एक किसान ने कहा कि '' कम से कम दो हफ्ते में हमें मांस या मछली खाने की ज़रूरत है। जिस दिन हम पर्याप्त मांस खाते हैं और जिस दिन हम अपने भोजन को कुछ सब्जियों के साथ खाते हैं, उस दिन हम अपने स्वयं के कार्यशील ऊर्जा से महसूस करते हैं। यह उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है जो घर पर बैठते हैं या शाकाहारी होने के लिए कुछ व्यवसाय करते हैं। लेकिन हमारे जैसे कड़ी मेहनतकश लोगों के लिए मांस खाने की आवश्यकता है। "
उनके पास एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक आयाम भी है। जब तक कोई जानवर या पक्षी एक आर्थिक लाभ देने वाला जानवर या पक्षी नहीं है, वे उन्हें बनाए नहीं रख सकते। एक व्यक्ति ने कहा: "यहां तक ​​कि अगर चिकन एक खाद्य पक्षी नहीं है, तो हम भी उसे खिलाने और बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं।" गाय संरक्षण या किसी भी अन्य पशु संरक्षण के प्रति इस तरह के किसानों के प्रति उत्तरदायित्व मान्य है क्योंकि सिर्फ श्रमिक मूल्य या भोजन मूल्य संभव नहीं है।
 किसी भी राष्ट्रवादी का तर्क, लोगों की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में सुधार के आधार पर होना चाहिए। राष्ट्रवाद लोगो को शारीरिक और बौद्धिक क्षेत्रों से कमजोर नहीं करना चाहिए। यह एक झूठी राष्ट्रवादी तर्क है जो विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की मौजूदा क्षमता को समझ में नहीं पाता है। राष्ट्रवाद भावनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
 यह देश जो मध्य पूर्वी और यूरोपीय लोगों द्वारा पराजित होकार गुलाम हो गया था। अब इस प्रकार की झूठी खाद्य सांस्कृतिक सिद्धांतों और अनावश्यक प्रथाओं के साथ वे इस देश को बाहर के देशो के सामने अधिक ऊर्जावान, अधिक कल्पनाशील और अधिक रचनात्मक शक्तियों के आगे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। राष्ट्र को इस मुद्दे पर किसी अन्य मुद्दे से ज्यादा गंभीरता से बहस करना चाहिए।
प्रोफेसर कंच इलिया शेफर्ड, सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति के अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गचीबोली, हैदराबाद।

Thursday, October 19, 2017

'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर रोक

'दलितशब्द के इस्तेमाल पर रोक
संजीव खुदशाह
दलित शब्द का जिक्र सबसे पहले 1831 की मोल्सवर्थ डिक्शनरी में पाया जाता है. फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भी इस शब्द को अपने भाषणों में प्रयोग किया.
प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं कि "1921 से 1926 के बीच ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल ‘स्वामी श्रद्धानंद’ ने भी किया था. दिल्ली में दलितोद्धार सभा बनाकर उन्होंने दलितों को सामाजिक स्वीकृति की वकालत की थी."
संविधान में दलित शब्द नहीं है न ही दलित शब्द को ले करके कोई स्वीकृति या प्रतिबंध है। लेकिन 2008 में नेशनल एससी कमीशन ने सारे राज्यों को निर्देश दिया था कि राज्य अपने आधिकारिक दस्तावेज़ों में दलित शब्द का इस्तेमाल न करें।
उल्‍लेखनीय है कि केरल की कम्युनिष्‍ट सरकार ने हरिजन और दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राज्य एसटी/एससी आयोग की सिफारिश का हवाला देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। आधिकारिक कार्यों और प्रचार-प्रसार में दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील सभी विभागों से की गई है।
इन शब्दों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विभिन्न सरकारी महकमों में चल रही बहस के बीच यह सर्कुलर आया है। इसमें दलित/हरिजन शब्दों की जगह एससी/एसटी शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि इस मामले में अंतिम आदेश लोगों से बात करने के बाद ही आएगा।
राज्य एसटी/एससी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस पीएन विजय कुमार के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि इन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश आयोग ने उन सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए की थी जो आज भी कई जगहों पर हो रहे हैं। लेकिनदलित आंदोलनकारियों को सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा है। वे इसे दलित राजनीति के उभार को रोकने की कोशिश बता रहे हैं।
दलित कार्यकर्ता अजय कुमार ने बताया कि वे सरकार के इस कदम को स्वीकार नहीं कर सकते। दलित संबोधन उन्हें अपमान जनक नहीं लगताक्योंकि यह उन्हें एक सामाजिक-राजनीतिक पहचान देता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब राज्य में दलित आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है।
प्रसंगवश यह बताना बेहद आवश्यक है कि एक कट्टरवादी संगठन के कार्यकर्ता प्रेम कुमार सिंह ने इसके पहले से दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील लगाई हुई है कि मीडिया में दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए इससे दलित हिंदुओं से अलग दिखाई पड़ते हैं और ऊंच-नीच को बढ़ावा मिलता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। यदि हाईकोर्ट द्वारा दलित शब्द पर प्रतिबंध का आदेश दिया जाता है तोदलित शब्द को रिप्लेस करने के लिए एक नए शब्द को खोजना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में दलित जैसे व्यापक शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द जो सर्व स्वीकृत हो नहीं है।
गौरतलब है कि दलित शब्द का सर्वप्रथम व्यापक रूप से प्रयोग महाराष्ट्र से चालू हुआ खासकर दलित पैंथर ने दलित आंदोलन को काफी तेजी से बढ़ाया। अभी भले ही दलित शब्द का प्रयोग कुछ राज्यों में नही पहुंच पाया है। लेकिन पूरे देश में दलित शब्द धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है।
वर्तमान में दलित साहित्य पर कई किताबें लिखी जा चुकी है और दलित साहित्य के नाम से ही किताबें बिकती हैं बहुत सारे लेखक दलित लेखक के नाम से ही जाने जाते हैं। दलित के नाम पर कई सारे संस्थाएं बनी हुई है जो जमीनी तौर पर काम कर रही हैं। दलितो की व्‍यवसायीक संस्‍था डिक्‍की का कार्य किसी से छिपा नही है। इन सभी को अपने लिए नया नाम खोजना होगा। कुछ लोग मूल निवासी शब्द की सलाह देते हैं। लेकिन दलित लेखक इस शब्द को नहीं स्वीकार करते हैं उनका कहना है कि मूल निवासी शब्द वंशवाद एवं स्थानीयता के भेदभाव को बढ़ाता है जोकि अंबेडकरवादी विचारधारा के विरुद्ध है। सा‍थ ही यह शब्‍द दलित शब्‍द की तरह तरह शोषण, दमन, विद्रोह, आंदोलन को परिभाषित नही करता है।
मेरे दृष्टिकोण में वांम पंथी सरकार का यह सामंतवादी कदम निंदनीय है। वह दलित आंदोलन के साथ-साथ अंबेडकरी आंदोलन को भी कुचलना चाहती है। केरल सरकार यह कदम निंदनीय और अशोभनीय है | इस पर तुरंत कड़ा विरोध होना चाहिए | खासतौर से दलित नेताओं ,दलित साहित्यकारो और प्रगतिशील संस्थानों को इसके विरोध में मुखर होना चाहिए |
फेसबुक में श्री सूरज बड़त्‍या कहते है ‘केरल वामपंथी सरकार का दिवाली तोहफ़ा ...दलित शब्द के इस्तेमाल पर सरकारी प्रतिबंध... अब दलित साहित्य .. लेखन .. आंदोलन ..विमर्श सब केरल के बाहर .... ब्राह्मणवादी वामपंथी नज़रों में तो ये सब वैसे भी साम्राज्यवादी साजिश का ही परिणाम है ...सामाजिक न्याय की अस्मितावादी धड़कने अब वहाँ सुनाई नहीँ देंगी.. ये प्रतिरोधी स्वरों को दबाना है ..... प्रगतिशील वामपंथी साथियों आओ इसका विरोध करें’
फेसबुक पर ही श्री नामदेव लिखते है ‘केरल सरकार द्वारा दलित शब्द को निषेध करने का निर्णय एकतरफा ही नहीं है बल्कि दलित विरोधी भी है | यह घोर निंदनीय है | हम यह जानते हैं कि दलित शब्द हजारों वर्षों की उत्पीड़न के खिलाफ चलाए गए आंदोलन से निकला है और जो अछूत समाज की अस्मिता, संस्कृति तथा प्रतिष्ठा का सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हो चूका है | राजनीति, साहित्य, विमर्श, फिल्म इत्यादि प्रमुख सामाजिक तंत्रों में *दलित* शब्द रूढ़ हो चूका है | 60 वर्षों से महाराष्ट्र में और 40 वर्षों से हिंदी क्षेत्रों में दलित साहित्य ने अपनी वैश्विक पहचान बनाई है | देश के लगभग अधिकांश विश्वविद्यालयों में इसका अध्यापन, अध्ययन और शोध जारी है | दलित लेखक, दलित नेता, दलित कलाकार, दलित विमर्श सब सहस्तित्व में शामिल हैं | ऐसे में केरल की वामपंथी सरकार द्वारा दलित शब्द को खारिज करना स्पष्ट तौर पर दलित समाज को नकारना ही है | यह भी सच है कि आज भी अधिकांश नकली सवर्ण वामपंथी जातिवाद को नकारते ही हैं | उनकी एकांगी आयातित वर्गीय अवधारणा में दलितों की पीड़ा लगभग लुप्त ही रही है | जबकि प्रगतिशील दलित चिंतक मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद को भारतीय मनुवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद की जातिवादी मानसिकता और अन्याय से ,मिलकर लड़ने पर जोर देते आ रहे हैं |
संजीव खुदशाह दलित एवं पिछड़ा वर्ग  साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरप्रगतिशील विचारक. कविकथाकारसमीक्षकआलोचक और पत्रकार.


Monday, October 9, 2017

Prescriptions against proscription

Prescriptions against proscription

In closed communities, social boycott is akin to living death. Activists and citizens in different states are rallying for the passage of laws that could change this primeval practice. Sonia Sarkar reports
  • LEGALLY BLIND: A khap panchayat in progress in Hissar, Haryana. Khaps are notorious for their regressive diktats; Pic: Getty images
Umesh Rudrap was boycotted by members of the Telugu Modelvar Parit community, which he belongs to, for marrying a Buddhist woman. That was in 1991. Umesh, who is from Pune and drives a taxi for a living, had to wait for almost three decades before he could give a fitting rebuttal.
This year in July, armed with the newly introduced law against social boycott - the Maharashtra Prohibition of People from Social Boycott (Prevention Prohibition and Redressal) Act - Umesh lodged cases against 17 committee members of the Telugu Modelvar Parit Samaj. The 2016 Act, which got presidential assent this July, forbids social boycott in the name of caste, community, religion, rituals or customs.
The Samaj, which is really a caste panchayat, had for all these years barred Umesh from participating in any social function organised by the community and had even issued a diktat forbidding community members from interacting with him.
"He was treated like a criminal," says Kutpelli Chandra Ram, secretary of the Public Concern for Governance Trust, a Pune-based organisation that is helping Umesh and 24 others fight for their rights. If proven guilty, the accused will face a three-year jail term and could also be fined Rs 1 lakh.
Social boycott is a tool used by "influential" members within communities to punish anyone who does not conform to their rules. It is a rampant practice, not just in Maharashtra but also in states such as Chhattisgarh, Odisha, Assam, Bengal, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan.
In Chhattisgarh, social activists say, at least 250 such cases have been listed with the Caste Annihilation Movement, a Delhi-based people's group, over the last three years. The reasons could be anything from marrying outside one's caste or community, as in Umesh's case, to not following the diktats of community elders or for raising one's voice against orthodox beliefs.
Tejram Sahu is an electrician from Beltukri, a village in east Chhattisgarh. In 2010, when his uncle died, he did not shave his head. He also refused to invite the community for the mrityu bhoj or funeral meal. Consequently, Tejram's entire family was boycotted. Even the local barbers and grocers were told to withhold their services. Says Tejram, "We had approached the state human rights commission, but the officials didn't do anything."
In another instance, a woman from Magarlod village of Chhattisgarh's Dhamtari district committed suicide after her family was socially boycotted for her illness.
Sanjeev Khudshah, national convener of the Caste Annihilation Movement, which fights against caste discrimination in Chhattisgarh too, says, "They [the boycotted] are not allowed to use hand pumps or ponds in villages, they cannot procure rations from local grocery shops, their children cannot go to school, and sometimes, a hefty fine is imposed and when they fail to pay, more punishment awaits them..."
The Chhattisgarh government is in the process of drafting a law to deal with these social evils, but nothing has been finalised so far.
Activists associated with the campaign against social boycott have been garnering support for a similar law in Haryana and Uttar Pradesh, wherekhap panchayats reign supreme and are known to give orders to rape and kill for not following norms laid down by the community. In 2010, a khap leader of Karoda village in Haryana was awarded life sentence for killing a young couple, Manoj and Babli. The panchayat had opposed their marriage in 2007 because they belonged to the same " gotra" or clan and therefore the match was considered incestuous and non-permissible.
But rules vary depending on geography and community. In Uttar Pradesh, there have been many cases where khap panchayats have socially boycotted families whose children married into different communities. In 2015, two Dalit women from Baghpat approached the Supreme Court alleging that the khap panchayat had ordered that they be raped and paraded naked in their villages because their brother reportedly eloped with a woman from a higher Jat caste.
In states such as Odisha, Jharkhand and Assam, social boycott assumes another terrible shape in the form of witch-hunting. "Villagers label a woman a witch, blame her for natural calamities, even health hazards, and throw her out of the village or stone her to death. Her family members, especially her children, are targeted too," says Bhubaneswar-based advocate Sashiprava Bindhani, who co-drafted the Odisha Prevention of Witch-Hunting Act, passed in 2013.
Assam, which has witnessed more than 400 cases of witch-hunting in the last five years, enacted the Assam Witch Hunting (Prohibition, Prevention and Protection) Act in 2015. Both Acts provide for more effective measures to prevent and protect persons from witch-hunts, but witness protection is something both states are still grappling with.
The Maharashtra Act, too, has no provision for witness protection. Neither does it deal with issues related to compensation and rehabilitation of victims. Activists feel even the quantum of punishment is not enough of a deterrent. "We had proposed a jail term of up to seven years and a minimum fine of Rs 5 lakh. On many occasions, caste panchayats impose a fine of Rs 2-3 lakh on victims of social boycott," says Nashik-based Krishna Chandgude, state secretary of Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti. In fact, it was the Samiti that spearheaded the campaign to declare social boycott a crime.
There is not much awareness about the law among police officials either, says Krishna. When Umesh and others wanted to lodge a complaint, allegedly, there were efforts by police to discourage them from filing it. Instead, police asked them to prove that they had been ostracised.
In Chhattisgarh, activists have been trying shake things up, strong opposition notwithstanding. Yuvraj Sinha, president of the Raipur chapter of Jaiswal Samaj, an OBC community, says, "A law to deal with social boycott will end the age-old traditions. Nobody will follow the rules, nobody will marry within the community or follow the customs of the community related to births and deaths. The younger generation will lose respect for the elders of the community if criminal cases are filed so easily."
The argument over what is tradition and what's effete about it goes on.
Courtesy  The telegraph news paper  8 October 2017

Sunday, October 1, 2017

इस संसार में जितने भी त्यौहार है वह वहां की खेती किसानी उपज मौसम पर आधारित है।


संजीव खुदशाह की वाल से.
भारत में दशहरा खरीफ फसल की बुआई के बाद बारिश खत्म होने पर मनाया जाता है। जिसमें अपने स्थानीय देवताओं का जुलूस निकाला जाता है। बस्तर में होने वाले दशहरा कार्यक्रम में राम रावण का नामोनिशान नहीं है। उसी प्रकार मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा, हिमाचल प्रदेश का दशहरा और दक्षिण भारत के दशहरे में लोग राम रावण को नहीं जानते। इस समय आदिवासी लोग जो दशहरा मनाते हैं वह भी राम रावण के बारे में अनभिज्ञ हैं। यानी दशहरे का  त्यौहार कृषि आधारित है है ना कि धर्म पर आधारित। यह बात हमें समझनी होगी। बाद में धर्म के ठेकेदारों ने उस पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए काल्पनिक कहानियों को जोड़ दिया और वह उससे अपने धर्म को जोड़ने लगे. इसी प्रकार दशहरे पर हिंदू बौद्ध जैन धर्म के लोग अपना कब्जा जताने की कोशिश करने लगे। और इसे अपने धर्म प्रचार का हिस्सा बनाने लगे। भारत में पोंगल त्यौहार के पीछे भी यही कहानी है। यह त्यौहार रवि फसल की बुवाई के बाद मनाया जाता है जिसे अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। इस त्यौहार को मनाने का दूसरा कारण यह भी है। इस समय सूरज उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है।

भारत में दीवाली त्योहार भी बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। इसके पृष्ठभूमि में कृषि है। इस समय खरीफ फसल पकने की स्थिति में होती है खासकर धान की फसल । और बारीक माहूर कीट जिसे स्थानीय भाषा में दिवाली के कीड़े भी कहते हैं। फसल की ओर जाने लगते हैं। इस समय तमाम लोग दीप जलाकर इन कीड़ों को आकर्षित करते हैं ताकि वे कीट मर जाएं। फसल काटने के पहले या उसके आसपास यह त्योहार मनाया जाता है। इसके पीछे फसल की कीटों से सुरक्षा और फसल पकने की खुशी निहित है । जिसे बाद में धर्म से जोड़ दिया गया।

यूरोप में क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म के पहले से मनाया जाता था। उसी प्रकार अरब में ईद का त्यौहार मोहम्मद साहब के आने के पहले से मनाया जाता है। भारत में रवि फसल की खुशी में होली मनाई जाती है। लेकिन यह धार्मिक ठेकेदारों की मजबूरी कहें या उनका शातिराना चाल कि वह एक नेचुरल त्यौहार को धर्म से जोड़ने लगे, और इन त्यौहारों को अपने धर्म प्रचार का हिस्सा बनाने लगे। जिससे वह त्यौहार खुशी का नहीं बल्कि आपसी द्वेष का कारण बनता गया। इसीलिए अपने स्थानीय ढंग से इन त्योहारों को मनाना चाहिए और इसकी खुशी को आपस में बांटना चाहिए।
बिना द्वेष बिना नफरत के सिर्फ मोहब्बत के साथ।
संजीव खुदशाह की वाल से साभार

Saturday, September 30, 2017

*जानिए अशोक चक्र की 24 तीलियों का अर्थ*


*जानिए अशोक चक्र की 24 तीलियों का अर्थ*

   महान बौद्ध सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर एक चक्र (पहिया) बना हुआ है इसे अशोक चक्र कहते हैं. यह चक्र *"धम्म चक्र"* का प्रतीक है। सारनाथ स्थित सिंह-चतुर्मुख (लॉयन कपिटल) एवं अशोक स्तम्भ पर अशोक चक्र विद्यमान है । भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है ।

*अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है ।* ये 24 तीलियाँ मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं । दूसरे शब्दों में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कहा जा सकता है, जो किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा सकते हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्र ध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच से चरखे को हटाकर इस अशोक चक्र को रखा था ।

  आइए, अब अशोक चक्र में दी गयी सभी तीलियों का अर्थ (चक्र के क्रमानुसार) जानते हैं -

1. पहली तीली :- *संयम* (संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है)
2. दूसरी तीली :- *आरोग्य* (निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है)
3. तीसरी तीली :- *शांति* (देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह)
4. चौथी तीली :- *त्याग* (देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास)
5. पांचवीं तीली :- *शील* (व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा)
6. छठवीं तीली :- *सेवा* (देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा)
7. सातवीं तीली :- *क्षमा* (मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना)
8. आठवीं तीली :- *प्रेम* (देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना)
9. नौवीं तीली :- *मैत्री* (समाज में मैत्री की भावना)
10. दसवीं तीली :- *बन्धुत्व* (देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना)
11. ग्यारहवीं तीली :-  *संगठन* (राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना)
12. बारहवीं तीली :- *कल्याण* (देश व समाज के लिये कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना)
13. तेरहवीं तीली :- *समृद्धि* (देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना)
14. चौदहवीं तीली :- *उद्योग* (देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना)
15. पंद्रहवीं तीली :- *सुरक्षा* (देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना)
16. सौलहवीं तीली :- *नियम* (निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना)
17. सत्रहवीं तीली :- *समता* (समता मूलक समाज की स्थापना करना)
18. अठारहवी तीली :- *अर्थ* (धन का सदुपयोग करना)
19. उन्नीसवीं तीली :- *नीति* (देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना)
20. बीसवीं तीली :- *न्याय* (सभी के लिए न्याय की बात करना)
21. इक्कीसवीं तीली :-  *सहयोग* (आपस में मिलजुल कार्य करना)
22. बाईसवीं तीली :- *कर्तव्य* (अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना)
23. तेईसवी तीली :- *अधिकार* (अधिकारों का दुरूपयोग न करना)
24. चौबीसवीं तीली :- *बुद्धिमत्ता* (देश की समृधि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना)

   इस प्रकार अशोक चक्र में दी गई हर एक तीली का अपना अर्थ है, सभी तीलियाँ सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती हैं। ये तीलियाँ सभी देशवासियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट सन्देश देने के साथ साथ यह भी बतातीं हैं कि हमें रंग, रूप, जाति और धर्म के अंतरों को भुलाकर पूरे देश को एकता के धागे में पिरोकर समृद्धि के शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए ।

Wednesday, September 27, 2017

जाति उन्मूलन आंदोलन का अखिल भारतीय सम्मेलन 13-14 जनवरी 2018 को नागपुर में


पुना पैक्ट विरोध दिवस के दिन नागपुर में सम्मेलन के लिए आयोजन समिति का गठन

रायपुर 26 सितंबर 2017। जाति उन्मूलन आंदोलन का अखिल भारतीय सम्मेलन 13,14 जनवरी 2018 को नागपुर में होगा। इस दो दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन के योजनाबद्ध आयोजन के लिए जाति उन्मूलन आंदोलन से जुड़े नेतृत्वकारी बुद्धिजीवियों की एक आयोजन समिति का नागपुर में 24 सितंबर को पुना पैक्ट विरोध दिवस के दिन एक वृहद बैठक में गठन किया गया। एक जाति विहिन, वर्ग विहिन समाज की रचना के लिए जाति उन्मूलन आंदोलन देशभर में अपनी गतिविधियों को विस्तार दे रहा है। नागपुर में हुई बैठक की अध्यक्षता साथी जिंदा भगत ने की। बैठक में प्रमुख वक्ता के रूप में जाति उन्मूलन आंदोलन के राष्ट्रीय कार्यकारी संयोजक एवं प्रख्यात लेखक साथी संजीव खुदशाह (छत्तीसगढ़) उपस्थित थे। अन्य वक्ताओं में साथी बंडू मेश्राम, साथी रतन गोंडाने (छत्तीसगढ़), टीयू सी आई के नेता साथी प्रवीण नाडकर (मुंबई) साथी अरूण वेलासकर, साथी दिनेश कुचेकर (पुणे), साथी देवराव (नांदेड़) व साथी चितले गुरूजी, साथी लीना बागड़े, साथी यशवंत तैलंग, साथी योगेश ठाकरे व साथी आशीष घोष ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम का संचालन जाति उन्मूलन आंदोलन की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य तथा विकल्प अवाम का घोषणापत्रपत्रिका के संपादक साथी तुहिन ने किया। कार्यक्रम में जबलपुर के प्रख्यात रंगकर्मी व क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच (कसम) की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य साथी समर सेनगुप्ता ने जन गीत प्रस्तुत किया। जाति उन्मूलन आंदोलन के अखिल भारतीय सम्मेलन की आयोजन समिति में साथी जिंदा भगत (अध्यक्ष) तथा अन्य सदस्यगण - साथी संजीव खुदशाह, साथी बंडू मेश्राम, साथी प्रवीण नाडकर, साथी दिनेश कुचेकर (पूणे), साथी देवराव (नांदेड़), साथी यशवंत चितले गुरूजी, साथी लीना बागड़े, अनिल बोरकर, रतन गोंडाने (छत्तीसगढ़), रमेश आशीष बीजेकर, यशवंत तेलंग, योगेश ठाकरे, जगदीश साखरे, मनोहर राऊत, साथी सुरेन्द्र शुक्ला, सुशीला टाकभांवरे, सचिन बागड़े (पुणे), हरीश जाबोलकर, नेवालाल पात्रे, कृष्णा कांबले (पालघर), नईम भाईपटेल, प्रदनेश सोनावणे (थाणे), संजय पवार (अहमदनगर) हैं। 


बैठक में वक्ताओं ने एक मत से कहा कि जाति व्यवस्था भारत में एक भयंकर बीमारी की तरह है। लेकिन भारत का शासक वर्ग इसे कोई समस्या नहीं मानता। एक जातिविहिन वर्ग विहिन समाज की स्थापना के लिए जाति उन्मूलन आंदोलन पिछले 5 वर्ष से देश में सक्रिय है। देश में महाराष्ट्र सहित करीब 12 राज्यों में जाति उन्मूलन आंदोलन की राज्य इकाई सक्रिय है। इसका मुखपत्र हिंदी में ’’जाति उन्मूलन’’ व अंग्रेजी में ’’cast annihilation’’ सफलतापूर्वक प्रकाशित की जा रही है। इसका अखिल भारतीय सम्मेलन नागपुर में आगामी 13,14 जनवरी 2018 को आयोजित होने जा रहा है। नागपुर एक तरफ तो अंबेडकरी आंदोलन ब्राम्हणवाद विरोधी आंदोलन का गढ़ है तो दूसरी ओर प्रतिक्रियाशील ताकतों ब्राम्हणवादी ताकतों का केन्द्र भी है। इसीलिए नागपुर में जाति उन्मूलन आंदोलन का अखिल भारतीय सम्मेलन, ब्राम्हणवादी मनुवादी सांप्रदायिक फासीवादी ताकतों के खिलाफ एक हल्लाबोल कार्यक्रम होगा। भारत में करीब ढ़ाई दशक से नवउदारवाद का राज चल रहा है और निजीकरण-उदारीकरण-भूमंडलीकरण के चलते उत्पीड़ित वर्गों और मेहनतकश समुदायों विशेष रूप से दलितों की हालत बद से बदतर होते गई है। वर्तमान में पिछले 3 वर्षों से भी अधिक समय से देश में सत्ता पर काबिज धुर दक्षिणपंथी सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों ने चैतरफा नफरत का जहर फैलाने का अभियान चला रही है। इनके द्वारा राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड व महाराष्ट्र में दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों पर हमले की अनेक वीभत्स घटनाएं घटी हैं। कट्टर हिंदूत्ववादी ताकतें एक तरफ तो बाबा साहब आंबेडकर को हथियाने की कोशिश में है तो दूसरी ओर विश्वविद्यालय परिसरों में छात्र-छात्राओं के खिलाफ दमनात्मक रवैया अख्तियार कर रही है। गौमांस, लवजिहाद, आदि फितूरों की आड़ में लोगों के भोजन, पहनावा को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। शासक वर्ग द्वारा एक तरफ तो कार्पोरेट ताकतों को पूरा लाभ पहुंचाया जा रहा है तो दूसरी ओर गरीब, आमजनता को और बदहाल बनाया जा रहा है। बैठक में नागपुर सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों से जाति उन्मूलन आंदोलन व दलित आंदोलन से जुड़े विभिन्न संगठनों के कार्यकत्र्ता व बुद्धिजीवीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।