Why Vegetarianism Is Anti-national

क्यों शाकाहारवाद राष्‍ट्र विरोधी है?
लेखक कांचा इलैया
अनुवाद संजीव खुदशाह
"मनुष्य भेड़ जैसा शुद्ध शाकाहारी नहीं होता हैं, न ही वे बाघों जैसे शुद्ध मांसाहारी होता हैं। उन्हें दोनों खाद्य खाने की जरूरत है। "- मेरे गांव के एक किसान, पापायपथ, वारंगल जिला, तेलंगाना
जब मैंने अपने कुछ भाषणों और लेखों में कहता रहा हूँ की जिस प्रकार का शाकाहारवाद का द़  संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी  की राज्य सरकारें, हिंदू पुजारी के अलावा केंद्रीय नेतृत्व पेश कर  रहा है वह गलत है सचमुच यह राष्‍ट्र विरोधी है।  मैं इस सवाल को कुछ गहराई में यहां लेना चाहता हूं। मेरे विचार में, यह प्रश्न हमारे आर्थिक विकास और आधुनिक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र-निर्माण और मानवशक्ति विकास से काफी निकटता से संबंधित है।
 किसी भी देश के आर्थिक विकास में लोगों की खाद्य संस्कृति से बहुत महत्‍व होता है और खाद्य पदार्थों के उत्पादन और वितरण से संबंधित होता है ताकि लोगों में विशेषकर उत्पादक जनता में एक स्वस्थ शरीर और रचनात्मक मन निर्माण हो सके। वैश्वीकृत वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्पर्धी दुनिया में, देश के युवा बच्चों को उन्हें उच्च प्रोटीन आहार देकर तैयार किया जाना चाहिए, जब वे मां के गर्भ में होते हैं, और जब उनका जन्म जन्म के बाद शुरू होता है। छह-सात वर्षों के विकास के शुरुआती चरण में बच्चों के लिए एक मनोवैज्ञानिक मन ही उनकी मानसिक क्षमताओं को जीवनभर तय करने वाला होता है। आखिरकार, मानव मन एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की तरह है। किसी भी राष्ट्र की ताकत उस सॉफ्टवेयर की कल्पनाशील क्षमता पर निर्भर करती है। एक राष्ट्र की ताकत युवाओं के ज्ञान की क्षमता पर निर्भर होती है, भौतिक ऊर्जा से अधिक जो "योगा विद्यालय" के बारे में बात कर रहे है।
 स्वाभाविक रूप से अमीर अच्छी तरह से खाकर अपने बच्चों को अच्छी तरह से भोजन कराते हैं भले ही वे शाकाहारी होते हैं। जाति और अस्पृश्यता के देश में उच्च जातियों के पास बेहतर आर्थिक सुविधायें है और उनके पास बच्चों को बहुत अच्छी तरह से खिलाने के लिए सांस्कृतिक पूंजी भी है। उदाहरण के लिए, भारत में ज्यादातर ब्राह्मण,बानीया और जैन (जो भी बानीय हैं) कई प्रकार के शाकाहारी करी, कई प्रकार के दाल आइटम, घी, पर्याप्त चावल या चपाती, फल, करी, दही सेवन करते हैं। वे अपने बच्चों को बहुत से मक्खन, घी, फलों, आइस क्रीम, फलों के सलाद और इतने पर खिलाती हैं। अहार के विशेषज्ञों का कहना है कि वे नियमित अंतराल पर भी अपने बच्चों को अधिक संख्या में खिलवा सकते हैं। यहां तक ​​कि अगर वे अंडे, मांस, बीफ,  का उपयोग नही भी करते है तो उनके शरीर और दिमाग की वृद्धि में ज्‍यादा फर्क नही पडता है।  जबकि एक युवा को एक हाई प्रोटीन मांस युक्‍त भेजन की आवश्‍यकता होती हैं।
यदि गरीब के पास शाकाहारी प्रोटीन भोजन उपलब्ध नहीं है तो एक गरीब मां, गर्भ में बच्चे को कैसे खिला सकती है? सस्ता मांस भोजन का एकमात्र सर्वश्रेष्ठ स्रोत है जो गरीब स्तनपान कराने वाली मां गांवों में है और बाद में कुछ पोषण-युक्त वाले भोजन बच्चों को खिलाने के लिए केवल सस्ते मांस के भोजन से संभव है गांव की खाद्य अर्थव्यवस्था अब भी सब्जी बाजार पर निर्भर नहीं है। यह आस-पास से एकत्र हुए मांस और फल के भोजन पर निर्भर है। केवल शहरी क्षेत्रों के आसपास शाकाहरी सब्‍ज‍ी का उत्पादन हो रहा है। लेकिन दूर के गांव में अब भी केवल मांस आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं, खासकर दक्षिण और पूर्वी भारत में। उत्तर और पश्चिम भारतीय गरीब जनता भारी कुपोषण के दबाव में हैं, क्योंकि वे गांधीवादी, आर्य समाजवादी और आरएसएस के शाकाहारी अभियानों के प्रभाव में शाकाहारी बनकर बड़े होते हैं।
 तमिल ब्राह्मण बुद्धिजीवियों ने दक्षिण भारतीय खाद्य संस्कृति को काफी नुकसान पहुंचाया है क्योंकि वे पेरियार आंदोलन के बाद पूरे देश में फैले हुए हैं। वे सबसे प्रबल शाकाहारी सांस्कृतिक कट्टरपंथी हैं जब मैं एमएस में एक दिन रहा तो मुझे आश्चर्य हुआ। स्वामीनाथन, सबसे प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक, चेन्नई में फाउंडेशन गेस्ट हाउस में कहा कि वे अपने कैंटीन में सिर्फ शाकाहारी भोजन सर्व करते हैं। उनकी व्यक्तिगत और जातिगत पसंद सार्वजनिक सरकारी संस्‍था में थोपा हुआ है। उनकी अध्यक्षता में नवध्यान्य विद्यालय, केवल शाकाहार का प्रचार कर रहा है। उन्होंने अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और ब्राह्मणवाद के देश में इन अभियानों के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया। अब आरएसएस ने केवल दलित बृहत्तर जन मस्तिष्क और शरीर के विकास को नियंत्रित करने के लिए शक्ति से एक बड़े पैमाने पर शाकाहारी अभियान चलाया है। ऐसा लगता है जैसे कमजोर दिमाग और इन गरीब जाति समुदायों की लचर व्‍यवस्‍था  उनके राष्ट्रवाद के लिए आवश्यक है।
वे पूरे राष्ट्र पर अपने प्रचार के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन नहीं करते हैं। उन्हें यह भी एहसास नहीं है कि शाकाहारी भोजन संस्कृति पहले प्राचीन भारत में जैनों द्वारा शुरू की गई थी और अब चुनावों से ब्राह्मणों और बानियां (गैर-जैन बानिया) शाकाहारियों में बन गए हैं। मूल रूप से संघ परिवार एक शाकाहारी परिवार था; अब यह चाहता है कि पूरे देश शाकाहारी हो।
काफी सावधानी से, भाजपा-नियंत्रित राज्य भी शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं। देश जानता है कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री निचली जाति के बच्‍चो को अण्‍डे से दूर किया है। प्रधान मंत्री से अपने सभी मुख्यमंत्रियों को पार्टी नेताओं के साथ, शाकाहारी नहीं बल्कि पूरे राज्य मशीनरी को शाकाहारी होने का संदेश देते है। दिल्ली में किसी भी सरकारी कार्यक्रम में लोगों को शाकाहार का सामना करना पड़ता है। वे कोई भी भोजन पसंद के अनुसार नही कर सकते । यह संदेश पूरे देश में मजबूती के साथ दिया जा रहा है कि सभी को शाकाहारी हो जाना चाहिए।
 मीडिया के प्रचार के कारण बहुत सी पिछड़ी ग्रामीण जातियां भी शाकाहार में विश्वास करने लगी हैं। चीनी, जापानी और यूरो-अमेरिकन खाद्य संस्कृतियों की तुलना में हिन्दू खाद्य संस्कृति की भूमिका को समझना चाहिए। उनकी आर्थिक ताकत और बौद्धिक शक्ति में भारत किसी भी अविष्‍कारी  ज्ञान से मेल नहीं खा सकता है। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे गांव की अर्थव्यवस्था अब भी अपनी खाद्य सांस्कृतिक व्यवस्था से बंधे हैं, जो की बहुत ताकतवार सकारात्मक वैश्विक मूल्‍य है। नया शाकाहारी अभियान से उस सांस्कृतिक शक्ति के नष्ट होने की संभावना है।
 उदाहरण के लिए, जब में एक बच्चा था मैं तेलंगाना राज्य के वारंगल जिले के जंगल क्षेत्र गांव, हमारे माता पिता कुछ शाम कुछ  मासाहार का प्रबंधन कर सकते थे। मछलियां, खरगोश, विभिन्न प्रकार के पक्षी, चिकन, और भेड़-बकरियां मांस हमारे दैनिक भोजन थे। ज्वार या चावल के खाद्य पदार्थों के साथ दूध, दही मक्खन का दूध भी हमारे आहार का हिस्सा था। हम सिर्फ बरसात के मौसम में सब्जियां प्राप्त करते थे और हमारे परिवारों में बूढ़े व्यक्ति बहुत दुखी होते थे जब एक सब्ज़ी करी पकायी जाती थी। दलित परिवारों में ज्वार के साथ मुख्य खाद्य पदार्थ, चावल, बीफ़, बैल था दूसरे शब्दों में, गांव की खाद्य अर्थव्यवस्था मांस और दूध पर निर्भर थी, लेकिन शाकाहार नहीं था। इस स्थिति में बहुत कुछ नहीं बदला है। लेकिन नया शाकाहारी अभियान उस संस्कृति पर अस्वास्थ्यकर और असभ्य रूप से हमला कर रहा है जैसे कि केवल ब्राह्मणवाद जानता है कि सभ्यता का क्या मतलब है? यह सांस्कृतिक मुद्दों के लिए एक अभिमानी दृष्टिकोण है।
राष्‍ट्रीय शाकाहारवाद शूद्र, एससी / एसटी / ओबीसी के पूरे मनोवैज्ञानिक माहौल को प्रभावित कर रहा है, जो भाजपा के सत्ता में आने से पहले सांस्कृतिक विश्वास के साथ भोजन खा रहे थे। कांग्रेस शासन के दौरान गाय-वध पर प्रतिबंध कुल शाकाहार का एक सांस्कृतिक अवक्रम नहीं हुआ। मांसाहारवाद, मधुमक्खीवाद, मछुआरों और इतने पर सामूहिक संस्कृति का हिस्सा थे। ऐसा प्रतीत होता है कि तथाकथित कांग्रेस-विमुक्त भारत केवल शाकाहारी भारत होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके नेटवर्क मीडिया में शाकाहारी राष्ट्रीयता दिवस की महानता के बारे में प्रचार कर रहे हैं। अब ब्राह्मणिक तथाकथित सांस्कृतिक टीवी चैनलों ने यह कहने के लिए एक अभियान चलाया है कि मांस, बीफ और मछली खाने वाले लोगों को असभ्य व्यक्ति हैं ब्राह्मण समाजशास्त्रियों ने झूठी सिद्धांतों को फैलाया कि मासाहार प्रदूषित खाद्य संस्कृति के रूप में जाना जाता है और शाकाहार को शुद्ध खाद्य संस्कृति के रूप में जाना जाता है। यह एक बेतुका सिद्धांत है लेकिन वे इसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी पढ़ना जारी रखे हुये हैं।
इस प्रकार की खाद्य सांस्कृतिक प्रतिकृति हमारे राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत गंभीर निहितार्थ हैं। मवेशी और पक्षी खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण होते है। इस सांस्कृतिक आंदोलन के नेता वास्‍तव में वे लोग हैं जो कभी भी भोजन उत्पादन या पशु पालन गतिविधियों में शामिल नहीं हुए हैं। ब्राह्मणवादी शाकाहारी भोजन सांस्कृती को भारत में इस्लामी और ईसाई मासा‍हारी संस्कृतियों के मुकाबले उतारा जा रहा है। हिंदू आध्यात्मिक प्रणाली इस सांस्कृतिक अभियान का एक हिस्सा है। शाकाहारी पुरोहित समुदाय, जो कभी भी मवेशी, पक्षी और पशु अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं था, उन्‍होने गौ रक्षा का अभियान शुरू किया; अब यह पूर् शाकाहारी राष्ट्रवाद के लिए विस्तारित किया जा रहा है। सत्तारूढ़ शासन भारतीय संस्कृति के रूप में उस संस्कृति को प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। यह लंबे समय तक देश की मानसिक और शारीरिक वृद्धि को कमजोर करेगा।
आर्थिक जीवन शक्ति
कई किसान, जिनके साथ मैं बात करता था, का मानना ​​था कि केवल शाकाहारी भोजन के साथ वे "खेतों में अपने कामकाजी ऊर्जा को नहीं बनाए रख सकते"। एक किसान ने कहा कि '' कम से कम दो हफ्ते में हमें मांस या मछली खाने की ज़रूरत है। जिस दिन हम पर्याप्त मांस खाते हैं और जिस दिन हम अपने भोजन को कुछ सब्जियों के साथ खाते हैं, उस दिन हम अपने स्वयं के कार्यशील ऊर्जा से महसूस करते हैं। यह उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है जो घर पर बैठते हैं या शाकाहारी होने के लिए कुछ व्यवसाय करते हैं। लेकिन हमारे जैसे कड़ी मेहनतकश लोगों के लिए मांस खाने की आवश्यकता है। "
उनके पास एक अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक आयाम भी है। जब तक कोई जानवर या पक्षी एक आर्थिक लाभ देने वाला जानवर या पक्षी नहीं है, वे उन्हें बनाए नहीं रख सकते। एक व्यक्ति ने कहा: "यहां तक ​​कि अगर चिकन एक खाद्य पक्षी नहीं है, तो हम भी उसे खिलाने और बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं।" गाय संरक्षण या किसी भी अन्य पशु संरक्षण के प्रति इस तरह के किसानों के प्रति उत्तरदायित्व मान्य है क्योंकि सिर्फ श्रमिक मूल्य या भोजन मूल्य संभव नहीं है।
 किसी भी राष्ट्रवादी का तर्क, लोगों की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा में सुधार के आधार पर होना चाहिए। राष्ट्रवाद लोगो को शारीरिक और बौद्धिक क्षेत्रों से कमजोर नहीं करना चाहिए। यह एक झूठी राष्ट्रवादी तर्क है जो विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की मौजूदा क्षमता को समझ में नहीं पाता है। राष्ट्रवाद भावनाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
 यह देश जो मध्य पूर्वी और यूरोपीय लोगों द्वारा पराजित होकार गुलाम हो गया था। अब इस प्रकार की झूठी खाद्य सांस्कृतिक सिद्धांतों और अनावश्यक प्रथाओं के साथ वे इस देश को बाहर के देशो के सामने अधिक ऊर्जावान, अधिक कल्पनाशील और अधिक रचनात्मक शक्तियों के आगे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। राष्ट्र को इस मुद्दे पर किसी अन्य मुद्दे से ज्यादा गंभीरता से बहस करना चाहिए।
प्रोफेसर कंच इलिया शेफर्ड, सामाजिक बहिष्कार और समावेशी नीति के अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गचीबोली, हैदराबाद।

'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर रोक

'दलितशब्द के इस्तेमाल पर रोक
संजीव खुदशाह
दलित शब्द का जिक्र सबसे पहले 1831 की मोल्सवर्थ डिक्शनरी में पाया जाता है. फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने

भी इस शब्द को अपने भाषणों में प्रयोग किया.
प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं कि "1921 से 1926 के बीच ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल ‘स्वामी श्रद्धानंद’ ने भी किया था. दिल्ली में दलितोद्धार सभा बनाकर उन्होंने दलितों को सामाजिक स्वीकृति की वकालत की थी."
संविधान में दलित शब्द नहीं है न ही दलित शब्द को ले करके कोई स्वीकृति या प्रतिबंध है। लेकिन 2008 में नेशनल एससी कमीशन ने सारे राज्यों को निर्देश दिया था कि राज्य अपने आधिकारिक दस्तावेज़ों में दलित शब्द का इस्तेमाल न करें।
उल्‍लेखनीय है कि केरल की कम्युनिष्‍ट सरकार ने हरिजन और दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राज्य एसटी/एससी आयोग की सिफारिश का हवाला देते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। आधिकारिक कार्यों और प्रचार-प्रसार में दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने की अपील सभी विभागों से की गई है।
इन शब्दों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विभिन्न सरकारी महकमों में चल रही बहस के बीच यह सर्कुलर आया है। इसमें दलित/हरिजन शब्दों की जगह एससी/एसटी शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि इस मामले में अंतिम आदेश लोगों से बात करने के बाद ही आएगा।
राज्य एसटी/एससी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस पीएन विजय कुमार के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि इन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की सिफारिश आयोग ने उन सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए की थी जो आज भी कई जगहों पर हो रहे हैं। लेकिनदलित आंदोलनकारियों को सरकार का यह फैसला रास नहीं आ रहा है। वे इसे दलित राजनीति के उभार को रोकने की कोशिश बता रहे हैं।
दलित कार्यकर्ता अजय कुमार ने बताया कि वे सरकार के इस कदम को स्वीकार नहीं कर सकते। दलित संबोधन उन्हें अपमान जनक नहीं लगताक्योंकि यह उन्हें एक सामाजिक-राजनीतिक पहचान देता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब राज्य में दलित आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है।
प्रसंगवश यह बताना बेहद आवश्यक है कि एक कट्टरवादी संगठन के कार्यकर्ता प्रेम कुमार सिंह ने इसके पहले से दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील लगाई हुई है कि मीडिया में दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए इससे दलित हिंदुओं से अलग दिखाई पड़ते हैं और ऊंच-नीच को बढ़ावा मिलता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। यदि हाईकोर्ट द्वारा दलित शब्द पर प्रतिबंध का आदेश दिया जाता है तोदलित शब्द को रिप्लेस करने के लिए एक नए शब्द को खोजना पड़ेगा। क्योंकि वर्तमान में दलित जैसे व्यापक शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द जो सर्व स्वीकृत हो नहीं है।
गौरतलब है कि दलित शब्द का सर्वप्रथम व्यापक रूप से प्रयोग महाराष्ट्र से चालू हुआ खासकर दलित पैंथर ने दलित आंदोलन को काफी तेजी से बढ़ाया। अभी भले ही दलित शब्द का प्रयोग कुछ राज्यों में नही पहुंच पाया है। लेकिन पूरे देश में दलित शब्द धड़ल्ले से प्रयोग किया जाता है।
वर्तमान में दलित साहित्य पर कई किताबें लिखी जा चुकी है और दलित साहित्य के नाम से ही किताबें बिकती हैं बहुत सारे लेखक दलित लेखक के नाम से ही जाने जाते हैं। दलित के नाम पर कई सारे संस्थाएं बनी हुई है जो जमीनी तौर पर काम कर रही हैं। दलितो की व्‍यवसायीक संस्‍था डिक्‍की का कार्य किसी से छिपा नही है। इन सभी को अपने लिए नया नाम खोजना होगा। कुछ लोग मूल निवासी शब्द की सलाह देते हैं। लेकिन दलित लेखक इस शब्द को नहीं स्वीकार करते हैं उनका कहना है कि मूल निवासी शब्द वंशवाद एवं स्थानीयता के भेदभाव को बढ़ाता है जोकि अंबेडकरवादी विचारधारा के विरुद्ध है। सा‍थ ही यह शब्‍द दलित शब्‍द की तरह तरह शोषण, दमन, विद्रोह, आंदोलन को परिभाषित नही करता है।
मेरे दृष्टिकोण में वांम पंथी सरकार का यह सामंतवादी कदम निंदनीय है। वह दलित आंदोलन के साथ-साथ अंबेडकरी आंदोलन को भी कुचलना चाहती है। केरल सरकार यह कदम निंदनीय और अशोभनीय है | इस पर तुरंत कड़ा विरोध होना चाहिए | खासतौर से दलित नेताओं ,दलित साहित्यकारो और प्रगतिशील संस्थानों को इसके विरोध में मुखर होना चाहिए |
फेसबुक में श्री सूरज बड़त्‍या कहते है ‘केरल वामपंथी सरकार का दिवाली तोहफ़ा ...दलित शब्द के इस्तेमाल पर सरकारी प्रतिबंध... अब दलित साहित्य .. लेखन .. आंदोलन ..विमर्श सब केरल के बाहर .... ब्राह्मणवादी वामपंथी नज़रों में तो ये सब वैसे भी साम्राज्यवादी साजिश का ही परिणाम है ...सामाजिक न्याय की अस्मितावादी धड़कने अब वहाँ सुनाई नहीँ देंगी.. ये प्रतिरोधी स्वरों को दबाना है ..... प्रगतिशील वामपंथी साथियों आओ इसका विरोध करें’
फेसबुक पर ही श्री नामदेव लिखते है ‘केरल सरकार द्वारा दलित शब्द को निषेध करने का निर्णय एकतरफा ही नहीं है बल्कि दलित विरोधी भी है | यह घोर निंदनीय है | हम यह जानते हैं कि दलित शब्द हजारों वर्षों की उत्पीड़न के खिलाफ चलाए गए आंदोलन से निकला है और जो अछूत समाज की अस्मिता, संस्कृति तथा प्रतिष्ठा का सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हो चूका है | राजनीति, साहित्य, विमर्श, फिल्म इत्यादि प्रमुख सामाजिक तंत्रों में *दलित* शब्द रूढ़ हो चूका है | 60 वर्षों से महाराष्ट्र में और 40 वर्षों से हिंदी क्षेत्रों में दलित साहित्य ने अपनी वैश्विक पहचान बनाई है | देश के लगभग अधिकांश विश्वविद्यालयों में इसका अध्यापन, अध्ययन और शोध जारी है | दलित लेखक, दलित नेता, दलित कलाकार, दलित विमर्श सब सहस्तित्व में शामिल हैं | ऐसे में केरल की वामपंथी सरकार द्वारा दलित शब्द को खारिज करना स्पष्ट तौर पर दलित समाज को नकारना ही है | यह भी सच है कि आज भी अधिकांश नकली सवर्ण वामपंथी जातिवाद को नकारते ही हैं | उनकी एकांगी आयातित वर्गीय अवधारणा में दलितों की पीड़ा लगभग लुप्त ही रही है | जबकि प्रगतिशील दलित चिंतक मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद को भारतीय मनुवाद, सामंतवाद, ब्राह्मणवाद की जातिवादी मानसिकता और अन्याय से ,मिलकर लड़ने पर जोर देते आ रहे हैं |
संजीव खुदशाह दलित एवं पिछड़ा वर्ग  साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरप्रगतिशील विचारक. कविकथाकारसमीक्षकआलोचक और पत्रकार.


Prescriptions against proscription

Prescriptions against proscription

In closed communities, social boycott is akin to living death. Activists and citizens in different states are rallying for the passage of laws that could change this primeval practice. Sonia Sarkar reports
  • LEGALLY BLIND: A khap panchayat in progress in Hissar, Haryana. Khaps are notorious for their regressive diktats; Pic: Getty images
Umesh Rudrap was boycotted by members of the Telugu Modelvar Parit community, which he belongs to, for marrying a Buddhist woman. That was in 1991. Umesh, who is from Pune and drives a taxi for a living, had to wait for almost three decades before he could give a fitting rebuttal.
This year in July, armed with the newly introduced law against social boycott - the Maharashtra Prohibition of People from Social Boycott (Prevention Prohibition and Redressal) Act - Umesh lodged cases against 17 committee members of the Telugu Modelvar Parit Samaj. The 2016 Act, which got presidential assent this July, forbids social boycott in the name of caste, community, religion, rituals or customs.
The Samaj, which is really a caste panchayat, had for all these years barred Umesh from participating in any social function organised by the community and had even issued a diktat forbidding community members from interacting with him.
"He was treated like a criminal," says Kutpelli Chandra Ram, secretary of the Public Concern for Governance Trust, a Pune-based organisation that is helping Umesh and 24 others fight for their rights. If proven guilty, the accused will face a three-year jail term and could also be fined Rs 1 lakh.
Social boycott is a tool used by "influential" members within communities to punish anyone who does not conform to their rules. It is a rampant practice, not just in Maharashtra but also in states such as Chhattisgarh, Odisha, Assam, Bengal, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan.
In Chhattisgarh, social activists say, at least 250 such cases have been listed with the Caste Annihilation Movement, a Delhi-based people's group, over the last three years. The reasons could be anything from marrying outside one's caste or community, as in Umesh's case, to not following the diktats of community elders or for raising one's voice against orthodox beliefs.
Tejram Sahu is an electrician from Beltukri, a village in east Chhattisgarh. In 2010, when his uncle died, he did not shave his head. He also refused to invite the community for the mrityu bhoj or funeral meal. Consequently, Tejram's entire family was boycotted. Even the local barbers and grocers were told to withhold their services. Says Tejram, "We had approached the state human rights commission, but the officials didn't do anything."
In another instance, a woman from Magarlod village of Chhattisgarh's Dhamtari district committed suicide after her family was socially boycotted for her illness.
Sanjeev Khudshah, national convener of the Caste Annihilation Movement, which fights against caste discrimination in Chhattisgarh too, says, "They [the boycotted] are not allowed to use hand pumps or ponds in villages, they cannot procure rations from local grocery shops, their children cannot go to school, and sometimes, a hefty fine is imposed and when they fail to pay, more punishment awaits them..."
The Chhattisgarh government is in the process of drafting a law to deal with these social evils, but nothing has been finalised so far.
Activists associated with the campaign against social boycott have been garnering support for a similar law in Haryana and Uttar Pradesh, wherekhap panchayats reign supreme and are known to give orders to rape and kill for not following norms laid down by the community. In 2010, a khap leader of Karoda village in Haryana was awarded life sentence for killing a young couple, Manoj and Babli. The panchayat had opposed their marriage in 2007 because they belonged to the same " gotra" or clan and therefore the match was considered incestuous and non-permissible.
But rules vary depending on geography and community. In Uttar Pradesh, there have been many cases where khap panchayats have socially boycotted families whose children married into different communities. In 2015, two Dalit women from Baghpat approached the Supreme Court alleging that the khap panchayat had ordered that they be raped and paraded naked in their villages because their brother reportedly eloped with a woman from a higher Jat caste.
In states such as Odisha, Jharkhand and Assam, social boycott assumes another terrible shape in the form of witch-hunting. "Villagers label a woman a witch, blame her for natural calamities, even health hazards, and throw her out of the village or stone her to death. Her family members, especially her children, are targeted too," says Bhubaneswar-based advocate Sashiprava Bindhani, who co-drafted the Odisha Prevention of Witch-Hunting Act, passed in 2013.
Assam, which has witnessed more than 400 cases of witch-hunting in the last five years, enacted the Assam Witch Hunting (Prohibition, Prevention and Protection) Act in 2015. Both Acts provide for more effective measures to prevent and protect persons from witch-hunts, but witness protection is something both states are still grappling with.
The Maharashtra Act, too, has no provision for witness protection. Neither does it deal with issues related to compensation and rehabilitation of victims. Activists feel even the quantum of punishment is not enough of a deterrent. "We had proposed a jail term of up to seven years and a minimum fine of Rs 5 lakh. On many occasions, caste panchayats impose a fine of Rs 2-3 lakh on victims of social boycott," says Nashik-based Krishna Chandgude, state secretary of Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti. In fact, it was the Samiti that spearheaded the campaign to declare social boycott a crime.
There is not much awareness about the law among police officials either, says Krishna. When Umesh and others wanted to lodge a complaint, allegedly, there were efforts by police to discourage them from filing it. Instead, police asked them to prove that they had been ostracised.
In Chhattisgarh, activists have been trying shake things up, strong opposition notwithstanding. Yuvraj Sinha, president of the Raipur chapter of Jaiswal Samaj, an OBC community, says, "A law to deal with social boycott will end the age-old traditions. Nobody will follow the rules, nobody will marry within the community or follow the customs of the community related to births and deaths. The younger generation will lose respect for the elders of the community if criminal cases are filed so easily."
The argument over what is tradition and what's effete about it goes on.
Courtesy  The telegraph news paper  8 October 2017

इस संसार में जितने भी त्यौहार है वह वहां की खेती किसानी उपज मौसम पर आधारित है।


संजीव खुदशाह की वाल से.
भारत में दशहरा खरीफ फसल की बुआई के बाद बारिश खत्म होने पर मनाया जाता है। जिसमें अपने स्थानीय देवताओं का जुलूस निकाला जाता है। बस्तर में होने वाले दशहरा कार्यक्रम में राम रावण का नामोनिशान नहीं है। उसी प्रकार मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा, हिमाचल प्रदेश का दशहरा और दक्षिण भारत के दशहरे में लोग राम रावण को नहीं जानते। इस समय आदिवासी लोग जो दशहरा मनाते हैं वह भी राम रावण के बारे में अनभिज्ञ हैं। यानी दशहरे का  त्यौहार कृषि आधारित है है ना कि धर्म पर आधारित। यह बात हमें समझनी होगी। बाद में धर्म के ठेकेदारों ने उस पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए काल्पनिक कहानियों को जोड़ दिया और वह उससे अपने धर्म को जोड़ने लगे. इसी प्रकार दशहरे पर हिंदू बौद्ध जैन धर्म के लोग अपना कब्जा जताने की कोशिश करने लगे। और इसे अपने धर्म प्रचार का हिस्सा बनाने लगे। भारत में पोंगल त्यौहार के पीछे भी यही कहानी है। यह त्यौहार रवि फसल की बुवाई के बाद मनाया जाता है जिसे अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। इस त्यौहार को मनाने का दूसरा कारण यह भी है। इस समय सूरज उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है।

भारत में दीवाली त्योहार भी बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। इसके पृष्ठभूमि में कृषि है। इस समय खरीफ फसल पकने की स्थिति में होती है खासकर धान की फसल । और बारीक माहूर कीट जिसे स्थानीय भाषा में दिवाली के कीड़े भी कहते हैं। फसल की ओर जाने लगते हैं। इस समय तमाम लोग दीप जलाकर इन कीड़ों को आकर्षित करते हैं ताकि वे कीट मर जाएं। फसल काटने के पहले या उसके आसपास यह त्योहार मनाया जाता है। इसके पीछे फसल की कीटों से सुरक्षा और फसल पकने की खुशी निहित है । जिसे बाद में धर्म से जोड़ दिया गया।

यूरोप में क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म के पहले से मनाया जाता था। उसी प्रकार अरब में ईद का त्यौहार मोहम्मद साहब के आने के पहले से मनाया जाता है। भारत में रवि फसल की खुशी में होली मनाई जाती है। लेकिन यह धार्मिक ठेकेदारों की मजबूरी कहें या उनका शातिराना चाल कि वह एक नेचुरल त्यौहार को धर्म से जोड़ने लगे, और इन त्यौहारों को अपने धर्म प्रचार का हिस्सा बनाने लगे। जिससे वह त्यौहार खुशी का नहीं बल्कि आपसी द्वेष का कारण बनता गया। इसीलिए अपने स्थानीय ढंग से इन त्योहारों को मनाना चाहिए और इसकी खुशी को आपस में बांटना चाहिए।
बिना द्वेष बिना नफरत के सिर्फ मोहब्बत के साथ।
संजीव खुदशाह की वाल से साभार