Ignorant social reformers in Dalit society is more danger

दलित समाज में अज्ञानी समाज सुधारकों से है ज्यादा खतरा

संजीव खुदशाह

आमतौर पर दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं। पढ़े-लिखे एमबीबीएस डिग्री धारी डॉक्टर और अशिक्षित झोलाछाप डॉक्टर। मूर्ख या अज्ञानी के लिए यह दोनों डॉक्टर एक समान है। इन्हें इनमें अंतर ढूंढने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन झोलाछाप डॉक्टर एक

मरीज के लिए खतरनाक होता है। सर्दी खांसी बुखार तक तो ठीक है। लेकिन किसी गंभीर बीमारी से इलाज कराना अक्सर जान को जोखिम में डालने जैसा होता है। बीमारी या तो बढ़ जाती है या मरीज की मौत हो जाती है।

ठीक इसी प्रकार दलित समाज में दो प्रकार के समाज सुधारक या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। एक वे जिन्हें समाज उत्थान का ज्ञान हैं, अनुभव है, दृष्टि है, लक्ष्य है, तो दूसरी ओर अज्ञानी समाज सुधारक/ सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें ना अनुभव है, ना उन्होंने ठीक से पढ़ाई लिखाई की है, ना ही कुछ सीखना चाहते हैं।

झोलाछाप डॉक्टरों से अज्ञानी समाज सेवक, ज्यादा खतरनाक होता है। झोलाछाप डॉक्टर तो कुछ लोगों का जान को जोखिम में डालता है। लेकिन यदि अज्ञानी समाज सेवक समाज का सिरमौर बन गया तो पूरे समाज का बेड़ा गर्क कर सकता है। पूरे समाज को लक्ष्य से भटका सकता है। कई साल पीछे धकेल सकता है।

आइए इस प्रकार के समाज सेवकों को कुछ उदाहरणों से समझते हैं।

(1)                 ऐसे ही एक समाज सेवक हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के भक्त हैं सफाई कामगार समाज से आते हैं और इसी समाज पर केन्द्रित अध्यक्ष पद धारण किए हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर को मानते तो जरूर है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की नहीं मानते हैं। बात बात में जय भीम का नारा लगाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए दो बातें कही थी। पहला अपना गंदा पेशा छोड़ दो, दूसरा गंदी बस्ती या शोषणकारी गांव से बाहर निकल जाओ। लेकिन यह महाराज रोज दलितों के लिए सफाई कामगार की स्थाई नौकरी का ज्ञापन देते फिरते हैं। ठेका प्रथा का विरोध करते रहते हैं। गंदे पेशे से मुक्ति तो दूर उस पेशे पर एकाधिकार की वकालत करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार गंदी बस्तियों से मुक्ति के लिए भी महाशय विरोध करते हैं। ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। भले खुद बस्ती से बाहर निवास करते हों। लेकिन इस समाज को एक जगह इकट्ठा रहने पर जोर डालते हैं। ताकि जातीय पहचान और घृणा बरकरार रहे। बस अपनी बात को मनवाने के लिए बात बात पर जय भीम का नारा लगाते रहते हैं। मानो इनसे बड़ा अंबेडकरवादी कोई नहीं। अब आप ही बताइए है ना ये समाज सुधारक जान के दुश्मन ?

 

(2)              ऐसे ही एक और समाज सेवक की आपसे मुलाकात करवाता हूं। यह भाई साहब किसी ऊंचे पद से रिटायर हुए हैं। पद रहने के दौरान तो समाज की किसी व्यक्ति को पहचानते तक ना थे। अब जब बच्चे जवान हो गए शादी-ब्याह, सेटल करने का ख्याल सताने लगा। तो यह लगे समाज सेवा करने। बाबा साहब की एक दो किताबें आधी अधूरी पढ़ ली है। और लगे ज्ञान बांटने। बात बात में समाज को नीचा दिखाने, विरोधियों को ठिकाने लगाना, इनका मुख्य कार्य हो गया है। ऐसे लोग पद के पीछे ऐसे लपकते हैं। जैसे अंगूर के पीछे लोमड़ी  लपकती है। समाज के मुखिया बन जाने के बाद देखिये इनके ठाठ बाट। चंदे का हिसाब ना देना, किसी बड़े नेता की लल्लू चप्पू करना, अपने बच्चों को स्थापित करना, इनका मुख्य उद्देश हो जाता है। अंबेडकरी होने के बावजूद ऐसे लोग मनुवादी होते हैं। अंबेडकर और बुध्‍द  को कहीं ना कहीं चमत्कार, अलौकिकता से जोड़ते हैं। समाज को गुमराह करने में अपना अहम योगदान देते रहते हैं।

(3)              आइए अब मैं एक ऐसे समाज सुधारक से आपका परिचय करवाता हूं। यह भाई साहब सरकारी सेवा से रिटायर हुए है। इनका मकसद है कि समाज गंदे जाति नाम छुटकारा पा जाए। इसके लिए वह नए जाति नाम सुझाते है। रात दिन उसी की माला जपते हैं। उन्हें लगता है कि समाज के जाति का नाम बदलने मात्र से करिश्माई परिवर्तन हो जाएगा। रात दिन सुदर्शन समाज सुदर्शन समाज की जाप करते हैं। कभी बांस कला की बात करते हैं, तो कभी टुकनी सुपा की बात करते हैं। यह पुश्तैनी व्यवसाय को लेकर इतना मोहित हैं। कि कई साल पीछे समाज को ढकने के लिए आमादा हैं। जिस कारण इन्हें सरकारी नौकरी मिली, समानता का अधिकार मिला, इससे इनको कोई वास्ता नहीं। समाज कैसे शिक्षित हो, आगे बढ़े, इससे उनको कोई मतलब नहीं। बस जाति नाम बदल जाए गंदे नामों से छुटकारा मिल जाए।

(4)             अब मैं आपको ऐसे समाज सेवक से मुलाकात करवाता हूं जिनको यह मालूम है कि समाज सेवक करना है। लेकिन यह नहीं मालूम कि करना क्या है? इनको लगता है कि समाज के लोगो को इकट्ठा कर लो, बड़ा सम्मेलन कर लो, भीड़ दिखाकर पार्षद, विधायक आदि का टिकट हासिल कर लो। या किसी अनुसूचित जाति आयोग, सफाई कामगार आयोग में स्थान पा जाऊं। यही इनका मुख्य मकसद होता है। वैसा करने के लिए समाज का बेड़ा गर्क करने में लगे होते हैं। ऐसे लोगों को यह नहीं मालूम कि समाज सेवा और राजनीति एक अलग चीज है। यह समाज सेवा का नाम तो लेते हैं। लेकिन वे दरअसल राजनीति करते हैं। इसके कारण समाज भ्रमित रहता है।

तो समाज सेवा के एक्‍सपर्ट डॉक्टर कैसे बने ? आइए जानने की कोशिश करते हैं

पिछले उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि समाज के झोलाछाप समाज सुधारक कितने खतरनाक होते हैं। अब मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि यदि आप एक शिक्षित समाज सेवक बनना चाहते हैं तो क्या करें।

i     अपना लक्ष्य प्लान करें। सबसे पहले समाज को क्या मदद देना चाहते हैं उसे तय करें। लक्ष्य निर्धारित करें। यह मदद आर्थिक है या बौद्धिक है या समय की मदद है। किस अवस्था को समाज की तरक्की आप समझते हैं यह भी निर्धारित करें। यदि आप अंबेडकरवादी हैं तो विज्ञान और तर्क का साथ कभी ना छोड़े। चाहे समाज का विरोध आपको झेलना पड़े।

 

ii    कुछ वंचित जातियां कैसे तरक्की कर गई इसका अध्ययन करें। उन्होंने क्या त्याग किया ? कैसे शिक्षा पर खर्च किया ? अंबेडकर के निर्देशों का पालन किस प्रकार किया ? यह जानने की कोशिश करें ? इसके लिए आपको अध्‍ययन करना पड़ेगा।

 

iii    पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ाएं, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ें। अंग्रेजी में किताब पढ़ने की कोशिश करें। दलितों के लिए अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है। यदि आप अंग्रेजी नहीं जानते तो बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ सकते।

 

iv    अपने उद्धारक और शोषणकर्ता में फर्क करना सीखें। यह भी बिना पढ़े नहीं सीख सकते हैं। किताबे तो आपको पढ़नी होगी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है।

v    सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक दृष्टि होने बेहद जरूरी है। आपके पास एक वैज्ञानिक तर्कशील जिसे मै अंबेडकर वादी दृष्टि कहता हूँ, बहुत जरूरी है। आप अंधविश्वास के पक्ष में रहना चाहते हैं या विज्ञान के पक्ष में, तय कर लें। समाज को पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं या आगे की ओर, यह तय कर लें। समाज को लाभ देना चाहते हैं या खुद लाभ उठाना चाहते हैं। यह भी तय कर ले।

vi    तय करें आप राजनीति करना चाहते हैं या समाज सेवा दोनों में फर्क है।

vii   जिन सिद्धांतों की आप बात करते हैं। उनका पालन आप पहले स्वयं करें। एक मिसाल कायम करें। तभी उन सिद्धांतों की बात आप करें।

कुछ बातों का ध्यान अगर आप देंगे। तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आप किसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ पाएंगे। उन लोगों का जरूर साथ लें जो जानकार हैं, शिक्षित हैं, लक्ष्य को समझते हैं।

याद रखें अज्ञानी समाज सुधारक, समाज के लिए खासकर दलित और आदिवासी समाज के लिए मानव बम की तरह है। आप एक शिक्षित समाज सुधारक बनने की मिसाल कायम करें। जागरूक करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप घर घर जाएं या कोई सम्मेलन करें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप समाज को जानकारी विश्लेषण और अपना पक्ष बता सकते हैं।

The Big lie of the century -hai preet jahan ki reet sada

सदी का महाझूठ - है प्रीत जहां की रीत सदा

संजीव खुदशाह

भारतीय सिनेमा के कुछ गीतों ने समाज पर अमिट छाप छोड़ी है। कुछ गीतों ने तो लोगो का मार्ग दर्शन भी किया है। इनमें कुछ गीत ऐसे भी रहे है जिन्‍होने समाज पर अमिट छाप तो छोड़ी है लेकिन वे  झूठ के पूलिंदे रहे है, महज भावनाओं से भरे हुये, सच्‍चाई से कोशो दूर।

ऐसा ही एक गीत है “है प्रीत जहां की रीत सदा।“ इस गीत को फिल्‍म पूरब पश्चिम के लिए इंदिवर उर्फ श्‍यामलाल बाबू राय ने 1970 में लिखा था। प्राथमिक शालेय जीवन में यह गीत  इन पंक्तियों के लेखक के मस्तिष्‍क पर गहरे तक प्रभावित किया था। वह महेन्‍द्र कपूर की आवाज में इस गीत को गया करते। उन्‍हे लगता था की इस गीत की लिखी बाते शब्‍दश: सही है। लेकिन जैसे जैसे लेखक बड़ा हुआ उसके अनुभव और ज्ञान में वृध्दि होती गई । सपनों की दुनिया के बजाय जीवन के सच्‍चाइयों का सामना होता गया। वैसे वैसे इस गीत के एक-एक लफ़्ज झूठे साबित होते गये। आज इसी गीत पर बात होगी। पहले आप  गीत की पंक्तियोंको पूरा पढ ले ।

जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने

भारत ने मेरे भारत ने

दुनिया को तब गिनती आयी

तारों की भाषा भारत ने

दुनिया को पहले सिखलायी

 

देता ना दशमलव भारत तो

यूँ चाँद पे जाना मुश्किल था

धरती और चाँद की दूरी का

अंदाज़ लगाना मुश्किल था

 

सभ्यता जहाँ पहले आयी

पहले जनमी है जहाँ पे कला

अपना भारत जो भारत है

जिसके पीछे संसार चला

संसार चला और आगे बढ़ा

ज्यूँ आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया

भगवान करे ये और बढ़े

बढ़ता ही रहे और फूले-फले

मदनपुरी: चुप क्यों हो गये? और सुनाओ

स्‍थाई

है प्रीत जहाँ की रीत सदा

मैं गीत वहाँ के गाता हूँ

भारत का रहने वाला हूँ

भारत की बात सुनाता हूँ

अंतरा 1

काले-गोरे का भेद नहीं

हर दिल से हमारा नाता है

कुछ और न आता हो हमको

हमें प्यार निभाना आता है

जिसे मान चुकी सारी दुनिया

मैं बात वोही दोहराता हूँ

भारत का रहने वाला हूँ

भारत की बात सुनाता हूँ

अंतरा 2

जीते हो किसीने देश तो क्या

हमने तो दिलों को जीता है

जहाँ राम अभी तक है नर में

नारी में अभी तक सीता है

इतने पावन हैं लोग जहाँ

मैं नित-नित शीश झुकाता हूँ

भारत का रहने वाला हूँ

भारत की बात सुनाता हूँ

अंतरा 3

इतनी ममता नदियों को भी

जहाँ माता कहके बुलाते है

इतना आदर इन्सान तो क्या

पत्थर भी पूजे जातें है

इस धरती पे मैंने जनम लिया

ये सोच के मैं इतराता हूँ

भारत का रहने वाला हूँ

भारत की बात सुनाता हूँ

क्‍या सच में भार ने जीरो दिया है?

 

 (जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने

भारत ने मेरे भारत ने)

आमतौर पर एक आम पढ़ा लिखा भारतीय यह मानता है कि भारत में शुन्‍य का अविष्‍कार हुआ। कुछ का कहना है कि पांचवी शताब्‍दी में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शुन्‍य का प्रयोग पहली बार किया था। यह मान्‍यता सिर्फ भारतीयों की है विश्‍व इससे कोई इत्‍तेफाक नही रखता। ये खुशफहमी भारत में कैसे घर कर गई यह एक अलग

विषय है। लेकिन शून्‍य का अविष्‍कार किसने किया और कब किया आज एक अंधकार की गर्त में छुपा हुआ है।

ऐसी  कथाएं प्रचलित है की पहली बार शून्‍य का अविष्‍कार बाबिल इराक में हुआ दूसरी बार माया सभ्‍यता 1500 इपू के लोगो ने इसका अविष्‍कार किया। ऐसी जानकारी मिलती है कि मेसोपोटामिया के सुमेरियन लेखको (3500 ई पू) स्‍तंभो में अनुपस्थिति को निरूपित करने के लिए रिक्‍त स्थान का उपयोग किया था।

हाल ही में अमेरिकी गणितज्ञ आमिर एक्‍जेल ने सबसे पुराना शून्‍य कंबोडिया में खोजा है। उन्‍होने अपनी किताब (फाईउिग जीरो: ए मैथमेटिशियन ओडिसी टू अनकवर द ओरिजिन आफ नंबर 2015) में दावा करते है की सबसे पुराना शून्‍य भारत में नही बल्कि कम्‍बोडिया में मिला।

यानि ताजा खोज से ये सिध्‍द होता है कि जीरो की खोज भारत में नही हुई।

(दुनिया को तब गिनती आयी)

यह एक बड़ा झूठ है विश्‍व की पुरानी से पुरानी सभ्‍यता सुमेरियन (3500 ई पू) में सिक्‍के और बैकिंग प्रणाली के सबूत मिले है जो की बिना गिनती के सम्‍भव नही है।

 तारों की भाषा भारत ने

दुनिया को पहले सिखलायी

यदि कवि का इशारा ज्‍योतिष विज्ञान से है तो यह एक धूर्त भाषा है। भारत में ज्‍योतिष नक्षत्र  के बहाने लोगो को ठगा जाता है। यदि कवि का इशारा तारो की खोज से है तो  बता दे की अरस्‍तु के बाद गैलिलियों ने नक्षत्र और तारों के बारे में वैज्ञानिक ढंग से बताया। और अपना दूरबीन यंत्र विकसित किया।

यह कहना की तारो की भाषा भारत ने सिखलायी कोरी कपोल बाते है।

दशमलव भारत ने दिया ?

इसका संबंध शून्‍य के अवि‍ष्‍कार से है जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है।

दशमलव से चांद की दूरी निकाली गई ?

ऐसा लगता है कि कवि इन्‍दीवर का विज्ञान पक्ष काफी कमजोर रहा होगा। दूरी की गणना प्रकाश वर्ष के सिध्‍दान्‍त के माध्‍यम से की गई है जिसका अविष्‍कार यूरोपियों ने किया है।

क्‍या सचमुच सभ्‍यता यहां पहले आई ?

यदि कवि का इशारा सभ्‍यता यानि अच्‍छे चाल चलन से है तो आप इसका अंदाजा यहां के जेलों में बंद धर्म गुरूओं से कर सकते है। यदि कवि का इशारा मानव सभ्‍यता से है तो कार्बन डेटिंग के अनुसार सबसे पुरानी सम्‍यता सुमेर 3500 इसा पूर्व सम्‍यता को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्‍यता 2300 इ पू क माना  जाता है।

क्‍या कला का जन्‍म यहां पहली बार हुआ ?

कवि किस कला का जन्‍म पहली बार हुआ ये नही बता रहे है। शायद उनका इतिहास बोध कमजोर रहा होगा। जब सभ्‍यता में आप पीछे थे तो कला में आगे कैसे हो सकते है।

भारत के पीछे संसार चला ?

आखिर किस मामले में संसार भारत के पीछे चल रहा है। कवि बताने से परहेज कर रहे है। जबकि ज्ञात इतिहास में भारत ही यूरोपिय देशो के पीछे पीछे चल रहा है । यदि अध्‍यात्‍म में आगे चल रहा है तो प्राचीन काल से लेकर अब तक यहां के आध्‍यात्‍मीक गुरूओं के ऊपर हत्‍या से लेकर रेप तक के आरोप क्‍यो लगे है।

स्‍थाई

है प्रीत जहाँ की रीत सदा

मैं गीत वहाँ के गाता हूँ

भारत का रहने वाला हूँ

भारत की बात सुनाता हूँ

mob linching india

प्रश्‍न यह है क्‍या सच मुच प्रीत इस देश की रीत है? महामारी करोना लाकडाऊन जैसी स्थिति में कोरंटाईन में ब्राम्‍हण दलितों के हाथों का बना खाने खाने से इनकार कर रहे है। हजारों कन्‍या भ्रूण जन्‍म से पहले मार दी जाती है। बहुऐ दहेज की बली चढा दी जाती है। दलितों आदिवासियों पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों की माब लिंचिंग आम बात है। क्‍या कवि इसी प्रीत की बात कर रहे है।

अंतरा 1

काले-गोरे का भेद नहीं

हर दिल से हमारा नाता है

कुछ और न आता हो हमको

हमें प्यार निभाना आता है

पहले अंतरे को पढने के बाद ये प्रश्‍न उठता है कि क्‍या भारत में सचमुच कोई भेद भाव नही है। जाति भेद, माब लिचिग, छुआ छूत के रहते हर दिल से नाता की बात करना आप जनता को बेवकूफ बनाना है। ये बात तो सही है कि कुछ और आपको नही आता है। पर प्‍यार निभाना भी नही आता है। जातिय और धार्मिक नफरत सिखाने वाले लोग कहते है कि हमे प्‍यार निभाना आता है।

अंतरा 2

जीते हो किसीने देश तो क्या

हमने तो दिलों को जीता है

जहाँ राम अभी तक है नर में

नारी में अभी तक सीता है

इतने पावन हैं लोग जहाँ

मैं नित-नित शीश झुकाता हूँ

इस अंतरे में भी सिवाय लफाजी के कुछ और नही है। ये बात तो सही है कि भारत ने किसी देश को नही जीता है। लेकिन दिलो को जीतने वाली बात झूठी है। एकलव्‍य का अंगूठा काटने वाले दिल को कैसे जीत सकते है।  शूद्र (पिछडा वर्ग) के संबूक का वध करने वाले राम पूरे देश का आदर्श कैसे हो सकते है। उसी प्रकार अग्नि परिक्षा देने वाली सीता पूरे भारत की नारी की आदर्श नही हो सकती। अब आप ही बताईये की जहां के लोग बात बात में नफरत, छुआ छूत, ऊंच नीच बरतते हो वह पावन कैसे कहला सकते है। वह आज से नही प्रचीन काल से, धर्म ग्रन्‍थो में भी यही छुआ छूत ऊच नीच नफरत भरी हुई है।

अंतरा 3

इतनी ममता नदियों को भी

जहाँ माता कहके बुलाते है

इतना आदर इन्सान तो क्या

पत्थर भी पूजे जातें है

ये बात तो सही है यहां नदियों को माता कहा जाता है। लेकिन ममता की बात झूठी है पूरे मल मूत्र, गंदगी, शव आदि इसी नदियों में बहाकर गंदगी फैलाई जाती है। माता तो यहां गाय को भी कहा जाता है लेकिन सगी माता उपेक्षा का शिकार होकर वृध्‍दा आश्रम में अंतिम समय बिताती है। यह बात तो सही है कि यहां पत्‍थर ही पूजे जाते है मनुष्‍य को आदर तो क्‍या स्‍पर्श के योग्‍य भी नही समझा जाता है।

Suspense of Corona & lockdown Dr k b bansode

करोना और लॉकडाउन का रहस्य है ।

डॉ केबी बनसोडे रायपुर

(एक सप्ताह तो क्या एक साल का लॉक डाउन करके देख लो .....जब भी जांच करोगे , 70 % केस पोसिटिव निकलेंगे ।)

लॉक डाउन किसी समस्या का समाधान नही है ।

जितने अधिक लोगों की जांच होगी , उतनी पोसिटिव रिपोर्ट भी आयेगी । क्योकि RT- PCR  टेस्ट अपने आप ही सन्देहास्पद फिर किसी व्यक्ति को केवल उसकी रिपोर्ट के आधार पर मरीज समझना , उसे क्वारेन्टीन के नाम पर इसोलेट करना , तथा बिना किसी तकलीफ के अनावश्यक दवाई खिलाना केवल अज्ञानता है । हर्ड इम्यूनिटी के लिये सभी को आपस में घुलमिलकर रहना जरूरी है । जब किसी व्यक्ति को सर्दी खाँसी या बुखार हो , तो उसे उपचार दिया जाना सही है । जब बिना किसी उपचार के भी कोई व्यक्ति स्वस्थ रहे , तो दवा खिलाना गलत है ।

लॉकडाउन से क्या होगा?

एक सप्ताह तो क्या एक साल का लॉक डाउन करके देख लो .....जब भी जांच कडरोगे , 70 % केस पोसिटिव निकलेंगे ।कोरोना पोसिटिव होने का मतलब ये नही कि व्यक्ति का मरना जरूरी है ।कोरोना एक बार पोसिटिव आने के  बाद भी फिर से कई बार पोसिटिव आ सकता है । इसके बाद भी पोसिटिव आदमी मरेगा नही ।अभी तक हमारे प्रदेश में जितने लोग की मृत्यु हुई वे केवल कोरोना से संक्रमित होकर उनको निमोनिया हुवा , उसको वेंटिलेटर में रखकर ईलाज देने के बाद भी ठीक नही हो पाया , और उसकी मृत्यु हुई , इसका कोई सबूत नही मिला है ।जिन लोगो की मृत्यु हुई वे पहले से ही किसी ना किसी गम्भीर बीमारी से पीड़ित थे । अस्पताल में भर्ती के समय उनकी जांच में कोरोना पोसिटिव पाया गया ।उसे कोरोना से मृत्यु हुवा कहना क्या धोखेबाजी नही है ? इसी सिलसिले में लल्लन टॉप यू ट्यूब चेनल की रिपोर्ट आयी है कि एक जहाज में 35 लोग जो 35 दिनों तक समुद्र में थे , वे कोरोना पोसिटिव पाये गये । हालाकि वे लोग सभी समुद्र की यात्रा में जाने के पहले अपनी जांच करवा चुके थे , तब सभी नेगेटिब थे । इसके बावजूद वे जाने के पहले 14 दिन कोरेन्टीन भी रहे । अब बताओ क्या रहस्य है , इसका ?

हालांकि वे अपनी यात्रा पूरी किये बिना वापस आ गये , क्योकि उनमें से अधिकांश बीमार हो गये थे । यहाँ तक कि जहाज के चिकित्सक भी बीमार हो गये थे ।कुल मिलाकर रहस्यपूर्ण कहानी है ।इतना जरूर है कि बीमार को उसकी जरूरत के अनुसार  उपचार जरूर मिलना चाहिये । टेस्ट पोसिटिव आने भर से डरने की कोई जरूरत नही है।करोना एक पूजीवादी षड्यंत्र हो सकता हैबल्कि सबको पोसिटिव होना ज्यादा अच्छा है ।रहस्य फिलहाल अब लगभग खत्म हो चला है ।

पूंजीवादी षड्यंत्र है ।

मेरी जानकारी के अनुसार, ( हालाकि यह गलत भी हो सकता है !)  विश्व में युद्ध की स्तिथि कम हो रही है । इसलिये सबसे बड़ा बाजार हथियारों (विभिन्न प्रकार के जैसे गोली , बारूद , टैंक , लड़ाकू जहाज , विभिन्न प्रकार के युद्ध में काम आने वाले उपकरणों ) की खपत कम हो गई है । *जो कि दुनिया का नम्बर वन कमाई का जरिया था । उसके फेक्ट्री में काम कम है ।*अब दुनिया का दूसरे नम्बर का मुनाफे का धंधा है वह है हेल्थ इंडस्ट्री । उसमें रिसर्च से लेकर तमाम वस्तुओं यानी दवाई , से लेकर सब कुछ में मुनाफा बेहिसाब है । इसको दुनिया के बड़े व्यापारी कंट्रोल करते हैं ।और वह सबको मैनेज करते हैं ।

हमारे देश में लगभग 10 लाख लोग सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष मारे जाते हैं । टीबी , केन्सर , हार्ट डिसीज , किडनी डिसीज , लिवर डिसीज , केन्सर , ब्रेनस्ट्रोक इत्यादि बीमारी से मारने वालों की संख्या कोरोना से कई गुना अधिक है ।

भुखमरी और कुपोषण के अलावा छोटे बच्चों की मृत्युदर जन्म से लेकर दो वर्ष तक एवम गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान होने वाली मृत्यु दर भी अधिक है ।

कुल मिलाकर हमारे देश में पीने के साफ पानी का अभाव अब भी है । शौचालय का क्या हाल है , यह हम देख रहे हैं । भोजन में पौष्टिक भोजन कितने कम लोगों को हासिल हो पाता है ? शिक्षा का अभाव से सही जानकारी मिलना आम व्यक्ति के लिये दुर्लभ है । स्वास्थ्य के लिये भी कोंग्रेस ने गांव गांव में सीएचसी , पी एचसी , जिला अस्पताल इत्यादि को जितना विकसित किया , उसका अब क्या हाल है , आप देख ही रहे हैं ।प्राइवेट क्लिनिक तथा अस्पताल के अलावा कॉरपोरेट अस्पताल के बारे में क्या कहना । उनमें जाने की हैसियत किसकी है ? स्मार्ट कार्ड तथा आयुष्मान कार्ड कहने को है , उसके बदले मरीज को अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ता है ।स्मार्ट कार्ड का फायदा अस्पताल तथा इंस्योरेन्स कम्पनी को मिलता है ।अब क्या क्या बताऊँ , सब कुछ तो आपके भी सामने खुला हुवा है ही ।

अंतिम बात 

कोरोना संक्रमण के बारे में कहूँगा कि इससे हमारे देश में अब तक लगभग 10 लाख लोग पोसिटिव हुवे । मरने वालों की कुल संख्या 23 हजार है । इसका अर्थ यह है कि कुल संक्रमित व्यक्तियों में से केवल अधिकतम 3% लोगों की मृत्यु हो रही है । उनमें भी अधिकांश किसी ना किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हैं । यदि कोरोना नही होता , तो भी उनको मरना ही था । अब उसे कोरोना के नाम से चिन्हित किया जाना गलत है ।इसलिये सभी को कोरोना हो जाने दिया जाये । 130 करोड़ की जनसंख्या में से 10 करोड़ लोग मरेंगे , तो यह कोई भी संख्या नही है । इसलिये लोगों को डराकर घर में बंद करना , उनको घर में कैदी बनाना , उनके जनवादी अधिकारों को खत्म / कम किया जाना , पोलिस राज में देश को धकेलना , तानाशाही की दिशा में ले जाना , बेरोजगारी , भूख , महंगाई , के अलावा देश की सम्पूर्ण जनता को *शारीरिक तथा मानसिक बीमार* बनाना गलत ही है ।

शिक्षा को भी बर्बाद किया जा रहा है । 

हमारे देश मे शहरों में नेटवर्क की समस्या होती है । लेकिन गांव गांव में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना कितना हास्यास्पद है । कितने लोगों के पास एंड्राइड फ़ोन है , या लैपटॉप है ? कितने बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं , उनका तो हाल आप पूछो ही नही ।जो बच्चे रोज कमाते खाते हैं , उनके पास कहां का मोबाईल होगा । और तो और जो बच्चे स्कूल की क्लास में नही पढ़ पाते वे मोबाइल से पढ़ेंगे क्या ?जितनी जल्दी हो स्कूल और कॉलेज खोल दिया जाना चाहिये ।भविष्य के लिये सरकार के पास कोई कार्यक्रम है क्या ? देश के सभी बच्चों का एक साल लगभग बर्बाद ही हो गया है । व्यक्ति की उम्र कम हो जायेगी , या बढ़ेगी ? अब उसके जीवन को बर्बाद किया जाना सही है क्या ? इसलिये इतने सारे सवाल का जवाब सरकार को देना ही होगा ।सरकार को अपने देश की जनता के बारे में सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा । वरना पीछे जाना तय हो ही चुका है ।

Yougbodh prakashan against reservations

 युगबोध प्रकाशन के आरक्षण के विरोध निबंध के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया

प्रति,
    माननीया श्रीमती अनसुईया उईके जी
    राज्यपाल, छ.ग.शासन रायपुर

    माननीय भूपेश बघेल जी
    मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन

    माननीय प्रेमसाय सिंह टेकाम जी
    मंत्री,आदिम जाति कल्याण
    एवं स्कूल शिक्षा विभाग
     छ.ग.शासन

    माननीय पुलिस अधीक्षक
    जिला-रायपुर

विषय- युगबोध अग्रवाल प्रबोध  एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गीता नगर जी ई रोड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकाशित प्रबोध हिंदी आधार कक्षा ग्यारहवीं हिंदी गाइड के समसामयिक निबंध विधा अंतर्गत आरक्षण समस्या है शीर्षक अंतर्गत विवादित अंश लिखने के कारण प्रकाशक मंडल एवं लेखक समूह पर दंडात्मक कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

युगबोध अग्रवाल प्रबोध  एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गीता नगर जी ई रोड रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकाशित प्रबोध हिंदी आधार कक्षा ग्यारहवीं हिंदी गाइड के समसामयिक निबंध विधा अंतर्गत आरक्षण जो कि संवैधानिक प्रावधान है के विरूद्ध में असंवैधानिक लेख लिखा गया है । निबंध का शीर्षक  आरक्षण की समस्या पृष्ठ क्रमांक 47-48 में वर्णित है।
इस लेख में संविधान निर्माता डाक्टर भीमराव अंबेडकर को पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण करने की व्यवस्था करने वाला बताया गया है । अनुसूचित जाति के लिए नहीं लिखा । इससे डा.आंबेडकर के प्रति गलत धारणा बच्चों के मन में आ रही है ।

निबंध के पैरा 2 में आरक्षण क्यों ? का उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है । यह प्रणाली अपने आप में समाज विरोधी है । किसी एक वर्ग को किसी भी नाम पर सुविधा पाते देखकर शेष समाज में ईष्र्या,द्वेष और प्रति हिंसा का वातावरण फैलता है । इसलिए आरक्षण मूलतः गलत है।  इस तरह से प्रतिनिधित्व के अधिकार के विरोध में असंवैधानिक लेख किया गया है।

पैरा 3 में भारत में आरक्षण टापिक के अंतर्गत उन्होंने लिखा है -यहां एक और सवर्ण जातियों का दबदबा है,तो दूसरी ओर हरिजन अछूत मौलिक अधिकारों से वंचित हैं।यहां कुछ जातियां शासन पर सदा कब्जा जमाए रखती हैं तो निम्न जातियों को वोट भी नहीं डालने दिया जाता यहां अनेक जनजातियां ऐसी हैं जो जंगली जीवन जी रहे हैं।इस तरह से अनुसूचित जनजातियों को जंगली जीवन जीने वाला उल्लेखित किया गया।ईस पैरा मे अनुसूचित जाति के लिए असंवैधानिक शब्द हरिजन का उपयोग किया गया है।प्रकाशक की उक्त कृत्यो से अनुसूचित जाति वर्ग अपमानित महसूस कर रहा है।यह कृत्य अनुसूचित जाति,जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

 पैरा 4 में इन्होंने भ्रामक तथ्यों का उल्लेख किया है उन्होंने कहा है कि आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था जो खींचते-खींचते 40 वर्ष लंबी हो गई परिणाम ढाक के वही तीन पात!इससे सुविधा पाकर आरक्षित समुदाय और अधिक लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो गया और अकुशल सरकारी कर्मचारी की संध्या बढ़ती गई । इस तरह से इस लेख के माध्यम से इन्होंने आरक्षित वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को और अकुशल और लापरवाह तथा गैर जिम्मेदार कह कर अपमानित किया है । इन्होंने मंडल आयोग की व्याख्या करते हुए लिखा है।यथा अगस्त सन् 1990 में तत्कालीन  प्रधानमंत्री वी पी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी चैधरी देवीलाल को धूल चटाने के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया । इस तरह से इन्होंने देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रधानमंत्री के विरुद्ध में अशोभनीय टिप्पणी की है । जिससे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री वी पी सिंह  की प्रतिष्ठा में आघात हुई है,उनकी छवि धूमिल हुई है । जो कि भारतीय दंड विधान के तहत दंडनीय है।  किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करना दंडनीय होता है।   इस तरह से इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय कार्य किया है । प्रतिष्ठित व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए लेख करने का आरोप सिद्ध हो रहा है।जो कि आपराधिक सत्य है। भारतीय संविधान मे राजनैतिक आरक्षण केवल 10 वर्षो के लिए था।जिसे समय समय पर भारत सरकार लोकसभा व राज्यसभा मे संविधान संशोधन लाकर बढ़ाती आ रही है।अभी हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा राजनिति मे आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।मूलतः आरक्षण प्रतिनिधित्व है जो लोक नियोजन,शैक्षणिक संस्थान व विभिन्न योजनाओ में अनुसूचित जाति,जनजाति व पिछड़ा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करती है।यह कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नही बल्कि यह प्रतिनिधित्व का संवैधानिक अधिकार है। प्रकाशक के उक्त कृत्य से भारतीय संविधान का अपमान हुआ है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर प्रबोध हिंदी आधार कक्षा ग्यारहवीं हिंदी गाइड के समसामयिक निबंध विधा अंतर्गत आरक्षण की समस्या एक विवादित अंश है।प्रकाशक द्वारा ईस प्रकार का कृत्य से समाज मे आरक्षण के प्रति भ्रामक व गलत संदेश जा रहा है।प्रकाशक द्वारा की गई गलती अक्षम्य है।उक्त विवादित अंश को तत्काल हटाया जाए।यदि उक्त अंश को हटाया नही जाता है तो देश भर के अनुसूचित जाति,जनजाति व पिछड़ा वर्ग उस पुस्तक की प्रतियां जलाने पर मजबूर होंगे।यदि कोई अप्रिय घटना घटती है तो ईसका जवाबदेह प्रकाशक मंडल की होगी।

 अतः युगबोध अग्रवाल प्रकाशक प्रबोध एंड  कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गीतानगर रायपुर तथा लेखक मंडल श्री डीके तिवारी ,श्रीमती रंजना द्विवेदी,डा.कुसुम त्रिपाठी,श्रीमती श्रद्धा तिवारी एवं श्री हरि नारायण पांडे के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाए।
                                                भवदीय
                                      सोशल जस्टिस एंड लीगल फाउंडेशन

छत्तीसगढ़ में राजकीय शोक का खुला उल्लंघन

कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय ने एक बार फिर दी छत्तीसगढ़ सरकार को खुली चुनौती....

 

रायपुरl  छत्तीसगढ़ की जनता प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी के दिव्य आत्मा के शांति की प्रार्थना अभी पूरी भी नहीं कर पाई है , पूरा प्रदेश अब भी जहां शोक भरे वातावरण में डूबा नजर आ रहा है तो वही दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें राजकीय शोक से कोई लेना देना नहीं है| इस यथार्थ को पूर्णता सिद्ध करता नजर आया छत्तीसगढ़ का एकमात्र विवादित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय| यहां के संघी विचारधारा वाले प्रोफेसरों और नये नवेले कुलपति बलदेव भाई शर्मा ने एक बार फिर  सरकार के आदेश को न मानकर सीधे टक्कर देने की कोशिश ही नहीं की बल्कि इसे सरेआम साकार कर दिखाया है| 

यह वही विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली,सच और झूठ की लड़ाई लड़ने वाली, समाज के लिए अस्त्र साबित होने वाली व देश का चौथा स्तंभ कही जाने वाली पत्रकारिता का पाठ्यक्रम  संचालित किया जाता है|

  वह पत्रकारिता जो विद्यार्थियों को सच के लिए लड़ने और कलम से क्रांति लिखने की सीख देती है, किंतु यहां के कई प्रोफेसर स्वयं ही फर्जी और बेईमान है| इन्हें न तो किसी की मातम का गम है और न ही 

उचित-अनुचित की परवाह| यही वजह है कि इन्होंने सरेआम एक बार फिर न नैतिकता के विरोध में जाकर अपना हित तय किया है| बल्कि इनकी इस गतिविधि ने मानवता को भी शर्मसार कर दिया है|  विश्वविद्यालय की इस घटना से न केवल विश्वविद्यालय बल्कि सजग पत्रकार साथीयों  की भी किरकिरी सरेआम हुई है | 

   विदित हो कि 31 मई 2020 को विश्वविद्यालय द्वारा राजकीय शोक घोषित होने के बावजूद राष्ट्रीय वेबिनार कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल मीडिया की भूमिका विषय पर कार्यक्रम का आयोजन  सरकारी इंतजामों के साथ बड़े ही उत्सुकता के साथ मनाया जा रहा था| 

वेबीनार का आयोजन ई-मीडिया के माध्यम से लाइव हो रहा था जिसमें देशभर के शोधार्थी, प्रोफेसर और बुद्धिजीवी जुड़े हुए थे| अचानक ही उनके समक्ष वह दृश्य आ गया जिससे वे सभी अनजान थे, कि जिस प्रदेश को अभी अपने होनहार प्रथम मुख्यमंत्री को खोए हुए 2 दिन भी नहीं हुए, उसी प्रदेश के एक सरकारी शैक्षणिक संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन राजकीय शोक  को ताक पर रखते हुए सहजता के साथ किया जा रहा था| 

   संघ का आत्मपरिसर कहे जाने वाली कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के इस वेबीनार कार्यक्रम के लिए भी वक्ता के रूप में संघ के विचारधारा वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता से आमंत्रित किया गया था| कार्यक्रम के विवरण ब्रोशर के अनुसार यह वेबीनार दो सत्रों में आयोजित होना था जिसमें प्रथम सत्र का आयोजन सुबह 11:00 बजे से  12:30 बजे तक व द्वितीय सत्र का आयोजन  1:00 बजे से  2:00 बजे तक रखा गया था | 

कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से  मिली जानकारी के अनुसार जब यह विरोध जताया गया तब तक प्रथम सत्र जारी रहा। जिसमें संघ के वक्ताओं में से प्रो. जयंत सोनवलकर कुलपति मध्यप्रदेश भोज. मुक्त विश्वविद्यालय  भोपाल, डॉ.मानस प्रीतम गोस्वामी, विभागाध्यक्ष पत्रकारिता विभाग केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु, वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र तिवारी नई दिल्ली और प्रोफेसर पुष्पेंद्र पाल सिंह संपादक रोजगार और निर्माण भोपाल अपनी बात किए जा रहे थे।  कुछ अन्य वक्ता अपने वक्तत्व के इंतजार में थे| 

इस दौरान वेबीनार के लाइव स्क्रीन में सजग छात्रों द्वारा फ्लैग रेस करके  समस्या से अवगत कराया गया।

साथ ही सजग छात्रों द्वारा विश्विद्यालय जाकर विरोध दर्ज कराया गया।  विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा विवि के प्रोफेसरों, नये नवेले कुलपति के विरोध में नारे लगा रहे थे, तो वही विरोध प्रदर्शन का दृश्य भी वेबीनार के ऑनलाइन लिंक में प्रदर्शित होने लगा था | प्रदर्शित दृश्य में यह स्पष्ट देखने को मिल रहा था कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रबंधन से प्रदेश में राजकीय शोक होने के चलते कार्यक्रम को बंद करने की मांग कर रहे हैं| 

इसके बाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने लाइव जुड़े दर्शकों को अवगत कराया गया कि यहां के शिक्षकगण व प्रोफेसर आदि विचारधारा के इतने भूखे हो चुके हैं कि किसी व्यक्ति के मातम में भी कार्यक्रम का आयोजन कर लेते हैं| 

एक बार फिर ऐसी गतिविधि के माध्यम से पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ की सरकार को अंगूठा दिखाने का सार्थक कार्य किया गया है, 

  ज्ञात हो कि कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के तत्वाधान में किया जा रहा था| कार्यक्रम आयोजक  इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.नरेंद्र त्रिपाठी थे| कार्यक्रम की अध्यक्षता  विश्वविद्यालय के  कुलपति  प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा द्वारा किया जाना था|  समस्त संबंधित जनों के नाम को विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित वेबीनार के ई-ब्रोशर में स्पष्ट देखा जा सकता है| एक ओर जहां विश्वविद्यालय के अतिथि प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा सरकार के विपरीत जाने का साहसी कदम इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एक बार फिर देखने को मिलता है,तो वही संगी विचारधारा वाले कुलपति बलदेव भाई शर्मा के पुर्न आगमन से इन शिक्षकगण और प्रोफेसरों में आत्मीय बल का प्रोत्साहन भी ऐसी गतिविधि के माध्यम से स्पष्ट देखा जा सकता है|  

    अब लोग कहने लगे हैं कि क्या प्रदेश की सरकार इतनी ज्यादा बेबस हो गई है कि बार-बार एक छोटे से विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है? वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश में सरकार परिवर्तित होते ही लॉकडाउन कार्यकाल के दौरान भी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की छटनी कर अपनी विचारधाराओं के व्यक्तियों को कुलपति पद में नियुक्त करके मध्यप्रदेश की सरकार ने अपने शक्ति का खुला प्रदर्शन किया है| लोगों में अब यह तक कहा जाने लगा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार के पास न तो कोई  रणनीति है और न ही इसके पास उचित निर्णय लेने का साहस है|

हनी बग्गा

प्रदेश सचिव

NSUI

श्री राम वन गमन मार्ग के नाम से सांप्रदायिक भावना बढ़ाने एवं राजनीतिकरण करने के नाम से एफ आई आर दर्ज करने की शिकायत

श्यामा देवी साहू एवं खूब लाल ध्रुव द्वारा ओझि राजनीति करते हुए

पिछले दोनों ग्राम तुमरा बहार के आश्रित ग्राम  बिश्रामपुर के "तुमा" में जय बूढ़ादेव अनुसंधान केंद्र द्वारा आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र स्थापन हेतु  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी श्री नंद कुमार बघेल द्वारा भूमि पूजन  कार्यक्रम को बौद्ध धर्म एवं राम लक्ष्मण मन्दिर से जोड़कर सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, जिस की हम विश्रामपुर एवं तुमा खुर्द के समस्त ग्रामवासी कड़ी निंदा करते है 

और उनके के द्वारा लगाया गया आरोप राम वन गमन का बोर्ड हटाकर बौद्ध विहार लिखा गया यह सब बेबुनियाद है

 कि नंद कुमार बघेल के द्वार ग्रामीणों को बरगला के बौद्ध धर्म का प्रचार करना यह सब गलत बात है उनका आने का उद्देश्य *बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बिल्कुल ही नहीं था* ये सब झूठे दोषारोपण की राजनीति है सम्मानीय व्यक्ति के ऊपर झुठा आरोप

जिस समिति के द्वारा यह लोग यहां की शिकायत कर रहे हैं उस  समिति में ग्राम से कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं है

 विकास कार्यों के भूमि पूजन के आमंत्रण में आसपास गांव के आदिवासी समाज प्रमुख द्वारा बस्तर जड़ी बूटी आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया था।

 राम राम टेकरी रामेश्वरम धाम भजन विकास समिति ऐसा कोई भी संस्था हमारे गांव नहीं है हम इसका खंडन करते हैं

 *ग्राम बिश्रामपुर के तुमा में पर्यटन संबंधी हो रहे विकास कार्य को राम वन गमन मार्ग से जोड़कर राजनीति की जा रही है* जिसका हम समस्त ग्रामवासी घोर विरोध करते हैं एवं आज समस्त ग्राम प्रमुखों द्बारा पूर्व जिला पंचायत सदस्य *श्रीमती श्यामा देवी साहू एवं क्षेत्र क्रमांक 10 के जिला पंचायत सदस्य खूब लाल ध्रुव* के ऊपर राम वन गमन मार्ग के नाम से राजनीति कर सांप्रदायिक भावना बढ़ाने के नाम से

पुलिस अधीक्षक एवं अपर कलेक्टर से एफ आई आर दर्ज करने की मांग करते है 

 *समस्त ग्रामवासी ग्राम विश्रामपुर "तुमाखुर्द" जिला धमतरी।*

पदोन्नति जारी होने से अनुसूचित जाति व जनजाति के संवैधानिक हितों की हो रही है अनदेखी

सभी शासकीय विभागों में अनारक्षित बिंदु पर पदोन्नति जारी होने से अनुसूचित जाति व जनजाति के संवैधानिक हितों की हो रही है अनदेखी

VINOD  KOSHLE 

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विभागों में पदोन्नति सूची लगातार जारी हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 के उपनियम 5 को 2 माह के लिए स्टे प्रदान किया गया था। राज्य शासन के महाधिवक्ता द्वारा कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 के उपनियम 5 में आंशिक त्रुटि माना था और इसे युद्ध स्तर पर संशोधन कर नियम प्रतिस्थापित कर नए नियम फ्रेम करने कोर्ट में कहा था । कोर्ट में सुनवाई 16 अप्रैल के लिए निर्धारित की गई थी । 21 मार्च से कोरोना के वजह से लॉक डाउन की स्थिति निर्मित हो गई । पदोन्नति में आरक्षण केस की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई और आज पर्यंत कोर्ट में विचाराधीन है। लॉक डाउन की स्थिति में सभी विभागों ने लगातार अनारक्षित बिंदु पर पदोन्नति देना शुरू कर दिया है जबकि छत्तीसगढ़ पदोन्नति नियम 2003 के उप नियम 5 पर ही रोक लगी है बाकी सारी कंडिकाएं अभी भी लागू हैं । विभागों में रिक्त पदों को अनारक्षित श्रेणी में ही भरने के लिए किसी भी प्रकार के पदोन्नति नियम नहीं बने है।*अनुसूचित जाति जनजाति रोस्टर बिंदु रोक का मतलब एससी एसटी के पदों को खत्म करना नहीं है बल्कि विद्यमान पदोन्नति नियमों के अनुसार रिक्त पदों को अनारक्षित ,अनुसूचित जाति व  जनजाति  श्रेणी में बांटकर पदोन्नति देते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति के पदों को सुरक्षित रखना चाहिए था। इस तरह नियमों का पालन विभागों द्वारा नही किया जा रहा है। सोशल जस्टिस लीगल सेल  के द्वारा  सामान्य प्रशासन विभाग , मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन व डीजीपी पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर को तीन बार पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद सारे पदों पर अनारक्षित बिंदु में पदोन्नति देने की कार्यवाही अनवरत जारी है । विभागों द्वारा समस्त पद अनारक्षित श्रेणी में भरना अनुसूचित जाति व जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। इसके साथ ही सभी विभागों को पदोन्नति नियम 2003 के नियमानुसार बैकलॉग पदों पर भी पदोन्नति प्रदान करनी थी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छ ग.लोक सेवा  पदोन्नति नियम 2003 के उप नियम को 5 को नए सिरे से प्रतिस्थापित करना प्रक्रियाधीन है। लगातार पदोन्नति अनारक्षित बिंदु पर भरने से अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए रिक्त पद नहीं बच पाएंगे।परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए कई वर्ष इंतजार करने पड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा पुलिस विभाग द्वारा पदोन्नति सूची जारी की जा रही है ।

*प्रदेश भर में 1 लाख से अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सभी विभागो के कुल रिक्त पदों में से अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए पद संरक्षित करने  एवं पदों को संरक्षित करने की सूचना सार्वजनिक करने मांग की जाती है। विभागों द्वारा रिक्त सारे पदों को अनारक्षित श्रेणी में भरने के दुष्चक्र से 1 लाख से अधिक अनुसूचित जाति व जनजाति अधिकारी कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। हम लॉक डाउन का पालन करते हुए केवल पत्र व्यवहार से विभागो को अवगत करा रहे है। हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं । यदि हमारी जायज मांगों को अनदेखा किया जाता है तो हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।उक्त जानकारी सोशल जस्टिस लीगल सेल संगठन के कोऑर्डिनेटर विनोद कुमार कोसले द्वारा दी गई है।

✍🏻 सोशल जस्टिस लीगल सेल

2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग की विशेष भूमिका होगी

2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़े वर्ग की विशेष भूमिका होगी 

नंद कुमार बघेल

राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के अध्यक्ष श्री नंद कुमार बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी चुनाव में जीत नहीं पाएंगे । क्योंकि वह जितना झूठ बोल सकते थे बोल चुके । जनता उनके झूठ को समझ चुकी है। श्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के साथ है और श्री मोहन भागवत घोर ब्राह्मणवादी हैं । वह इस देश के पिछड़े वर्ग को गर्व से कहो हिंदू हैं कहकर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन पिछड़ा वर्ग को कोई भी अधिकार नहीं देना चाहते। आर एस एस के मुखिया कोई पिछड़े वर्ग का नहीं बनेगा ना ही महिला बनेगी। केवल ब्राह्मण बनेगा। वह भी चितपावन ब्राह्मण। वे पिछड़े वर्ग को आर एस एस का कार्यकर्ता जरूर बनाएंगे। आर एस एस का सभी प्रकार के हमाली पिछड़ा वर्ग के लोग करेंगे । और उनको ना नौकरी में स्थान होगा और ना ही कोई पद प्रतिष्ठा मिलेगी । यदि धोखे से पिछड़ा वर्ग का विधायक, एससी एसटी के विधायक सांसद बन भी जाए । तो लोकसभा, राज्यसभा , विधानसभा में अपने समाज के बारे में उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं होता। यदि बोलने का अधिकार की मांग करेंगे हैं तो उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा।

श्री बघेल ने कहा कि यह सब उपरोक्त बातें निराशाजनक है। लेकिन आशा जनक यह है कि आज हमारी लड़कियां पड़ रही हैं । और हर क्षेत्र में वह टॉपर हैं। जब लड़कियां मां बनेगी, घर की प्रमुख बनेगी, तब नई क्रांति आएगी। और पत्थर के भगवान को स्वयं नहीं पूजेगी और समाज को नहीं पूजने देगी। चीनी कोरोना एवं मोदी करोना ने हमें समझा दिया है कि एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक के मंदिर मस्जिद का विचार बिल्कुल गलत है । सारे मंदिरों के भगवान करोना को समाप्त नहीं कर सके। एससी एसटी ओबीसी के लोग मंदिर में चढ़ावा देना बंद कर दिए हैं। भगवान ने अपने पुजारियों का पेट पालना बंद कर दिए हैं। ब्राह्मण पुजारी चढ़ोतरी नहीं होने के कारण सरकार से  क्षतिपूर्ति की मांग रहे हैं । 

हम तो मोहन भागवत और मोदी से प्रार्थना करते हैं कि यदि किसी कारण से पुजारी का निश्चित आए नहीं आता है तो भारत सरकार उन्हें मुआवजा दे। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी तेली होने के कारण भारत के समस्त मंदिरों का राष्ट्रीयकरण कर दें। और  मंदिर के सोने चांदी को देश के खजाने में शामिल कर दें। तो देश आर्थिक संकट से बच पाएगा और मोदी जी क्योंकि तेली है इसलिए इस देश के मूल निवासी हैं। वह मोहन भागवत के आज्ञाकारी प्रधानमंत्री ना बने। जब गंगा से वोल्गा जाने की बात होगी तो नरेंद्र मोदी को वोल्गा नहीं भेजा जाएगा। वोल्गा जाने के लिए मोहन भागवत ही होंगे।

 रिपोर्ट संजीव 29 अप्रैल 2020

मनुवादी गुलाब कोठारी पत्रिका न्यूज़ के मालिक होश में आओ

लेखक विनोद कोसले

हम विनोद कोसले का यह महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित कर रहे हैं जिसमें गुलाब कोठारी के पत्रिका में प्रकाशित संपादकीय दिनांक 28 अप्रैल 2020 का जवाब दिया गया है

 गुलाब कोठारी के संपादकीय को आप पढ़ने के लिए इस लिंक में जा सकते हैं

     गुलाब कोठारी जी सम्पादक पत्रिका न्यूज आपकी लेख पुनर्विचार आवश्यक का जवाब आशा है अपनी सम्पादकीय में स्थान देंगे।

आज दिनांक 28 अप्रैल 2020 को आपने आरक्षण के मुद्दे पर

पुनर्विचार आवश्यक लेख लिखा। आपकी लेखन से देशभर के अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग आहत हुए है।आपने अनुचित तरीके से उद्धरण देकर आरक्षण पर समीक्षा की बात की है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने चर्चा के बिंदु में आरक्षण पर समीक्षा की बात कही लेकिन केस का मुद्दा अनुसूचित क्षेत्रों में 100%  आरक्षण देने पर रोक लगाने को लेकर था। अनुसूचित क्षेत्रों में  100% आरक्षण क्यों नही दिया जा सकता है ।वहां उनकी शत प्रतिशत आबादी रहती है। 5वी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल को विशेषाधिकार सँविधान में उपबन्धित है।जिसे स्थानीय भाषा की ज्ञान नही,वह कैसे वहां उचित संप्रेषण कर पाएंगे।क्या गैर अनुसूचित लोग उनकी समस्याओं से अवगत हो पाएंगे?बिल्कुल नही।अनुसूचित क्षेत्र में भाषायी समस्या होती है।  बस्तर छत्तीसगढ़ आकर देखिए। पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में बाहरी लोगों का ज्यादा दखल बढ़ गए हैं।हम अनुसूचित क्षेत्र में 100%प्रतिनिधित्व की मांग करते है।जल जंगल जमीन हमारी है।हम सदा प्रकृति पूजक रहे है।

आपने आरक्षण को आत्मा का विषय कहा है ।आरक्षण कोई गरीबी उलमूलन कार्यक्रम, रोजगार गारंटी योजना या फिल्म के लिए सीट आरक्षण नही है,यह एक प्रतिनिधित्व है ।आपको उदाहरण देकर अवधारणा स्पष्ट करने की कोशिश करता हूँ,शायद मेरी लेख पढ़ने के बाद आपकी विचार बदल जाए।मान लीजिए यदि संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए पोस्ट निकलती है तो इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि भारत में चुना जाने वाला व्यक्ति अमीर है या गरीब ।लेकिन उसका भारतीय होना जरूरी है ।साथ ही यह भी समझने की कोशिश करें कि संयुक्त राष्ट्र ने एक जॉब इसलिए नहीं निकाली कि उसे किसी एक भारतीय की गरीबी इस जॉब से मिटानी हैं बल्कि इसलिए निकाली ताकि कोई चुना हुआ व्यक्ति भारत की आवाज संयुक्त राष्ट्र में रख सकें ।अब यदि व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र के निर्धारण किए गए मापदंडों को पूरा करता है तो बाकी के भारतीय क्या यह कह सकते हैं कि चुना गया भारतीय बाकि भारतीयों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है?यही बात भारत में आरक्षण के मामले में हैं।

इतिहास के पन्नों में झांक कर देखिए प्रतिनिधित्व सदियों से सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वंचित व सताए हुए अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को समान अवसर प्रदान करने की एक व्यवस्था है। समान अवसर इसलिए क्योंकि रेस की लाइन एक नहीं है ।इसलिए रेस के लाइन एक करने व विशेष अवसर प्रदान करने प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। जिसे देशभर में आरक्षण आरक्षण के नाम से समीक्षा की बात की जा रही है।

 हम भी रोज-रोज आरक्षण की समीक्षा बातों को सुनकर अब हम भी समीक्षा चाहते हैं ।लेकिन शर्त है पूरे भारतवर्ष की सारी संपतिया पूरे लोगों में बराबर बांट दी जाए और जिन लोगों ने जाति की व्यवस्था बनाई ।उनको केवल 1 पीढ़ी को  शिक्षा से वंचित रखा जाए।तब रेस की लाइन एक होगी।और मुकाबला भी बराबर का होगा।

मनुष्य और पशु पक्षी की विकास मैं थोड़ी भिन्नता है दोनों का चलन पाद व प्रजनन अलग अलग है तो फिर कैसे मनुष्य पक्षी जन्म ले सकता है। एक निश्चित उम्र के बाद मनुष्य व पशु पक्षी मृत हो जाते है।मृत पश्चात शरीर जटिल कार्बनिक पदार्थो से सरल कार्बनिक पदार्थो में अपघटित हो जाता है।यह विकास का क्रम है।

दो समान जीवधारियों से प्रजनन पश्चात सन्तति उतपन्न होती है।हमने डार्विन व मेंडल के सिद्धांत में पढ़ा है।।

राष्ट्र की समुचित विकास के लिए ही भारतीय संविधान में सभी भारत के नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान किए ।सँविधान में 'किसी व्यक्ति को धर्म मूल वंश जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता,उपबन्धित है।

संविधान निर्माण के पूर्व हजारों वर्षों से जन्म के आधार पर भेदभाव होता था। तेली के तेली,  चमार के घर चमार ,लोहार के घर लोहार ,खटीक के घर खटीक,नाई के घर नाई, गोंड के घर गोंड़  पैदा होता था ।संविधान निर्माण के बाद प्रतिनिधित्व व अवसर की समता पश्चात एक चमार का बेटा आईएएस भी बनने लगा।  मात्र आजादी के 70 वर्षों बाद अब आरक्षण की समीक्षा की बात होने लगी।हमारे पूर्वजो ने तो सदियां त्रासदियां झेलीं है।मुँह से उफ्फ तक नही निकली।

इतिहास उठाकर देखें जातियां किसने बनाएं? जाति में ऊंच-नीच भेदभाव किसने पैदा किए? जवाब आपको पता है।

 मंडल कमीशन का इतिहास लिखता हूं, 1953 चौहान में काका कालेकर आयोग से शुरू हुआ सफर 1990 में मंडल कमीशन के रूप में पिछड़े वर्गों के पहचान के लिए 3743 जातियां की चिन्हांकित किए। काफी मुश्किलों से ओबीसी आरक्षण बिल पास हुआ।यह बिल भी कोर्ट में चैलेंज हुआ।कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण सही माना। जब भी नई वैकेंसी रिक्रूट होती है ।तो उस वैकेंसी को प्राप्त करने के लिए कई शर्ते होती हैं। तब कहीं जाकर कोई भी व्यक्ति उस पद के काबिल होता है ।क्या कभी आज तक ऐसा हुआ है ,कि किसी आठवीं पास एससी एसटी ओबीसी को आईएएस आईपीएस बनाए गए हो?हमने सारे सरकारी पदों को प्राप्त करने के लिए उसके लायक योग्यता हासिल की है।

 गांव में निवास करने वाले एससी एसटी ओबीसी समुदाय आज भी  कठिन परिश्रम से अनाज उत्पन्न कर रहे हैं ।जिसका उपभोग देश विदेश के लोग कर रहे हैं ।आजादी के 70 वर्ष बाद भी देश की उच्च शिक्षा संस्थानों में महज sc.st.obc की भागीदारी मात्र कुछ प्रतिशत है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट में आरक्षित वर्गों की भागीदारी कुछ एक या नही के बतौर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ,बिजनेसमैन,मॉल फैक्ट्रियां के मालिको की संख्या

SC, ST ओबीसी की  कितनी है?

रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है।

आरक्षण ने हिंदुओं को नहीं बांटा। बल्कि  हिंदू पहले से ही हजारों जातियों में बैठे थे ।यह कैसी व्यवस्था है एक दूसरे के ऊपर पानी भी पड़ जाए तो ताकतवर जातियां कमजोर वर्गों के खून की प्यासी हो जाती है ।मध्य प्रदेश की घटना याद होगी उच्च जातियों के खेत में वाल्मीकि समुदाय अनुसूचित जाति के बच्चे खेत में टॉयलेट के लिए गए तो तथाकथित उच्च कहे जाने वाले जातियों के ठेकेदारों ने लाठी से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी।

 रोहित वेमुला की आत्महत्या,पायल तड़वी की आत्महत्या हम आज भी नहीं भूले हैं ।क्या यह टुकड़े आरक्षण ने किया है बिल्कुल नहीं यह पहले से खुद समाज के सिपल हारों ने इंसान को इंसान में भेद अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किया।

 अंतिम बात भारत में तीन भारत नहीं केवल एक भारत जिसमें समता ,स्वतंत्रता,बंधुता व न्याय स्थापित करने की बात कही गई है, जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित हैं ।प्रतिनिधित्व का पैमाना सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है ना कि आर्थिक। अनुसूचित जाति व जनजाति का व्यक्ति कितना भी बड़ा अफसर भी बन जाए लेकिन उसे संबोधित असंवैधानिक शब्दों से करते आए हैं ।इतनी असमानताओ के बावजूद आरक्षण में पुनर्विचार की आवश्यकता कह रहे हैं ।यह बड़ी विडंबना है। देश संकट के दौर से गुजर रहा है और आप आरक्षण की समस्या को लेकर कठोर फैसले लेने की ओर इशारा कर रहे हैं ।यह आरक्षित वर्गों के प्रति आपकी अनुचित मानसिकता को प्रदर्शित करती है।

vinodkumar160788@gmail.com

Slave civic among the free countrie - The scavengers

"आजाद देश के गुलाम नागरिक : सफाई कर्मचारी"

देश मे राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 व सम्पूर्ण भारत को लॉक डाउन घोषित किया गया है। किसी को भी बिना किसी उचित व पर्याप्त कारण के घर से बहार निकलना प्रतिबंध है। जिस कारण पूरे देश मे अलग अलग राज्यों में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और वे अपने बुजुर्ग माता पिता बीवी बच्चे परिवार तक पंहुच नही पा रहें हैं।पूरी दुनिया मे कोहराम मचा  रहा कोरोना वैश्विक महामारी  से बचने के लिए देश के हित को देखते हुए यह अति आवश्यक भी है अन्यथा अन्य देशों की तरह कहीं भारत मे भी कॅरोना महामारी कोहराम न मचा दे।

परंतु, एक तरफ सफाई कर्मचारी है जिनको रोबोट बना दिया गया है। तमाम कानून कायदा सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के द्वारा जारी गाइड लाइन...आदि को नजर अंदाज करते हुए सफाई कर्मचरियो को मौत की मुंह मे धकेला जा रहा है।

शायद हमारे मीडिया बंधुयों के पास भी टाइम नहीं है या उन्हें रुचि नहीं है जो सफाई कर्मचारियों के मुद्दे को नही उठा पा रहें है लेकिन मैं निवेदन करता हूँ कृपया समय निकालिए और इनकी आवाज शासन प्रशासन तक पंहुचाने में मदद कीजिये।

(1)इनके चेहरे में N-95 मास्क तो छोड़िए एक नार्मल मास्क ढूंढ़िए ???

(2)यदि किसी को मिला भी है तो कितने दिन के लिए एक मास्क दिया जाता है पूछिये ???

(3)ग्लोब्स ढूंढ़िए ???

(4)गमबूट ढूंढ़िए ???

(5)सैनिटाइजर ढूंढ़िए ??

(6)महीने में कितने बेतन मिलता है , जानिए???

(7स्वंतंत्रता दिवस से ले कर रविवार या अन्य त्योहार में कोई छुट्टी इनको मिल रही है तो पूछिये ??

(8)अब तक कितना ईपीएफ जमा हो गया है पूछिये ???

(9)इनको कभी कोई बीमा दिया गया है तो पूछिये ???

(10)सफाई के दौरान कोई घायल होता है अथवा संक्रमित बीमारी से मर जाता है तो इनको कोई बीमा  राशि मिलता है तो पूछिये ???

(11)सफाई कर्मचारियों के औसत जीवन का रिसर्च करिए ???

(12)महिला सफाई कर्मचारी जब गर्भवती कभी हुई थी कभी उनको प्रसूति का लाभ अर्थात बिना काम के बेतन मिला है तो पूछिये ???

जब कि आप सभी जानते हैं बाबासाहब के समय से कई कानून बने हुए हैं :

(1) Minimum Wages Act 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

(2) Employee Provident Act 

ईपीएफ एक्ट 1952

(3)Employee State Insurance Corporation Act 1948 

राज्य कर्मचारी बीमा निगम अधिनियम 1948

(4) Maternity Benefit Act 1961 and Amendment Act 2020 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 तथा संशोधित अधिनियम 2020

(5) The Prohibition of Employment of Manual Scavengers and Their  Rehabilitation Act 2013 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 छग नियम 2014

(6) Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 and Amended Act 2020

का खुला उल्लंघन है। आप जितना चिल्लाते रहिए इन वर्गों के लिए कोई सोचने वाला नही है। हजारों वर्ष पहले मनु के व्यवस्था के अनुसार एक वर्ग विशेष को  मानव मल को उठाने के लिए लगाया गया था जो कई हजार वर्ष चलता रहा । हालांकि संविधान लागू होते ही उक्त व्यवस्था को सम्पूर्ण रूपसे समाप्त कर सिया गया था लेकिम  आज भी निरंतर जारी है ।

देश के प्रधान सेवक जी ने स्मार्ट सिटी योजना लाये जो बहुत ही गर्व की बात है लेकिन सफाई कर्मचारियों को स्मार्ट नहीं बनाने से शर्म भी लगता है। केंद्र से लेकर राज्य और निगम, पालिका, परिषद, ग्राम पंचायत , शासकीय व अर्ध शासकीय निकाय आदि में कार्यरत सफाई कर्मचरियो का  शोषण हो रहा है व उनको समवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है।

हाल ही में महाराष्ट्र के धारावी बस्ती में कोरोना का कहर टूटने की खबर मिल रही है। इस प्रकार यदि किसी एक सफाई कर्मचारी  कोरोना संक्रमित होता है तो जबरदस्त तरीके से हजारों लोगों संक्रमित हो सकते है ।चूंकि यह वर्ग झुग्गियों में, छोटी छोटी कमरे में 4-5 लोग एक साथ रहतें है। झुग्गियों में आबादी बहुत ज्यादा होता है (density not population is very high in slums areas)। आर्थिक स्थिति भी खराब होने के कारण  से सैनिटाइजर व अन्य सुरक्षा की समान भी afford अफ़्फोर्ड नहीं कर सकते।

इसलिए सभी केंद्र और राज्य शासन प्रशासन से निवेदन है कृपया इन वर्गों के लिए गंभीर होइए

निवेदक

एडवोकेट जन्मेजय सोना

राष्ट्रीय महासचिव

भारतीय सफाई कर्मचारी महासंघ

86022-00999

88390-92600

(टिप: यह तस्वीर रायपुर सहर के जोन क्रमांक 6 का है जिसको हमारे एक साथी के द्वारा आज फ़ोटो खींच कर हमें सूचना दिया गया है )